‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छैन’

काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएकोमा निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई टिकाउन दीर्घकालीन प्रोत्साहनमैत्री नीति नलिएका कारण नेपालमा उत्पादनशील उद्योगलाई टिकाउन समस्या भएको पनि उद्योगीको भनाइ छ ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष अरनिकोराज भण्डारीले सरकारको नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग टिक्न नसकेको बताए । उत्पादनदेखि उद्योग स्थापना, बजारीकरण र बजार सुनिश्चिततासम्ममा भारतमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति भएकाले त्यहाँका उद्योग दीर्घकालीन रुपमा अघि बढेका छन् । त्यसैले अनुदानदेखि प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कारण नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुभन्दा भारतीय उत्पादन निक्कै सस्तो भएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘तर हामी कहाँ उत्पादनदेखि बजारीकरण र बजार सुनिश्चिततासम्ममा राज्यको कुनै अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति छैन, यस्तो अवस्थामा राज्यले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर भनेर भिडाउँदा हामी कसरी सक्छौं,’ नेपाल डेरी प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालकसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘स्वदेशी उद्योगमैत्री नीतिभन्दा सरकारलाई राजस्व कसरी अत्याधिक आर्जन गर्ने त्यो नीति मात्रै लिएको छ, यसले गर्दा स्वदेशी उद्योग धरासायी भएको छ भने अर्कोतर्फ बाहिरी मुलुकका उद्योगका उत्पादनले नेपाली बजार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।’

डेरीजन्य उत्पादनकै विषयमा उदाहरण दिँदै राजभण्डारीले सरकारको राजस्व असूल गर्ने नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग धरासायी बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार भारतले चालु आर्थिक वर्षमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कोष (आईडीएफ) अन्तर्गत लागू हुने पशुपालन पूर्वाधार विकास कोष (एएचआईडीएफ)लाई निरन्तरता दिएको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत डेरी प्रशोधन र उत्पादन विविधीकरण, पशु दाना प्लान्ट, नस्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि, पशु फोहोरबाट धन व्यवस्थापन (कृषि-फोहोर व्यवस्थापन) र भेटेरिनरी भ्याक्सिन र औषधि उत्पादन सुविधामा भारत सरकारले लगानी गर्दैआएको छ ।

यो योजनाको लागि भारत सरकारले २९ हजार ६ सय १० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक भारतको डेरी क्षेत्रलाई अघि बढाउन संकलन, आधुनिक भण्डारण, प्रभावकारी आपूर्ति श्रृंखला, प्रोसेसिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ८ बर्षको लागि ऋण उपलब्ध गराउने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।

यसबाहेक स्वदेशी बजारमै बिक्री गर्नुपर्दा विभिन्न प्रकारका कर र शुल्क पनि निक्कै घटाइएको छ । निर्यात गर्दा छुट्टै सहुलियत दर तोकिएको छ ।

‘जसकारण भारतको उत्पादनमात्रै होइन, उत्पादनको बजार सुनिश्चततासमेत सरकारले नै गरिदिएको छ,’ राजभण्डारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर हामी कहाँ भने यस्ता कुनै पनि सुविधा उपलब्ध छैन । अनि राज्यले भन्छ भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर । कसरी सम्भव हुन्छ ?’

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालमा बटर र पाउडर दूध अत्याधिक उत्पादन भएको छ । तर भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा ती उत्पादन गोदाममा नै थन्किएका छन् ।

नेपाली बटरले बजार पाउन नसक्नुमा अर्को प्रमुख समस्या भनेको सानो तौलदेखि ठूलो तौलसम्मको आकारमा प्याकेजिङ्ग नहुनु पनि हो । अमुल ब्राण्डमा विश्वको करिब ७ दर्जन मुलुकमा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्दैआएको भारतको गुजरात को-अपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ्ग महासंघले १०, २०, ५०, १०० र ५०० ग्रामको तौलको प्याकेटमा विश्व बजारमा बजारीकरण गरिरहेको छ ।

‘तर हामी त्यसरी सानो तौलदेखि ठूलो तौलको छुट्टाछुट्टै प्याकेट बनाउन बिक्री नै गर्न सक्दैनौं, हामीलाई यसको लागि राज्यबाट कुनै सुविधा उपलब्ध छैन,’ राजभण्डारीले भने ।

उनका अनुसार एउटा २० ग्रामको बटरको छ्ट्टै प्याकेट उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनलाई २ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च पर्छ । त्यसपछि आयात गर्दा विभिन्न प्रकारका कर र शुल्कहरु लगाइएको छ ।

उक्त आकारमा उत्पादन गरिसकेपछि स्वदेशी बजारमा बजारीकरण गर्दा फेरी अन्य प्रकारका कर र शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको पनि उनले बताए ।

‘ठिकै छ, हामीले ऋण खोजेर तत्कालको लागि १० ग्रामको प्याकेज मात्रै उत्पादन गरेपनि बजार सुनिश्चिताको ग्यारेन्टी कसले गरिदिने ?, नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘अहिले नै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि खुला सिमानाका कारण दुग्धजन्य पदार्थ चोरी निकासी भएर नेपाली बजारमा व्यापकरुपमा पाइरहेको छ ।’

अर्कोतर्फ भारतको अमुल ब्राण्डको बटरलगायत दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) मा परेर ९ प्रतिशत शुल्कमै नेपालमा आइपुग्छ । एक त त्यो वटरको उत्पादन लागत नै निक्कै सस्तो छ, त्यसमा पनि साफ्टाको संरचनामार्फत आयत हुन्छ । त्यसपछि १ सय रुपैयाँको सामानलाई भन्सारमा ५० रुपैयाँको मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी सबै गर्दा पनि भारतबाट आउने उत्पादन निक्कै सस्तो पर्ने उनको भनाई छ ।

‘हाम्रोमा स्वदेशी उद्योगले ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशकै खपत गरेर उत्पादन गरेको पदार्थमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र त्यसमाथि थप विभिन्न प्रकारको कर गरेर २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क असुल्ने नीति छ,’ उनले भने, ‘यस्तो दोहोरो नीतिले स्वदेशमा कुनै पनि उद्योग टिक्दैन र भारतसहित अन्य मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्र्पधासमेत गर्न सक्दैन ।’