वाइडबडीमा भ्रष्टाचारको मुख्य आधार: भारवहन क्षमता घटाएर १२ टन बढीको भुक्तानी गर्दा डेढ अर्ब घोटाला

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले ५ वर्ष आगाडि भित्र्याएको २५० सिट क्षमताका ए ३३०–२०० नामका २ वटा वाइडबडी जहाजको भारवहन क्षमता घटाएर १२ टन बढीको मूल्यमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा भारवहन क्षमता घटाए पनि पहिला रहेको भारवहन क्षमताकै आधारमा भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गरेको छ ।

निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको ९ एनएएलवाई (अन्नपूर्ण) र ९ एनएएलजेड (मकालु) कलसाईनका दुई जहाज किन्दा निगमले भारवहन क्षमता (एमटीओ) घटाएर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले वाइडबडी जहाजको एमटीओ २४२ टनबाट २३० टन बनाउन निगमलाई स्वीकृति दिँदा भएको क्षतिलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो ।

यसरी भारवहन क्षमता घटाउँदा ६७ लाख ८८ हजार १०९ डलर (७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) नोक्सान भएको दाबी अख्तियारको छ ।

एमटीओ घटाए पनि निगमले भने २४२ टनकै मूल्यमा ६६ लाख डलर (७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

जहाज किन्दा एमटीओ घटाए पनि साविककै एमटीओ अनुसार मूल्य भुक्तानी गरी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई उक्त रकम बराबरको बिगो जरिवाना र सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति भएकोले थप सजाय अख्तियारले माग गरेको छ ।

मन्त्री शाहीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिन नसकेको र कर्मचारीसँगै मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको आरोप अख्तियारको छ । अख्तियारले शाहीलाई बैंक जमानत बिना नै कमिटमेन्ट फिको लागि डलर सटहिको सुविधा दिएको आरोप अख्तियारको छ ।

वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले खरिद ऐन २०६३ विपरित निगमको आर्थिक विनियमावली संशोधन गरेको, बढी लागत अनुमान तयार पारेको, एएआर कर्पको प्रस्तावमा मिलेमतो गरेको र जहाजको भारवहन क्षमता घटाएर रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्यिारको छ ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पदमा बसेर विमानको लागत अस्वभाविक रूपमा बढाउन भूमिका खेलेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । अधिकारीले विमानको एमटीओ घटाउन दिएको स्वीकृतिका कारण भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका ७ जना सदस्यहरुले खरिद ऐन विपरीत रकम भुक्तानी गर्न स्वीकृत दिएको र जहाजको भारवहन क्षमता घटाउन स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

त्यतिबेला निगमको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेर गएका शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसार लामिछाने, पर्यटन व्यवसायी टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे थिए । त्यतिबेला सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र निगमकै पूर्व कर्मचारी अच्युतराज पहाडी थिए ।

अख्तियारले निगमका तत्कालीन कर्मचारी रामहरि शर्मा सेढाई (अहिले अवकासप्राप्त) हाल निगममै कार्यरत निर्देशक जनकराज कालाखेती र प्रभाषकुमार कर्माचार्यले वदनियतपूर्वक काम गर्न सघाएको आरोप लगाएको छ । यी कर्मचारीले एमटीओ घटाउने कार्यलाई समर्थन गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल (हालका अपरेसन निर्देशक)माथि पनि बदनियतपूर्ण कार्यलाई समर्थन गरेर निगम सञ्चालक समितिको मतियार बनेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले निगमकै अरु कर्मचारीहरु तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, उमेश पौडेल र वृहतमान तुलाधरमाथि विमान खरिद उपसमितिमा बसेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यी कर्मचारीले पनि एमटीओ घटाउन गरेको सहयोगकै कारण अरु सञ्चालक सरहकै एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँकै विगोदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

यी कर्मचारीले गतल लिखत पेस गरेर निमलाई हानी नोक्सानी हुने गरी काम गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले विदेशी तीन कम्पनी र तिनका जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष तथा बेलायती नागरिक दीपक शर्माले निगमसँग मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गराएको अख्तियारले जनाएको छ।

जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनवटा कम्पनीसँग आवद्ध छन् । अख्तियारले रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्टुलाईसमेत भ्रष्टाचार गर्नमा उत्प्रेरित गरेको ठहर गर्दै निगम सञ्चालक समिति सरहकै विगो दाबी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा सहयोग गरेको र जहाज बिक्रीसँगै भ्रष्टाचारको काम गर्न उत्प्रेरित गरेको आरोप ५ विदेशी कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

निगमसँग सबैभन्दा पहिला जोडिएर ठेक्का सम्झौता समेत गर्न सफल भएका एएआर इन्टरनेसनका अध्यक्ष जोन होल्मेस, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक आना टोपा र पोर्चुगलको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी आयरल्याण्डको हाइफ्लाई एक्स, उक्त कम्पनीका निर्देशकहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेनवि विरुद्धसमेत मिलेमतोमै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिदबिक्रीको कारोबारमा संग्लग्न भएर भ्रष्टाचारजन्य कारोबार गर्नमा सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै नर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनी, उक्त कम्पनीका हेड अफ एभिएसनका मार्कस राडब्रच र वरिष्ठ परामर्शदाता राल्फ स्प्रिङगर विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । यी कम्पनीहरुले निगमसँगको मिलेमतो गरेकै कारण उक्त भ्रष्टाचार भएको भन्दै विदेशी कम्पनी र व्यक्तिविरुद्धसमेत १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँकै विगोदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।