लगानीकर्ताले नपात्याएका आयोजना नै पटकपटक शोकेसमा, कमजोर तयारी कि योजना नै अविश्वासिला?

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यान आकर्षित गर्न तेस्रोपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यसअघिका दुईवटा सम्मेलनमा देखाइएका आयोजनालाई नै निन्तरता दिएर सम्मेलन गरेको भए पनि लगानीकर्ताले नपत्याउँदा एउटै आयोजना पटक पटक दोहोरिँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले २०७३ र २०७५ मा गरेको लगानी सम्मेलनकै आयोजनालाई देखाएर २०८१ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको छ । पहिलो सम्मेलनमा सरकारले जुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको थियो दोस्रो र तेस्रोमासमेत सोही क्षेत्र राखिएको हो ।

सन् २०१७ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनकै अधिकांश आयोजनालाई देखाएर सन् २०१९ मा दोस्रो र आइतबार र सोमबार चलेको तेस्रो सम्मेलन सञ्चालन भएको छ । यसअघिका दुबै लगानी सम्मेलनमा राखिएका आयोजना अहिलेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा राख्नु र त्यही आयोजनामा लगानी भित्र्याउन सरकारले जोड गरेको हो ।

आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा पहिलो र दोस्रो सम्मेलनकै आयोजनालाई समेटेर लामो सूची राखिएको हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ताल तलैया पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजना, स्वर्गद्वारी केवलकार, जालपादेवी केवलकार, सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार, तमोर जलाशय आयोजना, गौतमबुद्ध प्रसूती अस्पताल, आइएमई सिमेन्ट, रासायनिक मल कारखानासहितका आयोजना हरेक पटक पर्दै आएका छन् ।

सरकारले निर्माण मोडालिटी तय गर्न नसकेको, समयमा निर्णय गर्द नसकेका आयोजनाको निर्माण समय र लागत समेत धकेलिँदै आएको छ । सरकारले अगाडि बढाउने तर विदेशी लगानीकताले चासो राख्दा समेत अनेकौ शर्त राखेर निर्माण गर्न नदिएका आयोजना तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि शोकेसमा राख्ने काममा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।

एक पटक शोकेसमा राखिएका आयोजनामा लगानी जुट्न नसकेपछि र लगानीकर्ताले रुची नदेखाउँदा सरकारले पटक पटक जोड दिइरहेको छ । तयहि आयोजनामा जोड दिँदा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि यी आयोजनामा केहि नहुने स्पष्ट छ ।लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नयाँ योजना नहुनु र भएकामा विदेशीले पत्याउने अवस्था नै नभएको जस्तो पनि देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा.गोविन्दराज पोखरेल लगानीको वातावरणको सूचना विश्व सामु प्रवाह समयमा नै गर्न नसक्दा अपेक्षित लगानी आउने नसकेको बताउँछन् । ‘समयमा नै तयारी गरेर आयोजनाको जानकारी दिने हो भने निकै ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि विगतका कमजोरीहरुबाट सिकेर पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्रै आयोजना छनोट गरेर शोकेसमा राखिनुपर्छ ।’

यसपटकको सम्मेलनबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह भने भएकोले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नुका साथै विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास उनको छ । ‘सम्मेलनले तत्कालै परिणाम दिने भन्ने होइन । अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ,’ उनले भने ।

सम्मेलनले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने काम चाहिँ हुने पोखरेलको तर्क छ ।

नेपालले लगानी सम्मेलन नै नगरे पनि देश विकासका लागि जिम्मेवार हुने र बढी लगानी आकर्षित गर्ने आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिए देशभित्रै रोजगारीको वातावरण सृजना हुने उनले बताए ।

लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताको चाहनासँगै हाम्रा प्राथमिकताहरु पनि सँगसँगै जोडेर लैजान सके मात्रै परिणाममुखी हुन सक्ने तर्क पाखेरेलको छ ।

‘हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।’

देशलाई आवश्यक योजनाको अध्ययन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले खोजेजस्तै बनाउन नसक्नु कमजोरी

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय लगानी सम्मेलनका राखिएका आयोजनामा सरकारका धेरैवटा निकायले गरेको अध्ययनले सम्भाव्यता देखाएको र अध्ययन गर्दा खर्च भइसकेको बताउँछन् । ति आयोजनामा लगानीकर्ताले तत्कालीन माहोल र नीतिगत व्यवस्था, राजनीतिक अस्थितरता, राजनीतिक नेतृत्वले सपोर्ट नगरेको, मोडालिटी स्पष्ट नभएकोसहितको कारण विगतमा शोकेसमा राखिएका आयोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित नभएको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

‘राजनीतिक प्रतिवद्धता भएको, समय परिवर्तन भइसकेको, नेपालको आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्वको आयोजना नबनाइ नहुने भएकोले पनि पटक पटक शोकेसमा पर्दै आएका छन्,’ उपाध्यायले भने ।

चाहेको क्षेत्रमा लगानी नआउँदा र नेपालको आवश्यकता अनुसारको लगानी सिर्जना नगर्दा पटक पटक आयोजना दोहोरिएको जस्तो देखिए पनि विगतमा भएका कमजोरी सुधार गरेर परिस्कृत गर्दै आयोजना शोकेस भएको दाबी उपाध्यायको छ ।

‘पहिलो लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता भएका आयोजनामा अहिलेसम्म लगानी आउन नसक्नुलाई सबैले चासोको रुपमा हेरेको हामीले पनि महशुस गरेका छौं’, उपाध्याले भने ‘यसअघि आएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्नुले पनि आयोजना फेरि पनि दोहोरिएर आएका हुन् ।’

कुनै पनि आयोजना शोकेसमा राखिनु र लगानीकर्तालाई देखाउनु भनेको त्यो आयोजना एउटा प्रारुप मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्ने लगानी बोर्डकै अधिकारी बताउँछन् । त्यसलाई परिस्कृत गर्दै कार्यान्वयन योग्य बनाएर जानुपर्ने उपाध्याय बताउँछन् ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय दुई दशकभन्दा अगाडिकै आयोजना हो । यो विमानस्थल बनाउन सरकारले धेरै वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा यसको आवश्यकता हुँदाहुँदै विभिन्न समस्याका कारण लगानीकर्ताले सम्भाव्य योजनाको रुपमा नहेरेको बुझाई लगानी बोर्डका अधिकारीको छ ।

आयोजनालाई योग्य बनाउने, लगानीकर्ताले खोजेजस्तो नबनाउन नसक्नु र विदेशी संघसंस्था तथा विकास साझेदारसमेतले अध्ययन नगरिदिएका आयोजनालाई समेत कार्यान्वयन योग्य बनाउन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वकोसमेत दोष हुन सक्छ ।

देशलाई आवश्यक योजनाको अध्ययन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले खोजेजस्तै बनाउन नसक्नु कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे ।

औपचारिकतामा सीमित लगानी सम्मेलन, थुप्रदैँ आयोजनाको सूची

सरकारले ७ वर्षमा ३ पटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याएका आयोजनाको सूची निकै कम छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा राखिएका शोकेसका आयोजनामध्ये ४ वटा मात्रै अगाडि बढेको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब ५७ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि ११ वटा आयोजामा लागि १७ खर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो । उक्त प्रस्तावबाट कार्यान्यनमा गएका आयोजनाको सूची निकै कम छ ।

२०७५ मा भएको दोस्रो दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि नेपाल आएको लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । विगतका सम्मेलनबाट आएको औषतको ३७ प्रतिशतको प्रगतिलाई हेरेर फेरि सम्मेलन गरेको लगानी बोर्डको दाबी छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि पनि १५३ वटा आयोजना शोकेसमा राखिएका छन् । यी आयोजनामा आउने लगानी र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको विषयमा विगतको जस्तो प्रतिवद्धता मात्रै आउने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नहुने गरी काम हुने विश्वास लगानी बोर्डको छ ।

त्यसो त सरकारले २०४९ सालमै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनको आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बनेको थियो । ३१ वर्ष अगाडि भएको सम्मेलनको बारेमा भने खासै चर्चा नभए पनि त्यसको प्रभाविकारिता भने दीर्घकालीन भएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।