लगानी सम्मेलनः सरकारले शोकेशमा राखेका परियोजनालाई लगानीकर्ताले किन पत्याएनन् ?
काठमाडौं । लगानीको वातावरण बनिसकेको सन्देश प्रवाह गर्दै तेस्रो लगानी सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भयो । विगतमा झैं यसपल्ट पनि सरकारले देश लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको दाबी गर्यो । सम्मेलन सुरु हुनेवित्तीकै अध्यादेशमार्फतै भएपनि लगानीसम्बन्धि ९ वटा कानुन संशोधन पनि भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता एउटै मञ्चमा उभिँदा नीतिगत सुधारप्रति राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको पनि देखियो ।
वैशाख १६ र १७ गते राजधानीमा आयोजना भएको सम्मेलनले सुधारिएको वातावरण प्रदर्शन गर्यो, निजी क्षेत्रले मुक्तकण्ठले सरकारको प्रशंसा गरे, विदेशी प्रतिनिधिले पनि लगानी ल्याइहाल्नुपर्ने बेला आइसकेको चर्चा गरे ।
तर, सरकारले अघि सारेका परियोजनामा लगानी र प्रतिबद्धता नजुट्नुले सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
बोली र अनुभुतिमा महसुस भएको भिन्नताले भावनात्मक दाबी र यथार्थ छुट्याउँछ । हो, सम्मेलनमा २० परियोजनामा लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गरियो, निजी क्षेत्रकासहित कुल १ सय ५२ परियोजना प्रस्तुत (शोकेस) गरिए । तर, हात लाग्यो शुन्य । सरकारले अघि सारेका कुनै पनि लगानी सम्झौता भएन, न त प्रतिबद्धता नै आयो ।
केही सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर भए भने केही लगानीलाई मुर्तरुप दिने सम्झौता सम्पन्न भयो । तर, जे भए सबै निजी क्षेत्रको जोडबलमा भए । बरु शोकेस नै नगरिएका दुई होटलमा लगानी भित्रियो ।
सम्मेलन अवधिमा ४ वटा मात्र ठोस सम्झौता भएका छन् । बीएलसी ग्रुप र योट्टा डाटा सर्भिसेजबीच डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने तथा दुई होटल निर्माण गर्ने सम्झौतालाई सीधा पैसासँग जोडेर हेर्न मिल्छ ।
दुई कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डाटा सेन्टर निर्माण गर्नेछन् । यसैगरी शाखःग्रुपले हङकङको एक कम्पनीसँग मिलेर १० करोड चिनियाँ युआनको होटल बनाउने सम्झौता गरेको छ । शाखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता रकम जग्गाबाहेकको हो । होटल कपिलवस्तुको गोरूसिंगेमा स्थापना हुनेछ ।
डाटा सेन्टर र गोरुसिंगेको होटलबाहेक ठोस सम्झौता भएको अर्को परियोजना हो, रारा तालमा होटल खोल्ने ।
मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट खोल्नका लागि अष्ट्रेलियन लगानी भित्रिने भएको छ । रिसोर्टमा लगानीका लागि रारा होल्डिङ्सले अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपसँग सम्झौता गरेको हो । लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्टका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे । मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ९, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड र दोस्रो चरणमा करिब ४० करोड बराबर लगानी गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रले सरकारको इज्जत धानेको अर्को सहकार्य हो, एचआईडीसीएल र एनआरएनएबीचको सम्झौता । विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि दुई संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यसबाहेक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासले मलेसियाका दुई संस्थाबीच सहकार्यको सम्झौता गरेको छ । महासंघको नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसिया तथा फेडेरेसन अफ मेलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्ससँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्यको सम्झौता गरेको हो ।
यता नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ (एफएनआईसी) ले इन्डियन इन्डस्ट्रिज एशोशिएसन (आईआईए) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रोडक्ट कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । महासंघले भारतीय संस्थासँग द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भने चिनियाँ कम्पनीसँग नेपालमा लगानी सहजीकरणका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो ।
