भारतीय लगानीकर्तासँग उद्योगमन्त्रीले के भने ?

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतबाट आइपुगेका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केही महत्वपूर्ण ऐन, नियमावली र कार्यविधिलाई परिमार्जन गरिएको भारतीय लगानीकर्तालाई जानकारी गराए ।

औद्योगिक उत्पादनको लागत प्रभावी र प्रतिस्र्पधी बनाउन समान उद्देश्य भएका उद्योगहरुबीच करारमा वस्तु उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराएका छन् । साथै बौद्धिक सम्पति सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न लागिएको उनले जानकारी गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति केहि समय अघि कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराउदै मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रको सहभागितामा ७ वटै प्रदेशमा विजनेस इन्क्युवेशन सेन्टरको स्थापना गरी राष्ट्रिय स्र्टाटअप अभियान सञ्चालनमा आएको बताएका छन् ।

खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण, उपयोग र विकासका लागि आवश्यक खनिज पदार्थको सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुने गरी विद्यमान नीति र कानुनी व्यवस्था निकट समयमै पुनरावलोन गर्न लागिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई सहजीकरण गर्न विद्युतीय व्यापार(ई कमर्श) सम्बन्धी कानुन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको उनको बताए ।

पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गरी पारवहन मार्गको निर्वाध उपभोग सुनिश्चित गरी वैकल्पिक पारवहन मार्गको खोजी र बहुविधिक ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउन सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा नयाँ व्यवस्था थपिएको उनले जानकारी दिए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअपको परिभाषा, प्रशासन, सुविधा र प्राविधिक सहयोग गर्न विजनेस इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।

यस्तै समान उद्देश्य भएका उद्योगले कन्ट्रयाक्ट मानुफ्याचरिङ्गमा वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विलम्ब शुल्क लिएर उद्योगको सञ्चालन म्याद थप गर्न सकिने र ठूला उद्योगको प्रशासन संघीय उद्योग विभागले गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।

यस्तै विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन थप परिभाषित बनाइएको, नेपालबाट विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कानूनी व्यवस्था गरिएको र उद्योगतर्फको विदेशी लगानी उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्न सकिने अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई थप सुविधा दिने, स्थापना भएको ३ बर्षभित्र आफ्नो उत्पादनको १५ प्रतिशत र स्थापनाको ४ बर्ष पुगेपछि आफ्नो उत्पादनको ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने र पुराना उद्योगहरुले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ठाँउसारी गर्न पाउने अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।