जर्मनीका कूटनीतिज्ञलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्रीले भेटे चिनियाँ राजदूत, ३ पटक समय रद्द गरेपछि जर्मनी रुष्ट



विशेष काममा सहभागी हुनु परेको भन्दै जर्मनीका कूटनीतिज्ञसँगको पूर्वनिर्धारित भेट रद्द गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही समयमा चिनियाँ राजदूतलाई भेटेपछि नेपाल सरकारसँग युरोपियन युनियन र जर्मनी सरकार चिढिएको छ ।

अर्थमन्त्री बर्षमान पुन तथा जर्मनी सरकारका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एरिक कुर्जवेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जर्मनी सरकारका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ गिसेला ह्यामरस्मिट र एरिक कुर्जवेललाई बेवास्ता गरेको खुलेको छ ।

जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग र विकास मन्त्रालयमा एशियाका लागि निर्देशक गिसेला ह्यामरस्मिट सहितका जर्मनीका कुटनितिज्ञले अर्थमन्त्री पुन सँग भेट गर्ने समय मागेका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले जर्मनीका कूटनीतिज्ञलाई २ पटक भेट गर्ने समय दिँदै सारेको र तेस्रो पटक दिएको समय रद्द गरेको भन्दै नेपाल स्थित जर्मनी राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित नोट पठाएको स्रोतले जनाएको छ।

‘अर्थमन्त्री पुनले नेपाल भ्रमणमा आएका जर्मनीका कूटनीतिज्ञलाई भेट गर्ने समय दिँदै सारेको र तेस्रो पटक भेट्न नसक्ने भन्दै अन्तिम घडीमा पूर्वनिर्धारित समय रद्द गरेकाले जर्मनी पक्ष निकै असन्तुष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’जर्मनीको सहयोगको सञ्चालन भइरहेका परियोजनाका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र आगामी दिनमा जर्मन सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउने जर्मन कूटनीतिज्ञको चाहना थियो । तर, अर्थमन्त्रीज्यूको जर्मनी पक्षसँग भेट हुन सकेन ।’

नेपाल जर्मनी दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सहभागी समेत जर्मनीका कूटनीतिज्ञ एरिक कुर्जवेलले अर्थमन्त्री पुनसँग भेट गर्न खोज्दा समय नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

इण्डो प्यासिफिक पोलिसी दक्षिण एसिया र अफगानिस्तानका निर्देशक समेत रहेका एरिक सन् २००१ देखि जर्मनीको परराष्ट्र सेवामा रहेका छन् । गिलेसा र एरिकको टिमलाई अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले पहिलो पटक चैत ४ गते भेट गर्ने समय दिएको थियो ।

चैत ४ गते अर्थमन्त्री पुन व्यस्त रहेको भन्दै मन्त्रीको सचिवालयले भेटघाटको समय ५ गतेलाई सारेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘५ गते पनि समय नमिल्ने भन्दै ६ गते बिहान साढे ९ बजे अर्थ मन्त्रालयमा भेट गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले समय दिएको थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘५ गते बेलुका ७ बजेपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले इमेल गर्दै एरिक लगायतका उच्च टोलीसँग भेट हुन नसक्ने जानकारी गरायो। त्यसपछि जर्मनी पक्ष निकै असन्तुष्ट भएको छ ।’

पटक-पटक समय सार्दै भुक्याएको भन्दै जर्मनीका उच्च अधिकारीले नेपाल सरकारसँग आगामी दिनमा गर्ने सहकार्यका विषयमा गम्भीर भएको सोच्नु पर्ने र हाल गरिरहेका सहकार्यका विषयमा समेत समीक्षा गर्ने चेतावनी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालका लागि जर्मनीको राजदूतमा डा. थोमस प्रिन्जले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगको अनौपचारिक भेटमा अर्थ मन्त्रालयको व्यवहारलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले चैत ६ गते बिहान साढे ९ बजेको जर्मनीका कूटनीतिज्ञसँगको भेट विशेष काम परेको भन्दै रद्द गरे पनि सोही समयमा कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबिना नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङसँग भेट गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अर्थमन्त्री व्यस्त रहेको भन्दै भेटका लागि समय दिन नसक्ने जानकारी गराएको भए उहाँहरू यति धेरै असन्तुष्ट हुनु हुने थिएन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘विशेष काम परेको भन्दै जर्मनीका कूटनीतिज्ञसँगको समय रद्द गर्दै चिनियाँ राजदूतलाई भेटेको विषयमा उहाँहरूको ठुलो आपत्ति छ ।’

सामान्यतया कुनै मन्त्री वा अन्य उच्च पदाधिकारीले भेट गर्ने समय नदिएकै कारणले नोट पठाउने प्रचलन नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । जर्मनीका कूटनीतिज्ञलाई अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवहारबाट युरोपियन युनियनका अधिकारीहरु समेत असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘सायद दुई पटक समय दिँदै अन्तिममा समय रद्द गरेकाले अर्थमन्त्रीसँग भेट हुन नसक्दा हामी दुखी भएका छौं भन्ने नोट पठाएको हुन सक्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने- ‘कूटनीतिक विषयमा हामीले कच्चा काम गर्नु राम्रो होइन । त्यसमाथि नेपालको राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीदेखि साइबर ब्युरोको क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने र नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने निकायलाई चिढ्याउनु राम्रो होइन ।’   

चैत ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल जर्मनी दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप अमेरिका डिभिजन चिफ गणेश प्रसाद ढकालसँग सकारात्मक बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जर्मनीका कूटनीतिज्ञको असन्तुष्टिका विषयमा भने केही उल्लेख गरेको छैन ।


शरद ओझा