विमानस्थल विकासमा पीपीपी अत्यावश्यक, निजगढ नछुटाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । विमानस्थलको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अत्यावश्यक भएको सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन ।

सरकारले काठमाडौं, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा १८ माघमा पूर्व सचिव शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विमानस्थलको विकासमा पीपीपी मोडलको आवश्यकता विषयमा शुक्रबार सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला सबैले विमानस्थलको विकासमा पीपीपी मोडल उपयुक्त हुने औैल्याएका छन । उनीहरुले सरकारले ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि मात्रै पीपीपी मोडलको अध्ययन गर्ने विषयमा भने आपत्ति जनाएका छन् ।

हवाई उड्डयन क्षेत्रसगँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले बारामा प्रस्तावित निजगडन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई छुटाएर पीपीपी मोडलको अध्ययन प्रतिवेदन आउनु अपुरो हुने भएकोले यसलाई पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले एक प्रस्तुतीकरणसहित विमानस्थलको विकासमा पीपीपी मोडल उपयुक्त हुने औल्याए । उनले विभिन्न देशका उदाहरण दिँदै नेपालमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना विमानस्थल क्षेत्रको विकास अब हुन नसक्ने औल्याए ।

उनले सबै सरकारले अध्ययन गर्न लगाएको तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमात्रै नभएर नेपालको लागि अत्यावश्यक निजगढ बनाउनसमेत पीपीपी मै बनाउन आवश्यक भएको बताए । मानन्धरले भने ‘नेपालमा किसानलाई दुधको पैसा दिनदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नसमेत पैसा दिन नसक्ने सरकारले खर्बौको लगानी गरेर दीर्घकालिन महत्वको निजगढ बनाउँन सक्दैन् । त्यसैले विश्वका अधिकांश सफल र ठूला विमानस्थलजस्तै निजगढ पनि पीपीपीमै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्ने उड्डयन क्षेत्रका पूर्व कर्मचारी, हवाई विज्ञ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलेसमेत पीपीपी मोडलको अध्ययनमा निजगढलाई छुटाउन नहुने बताए । उनीहरुले सरकारले निजगढ विमानस्थल नाति पुस्ताको हितलाई हेरेरै बनाउनै पर्ने र पीपीपी मोडलमै जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन ।