अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीको ब्रिफिङः महँगी दर घट्यो, कर चाहिँ उठेन

काठमाडौं । अर्थ प्रशाशनले महँगीदर घटिरहेको ब्रिफिङ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई गरेका छन् । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान परिषद्को वैठकमा मन्त्री पुनसामु महँगी दरसहित व्यापार घाटा घटेको तथा सरकारी खर्च, राजस्व संकलन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स र सेयर बजारलगायत पक्ष बढेको ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले मन्त्री पुनसामु गरेको प्रस्तुतीमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २.८७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको उल्लेख छ । २०७९ माघ मसान्तसम्म ७.८८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दर २०८० माघमसान्तमा ५.०१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएअनुसार अर्थतन्त्रको अरु सबल पक्ष व्यापार घाटा घट्नु, सरकारी खर्च, राजस्व संकलन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स र सेयर बजार आदि बढ्नु हुन् ।

अर्थतन्त्रको कुन सूचक कस्तो ?

८ महिना बित्दा आधा पनि कर उठेन
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा शिक्षासेवा शुल्कबाहेक कुनै पनि प्रकारको कर वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठ्न सकेको छैन । आर्र्थिक वर्षको ७५ प्रतिशत समय व्यतित भइसक्दा शिक्षासेवा शुल्क वार्षिक लक्ष्यको सर्वाधिक ७३.९१ प्रतिशत संकलन भएको छ । बाँकी कर वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत बढी छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा सेवा शुल्क गत वर्षको ८ महिनामा उठेको भन्दा ९५ प्रतिशत बढी अर्थात् २ अर्ब ८ करोड उठेको छ ।

भन्सार महसुल गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशत बढी १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ८ प्रतिशत बढी १ खर्ब ७६ अर्ब, अन्तःशुल्क १ प्रतिशत बढी ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ भने आयकर संकलनमा १६ प्रतिशतले सुधार आएर १ खर्ब ४४ अर्ब उठेको छ। यी करहरु वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ४१, ४५, ४४ र ४६ प्रतिशत हुन् ।

करदाताको संख्या बढ्दै
८ महिनामा ५ लाखको संख्यामा करदाता बढेका छन् । अर्थको तथ्यांक अनुसार देशमा हाल व्यक्तिगत, व्यवसायिक र करकट्टि गर्नेसमेत कुल ६० लाख ४८ हजार ८ सय ८९ करदाता छन् जुन गत असारको तुलनामा ४ लाख ९४ हजार बढी हो ।

यस अवधिमा व्यवसायिक प्यान लिनेको संख्या ८१ हजार, करकट्टि गर्ने निकायले लिएको प्यान ३ हजार ७ सय र व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या ४ लाख १० हजारले बढेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । फलस्वरुप प्यानमा लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुने कम्पनीको संख्या १८ हजारले बढेर ३ लाख २७ हजार पुगेको छ भने अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने फर्मको संख्या ७ हजारले बढेर १ लाख २३ हजार कायम भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई २ खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रूपैयाँ र प्रदेशतर्फ ८७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ८६ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख २१ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।