दक्षिण एसिया: संरचनागत चुनौतीका बावजुद विश्वकै तीब्र दरले विस्तार हुने अर्थतन्त्र बन्दै

सन् २०२४ मा दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो वृद्धिले दक्षिण एसियालाई विश्वकै सबैभन्दा तीब्र दरले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर संरचनात्मक चुनौतीका कारण दिगो वृद्धिलाई कमजोर पार्ने खतरा उत्तिकै रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।

काठमाडौं । सन् २०२४ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको वृद्धि र पाकिस्तान तथा श्रीलंकाको आर्थिक पुनरूत्थानसँगै दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि अन्य क्षेत्रको तुलनामा तीब्र दरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि यस क्षेत्रको संरचनागत चुनौतीले दिगो विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई बाधा पुर्‍याउने चिन्ता यथावत छ । यससँगै जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने काममा यसले अवरोध पुर्‍याउने चिन्ता देखिएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजिनक गरेको ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट – जब्स फर रिजिलिएन्स’ अनुसार आगामी दुई वर्षमा दक्षिण एसिया विश्वकै सर्वाधिक तीव्र विकास गर्ने क्षेत्रको रुपमा रहनेछ । सर्वाधिक गतिमा विस्तार भइरहेको क्षेत्र बन्ने क्रममा सन् २०२५ मा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो दर कोरोना महामारी पूर्व स्थितिभन्दा न्युन हुनुका साथै सार्वजनिक खर्चमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । यससँगै दक्षिण एसियाली अधिकांश देशमा निजी लगानीको गति सुस्ताएको छ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जनामा ती देशहरु चुक्ने छन् । जवकि रोजगारीको खोजी गर्ने युवाको जनसंख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत रहने बताइएको छ । तर उच्च मुद्रास्फीतिसँगै वैदेशिक मुद्रा प्रतिबन्धले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । सोही अवधिमा भुटानले खानी र पर्यटनसहति उच्च विद्युत उत्पादनका कारण ५.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाकै ठूलो अर्थतन्त्र भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२०२५ मा ७.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि मध्यम अवधिमा ६.६ प्रतिशत पुग्नुअघि भारतले सेवा र उद्योगको क्षेत्र बलियो बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।
माल्दिभ्समा सन् २०२४ मा ४.७ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो दर पछिल्लो आकलनभन्दा आधा हो । माल्दिभ्समा महँगा रिसोर्टमा आउने पर्यटक सस्ता गेस्टहाउसमा जाने क्रम बढेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

यस्तै नेपालको उत्पादन वृद्धि २०२४/२०२५ मा ४.६ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्ष देशको अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादन र निर्यात क्षेत्र सकारात्मक मानिएको छ । नेपालको उत्पादनमुलक उद्योग र निर्माण क्षेत्र भने नकारात्मक रहेको छ । आउने वर्ष जलविद्युतबाहेक क्षेत्रमा मन्दी आउ भएकाले चुनौती थपिने आकल गरिएको छ ।

पाकिस्तानको उत्पादन वृद्धि २.३ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंकामा भने रेमिट्यान्स र पर्यटनको सहायताले सन् २०२५ मा २.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

विश्व बैंकले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न ३७ वटा योजनाका लागि १०.१ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । यससँगै विश्व बैंकले पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको प्रतिबद्धता मार्फत ४.३ अर्ब डलर र सस्तो ऋण अनुदानको रुपमा दक्षिण एसियालाई ५.८ अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

८ देशहरुमा विश्व बैंकले ६१ वटा सेवा तथा विविध परामर्शका योजनाहरुमा सहयोग गरेको छ । यसले ऋण व्यवस्थापन, सुशासन, सामाजिक संरक्षण, रोजगार सिर्जना, विशेष उत्पादन, वायु प्रदुषण र जलवायु अनुकुलन लगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँछ ।

दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव क्षमताको अनुकुलन, प्राकृतिक विपद, आर्थिक अनुकुलन, बजार र समाजका लागि विश्व बैंक केन्द्रित रहेको जनाएको छ । यसले विकासलाई समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकले सिन्ध सभ्यताभर विपद, बाढी, अन्न तथा विउबिजन उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, संकटका बीच मानसिहरुको संरक्षणलाई सम्बोधन गर्न १.७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको जनाएको छ । बैंकले आर्थिक लचिलोपन निर्माणका लागि सहायता गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसका लागि ऋण र लगानीको पारदर्शिता, साना र मझौला उद्यमहरुको लागि ऋण र बजार पहुँच सुधार गर्नुका साथै डिजिटल रुपान्तरणलाई बढावा दिने विश्व बैंकले जनाउँदै आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक क्षमताको उत्पादनशील र दिगो सहयोग, जलवायु अनुकुलन र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहनका लागि विश्व बैंकले १० अर्ब उपलब्ध गराइसकेको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्ताका लागि जलवायु रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार यी क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा तीब्र बसोबासको क्रम बढेसँगै सडक, जलविद्युत बाँध, कृषि, नदी किनारका बस्ती लगायत जोखिममा रहेका बस्तीका लागि तत्काल उद्धारको आवश्यकता रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

माल्दिभ्सले वार्षिक रुपमा आफ्नो जीडीपीको १० प्रतिशत बजेट डिजेलका लागि खर्च गरिरहेको छ । सन् २०२० मा कोरोना महामारीले माल्दिभ्सको प्रमुख आधार मानिने क्षेत्र पर्यटनमा असर पार्दा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ प्रतिशतले संकुचन भएको थियो ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले गर्दा समुद्र आसपासका बस्ती जोखिममा पर्नुका साथै थुप्रै संकट देखिरहेको छ । यसले गर्दा पनि माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला ठूलो धक्का दिने खतरा औंल्याइएको छ ।