अर्कातर्फ नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवद्र्धनका लागि वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेस्नल्स अफ प्राक्टिस्नर्स (नाप) बीच समझदारी भएको छ ।
यसैगरी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन र कोरियन कम्पनी एमएबीसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपबीच अर्को सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली कम्पनीले कोरियाली कम्पनीलाई सहजीकरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्नेछ । कोरियन कम्पनिले नेपालमा उद्योग व्यवसाय, हरित उर्जा, सेवा उद्योग, नवीनतम प्रविधि, कृषि तथा खनिज क्षेत्रमा ६ अर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउने स्विकृति लिएको छ । यसरी हालसम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार निजी क्षेत्रले काँध थापेर लगानी सम्मेलनमा परियोजना सफल भएको देखिन्छ । तर, कति रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो भन्ने लगानी बोर्डले स्पष्ट पारेको छैन ।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा ८ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २५ सय भन्दा बढीको सहभागिता थियो । सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता र सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई एक रुचाइएको तथा आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टको दाबी छ ।
भट्ट भन्छन्, ‘लगानी भनेको सम्बन्धको आवरणमा आउने हो । लगानी सम्मलेन भनेको सफलताको कथा सुनाउने मञ्च हो, सुधार प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्म हो । देशले सुधारको अथाह काम गरिरहेको छ र त्यही देखाउन सफल भएका छौं ।’
सम्मेलनमा सहभागी हुन ६० देशका प्रतिनिधि नेपाल आएका छन् । यी देशमा अब नेपालबारे चर्चा चल्ने उनको भनाइ छ ।
यसो त, सबै परियोजना लगानी बोर्डमार्फत् आउँदैनन् । ६ अर्बभन्दा कम लागतका परियोजनाका लागि अर्कै संयन्त्र छ । यद्यपि ५० करोडभन्दा कम लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । हालसम्म ९ अर्बको यस्तो लगानी यो प्रणालीमार्फत् स्वीकृत भएकामा लगानी सम्मेलनका क्रममा ३ लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृतिको पत्र पाएका छन् ।
यसबाहेक सम्मेलनले बीटुबी सम्झौता र घोषणा पनि भएको भट्टको भनाइ छ । सम्मेलनकै क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्रोएसियाका व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी बनेको छ ।
सरकारले अघि सारेका परियोजनामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) नहुनु सम्मेलन सफलताको मापनमा अनुत्तीर्ण हुनु हो । यसअघि नै सेलिब्रिटी लगानीकर्ता नआउने भएपछि सफलता रेटिङमा खस्किसकेको थियो भने चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मरस्याङदी–२ जलविद्युत् आयोजना, २५० मेगावाटको ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनासँग पीडीए तथा डाबर नेपालसँग पीआईए गर्ने तयारीले मुर्तरुप नपाउँदा लगानी सम्मेलनको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
सम्मेलनको क्रममा आशयपत्र माग गरेका २० परियोजनामा आशयपत्र पेश गर्ने समय अझै छ । यी आयोजना पहिचान भएर पूर्वसम्भाव्यता अघि बढिसकेका र विकासका लागि प्रारम्भिक चरण पनि पार गरिसकेका परियोजना हुन् ।
अन्त्यमा लगानीकर्ताको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिएको छ । सरकारी पक्षले दाबी गरेअनुसार लगानीकर्ताको नेपाल भ्रमण उद्देश्य नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रुपमा खोज्नका निमित्त हो कि आफ्नो उत्पादनको बजारको रुपमा भन्नेबारे प्रश्न उठेको हो ।
सोमबार सम्मेलनको स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा एक विदेशी प्रतिनिधि नेपाली निजी क्षेत्रको एक स्टलमा गएर लगानीको स्थिति बुझ्नभन्दा आफ्नै सामानको विज्ञापन गरिरहेका भेटिएका थिए । सो प्रतिनिधिमुलक घटना वा संयोगबाट सरकारले लगानीकर्ता भनेर ल्याएको विदेशी प्रतिनिधिको उद्देश्यबारे प्रश्न उठेको हो ।
रोविन पौडेल
