अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब भुक्तानी गर्न लागेको हो  ?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु एकमुष्ट ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँछन् ।

काठमाडौं । फागुन २३ गते अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले चैत ३ गते राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरे ।

मन्त्री पुनले चैत ५ गते अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको सचिवालयले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले २ हजारभन्दा बढी आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम गरेको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको १ साता हुँदा समेत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने विषयमा सामान्य प्रक्रियासमेत सुरु गरेका छैनन् ।

‘मन्त्रीज्यूले कुन ४० अर्बको कुरा गर्नु भएको हामीलाई थाहा छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार मिल्ने कुनै पनि फाइल यहाँ रोकिएको छैन । कानुनले नमिल्ने विषयमा हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री महतले स्रोत नभई ठेक्का लगाईएका र कानुनविपरित भएका विषयमा भुक्तानी दिन नसकेको बताएका थिए ।

‘तपाईंहरुले भनिरहनु भएको छ । दायित्व थुप्रै छ। भुक्तानी दिएन । नियम कानुनले नमिल्ले मैले कसरी गर्न सक्छु ? म तानिदा तपाईंहरु सप्पै खुशी मानेर तालि पिट्नु हुन्थ्यो,’ महतले भने,’ बजेट ५ करोड छ, २/३ अर्ब रुपैयाँको बहुबर्षिय ठेक्का लगाएको छ । अर्को पटक बजेट विनियोजन गरेको छैन। भुक्तानी कहाँबाट दिने ? त्यो गैरकानुनी भयो । यसमा निर्माण व्यवसायीको कुनै दोष छैन । एउटा सरकारले लगाएको ठेक्काको भुक्तानी अर्को सरकारले गर्दैन भन्नु हुँदैन । तर कानुन अनुसार हुनु पर्यो नी !’

सहज छैन भुक्तानी

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा कानुनविपरित भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँछन् ।

विगतमा एक पटक बजेट विनियोजन गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता दिएका परियोजनामा सिर्जना भएको दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने गरेको थियो ।

तर, गत कार्त्तिक २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट निर्माणमा सुधार गर्न दिएको निर्देशन देखाउँदै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएका परियोजनामा भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् ।

अख्तियारले पेमेन्ट गेट वे मा बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमका तत्कालिन महाशाखा प्रमुख मधु मरासीनीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी कुनै पनि जोखिम नलिने पक्षमा छन् ।

‘एक पटक बजेट विनियोजन गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता दिइएको विषयमा भुक्तानी दिने निर्णय गर्नु गैरकानुनी हो भनेर कतै भनिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अख्तियारले बजेट अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएकाले चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा कार्यक्रम नभएका आयोजनामा भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा भुक्तानी दिन कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् ।

‘यदी यो वर्ष कार्यक्रमको शीर्षक छ भने पनि हामीले रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न सक्छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’गत वर्ष काम सम्पन्न भएर भुक्तानी नभएका र स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा ठेक्का लागेर नियमित बजेट कार्यक्रममा रकम विनियोजन नभएका विषयमा भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी सहमती दिँदा नै आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सहमति दिए पनी विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या आएको विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारी स्विकार गर्छन् ।

‘नयाँ मन्त्रीज्यूको प्राथमिकता नयाँ-नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने हुन्छ । अघिल्लो मन्त्रीले सुरु गरेका बहुबर्षिय योजनामा बजेट राख्नुभन्दा पनि नयाँ योजनामा राख्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ एक विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने,’विगतमा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी दिन कडाई गर्दैन थियो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा प्रेसर दिँदा काम हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो । अहिले अर्थमन्त्रालयसँग पर्याप्त स्रोत पनि भएन । अर्को अख्तियारको निर्देशनले पनि भुक्तानी रोकिएको हो ।’

हाल भुक्तानी नपाउने निर्माण व्यवसायी ३ प्रकारका छन् ।

पहिलो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम भएका तर न्यून रकम विनियोजन भएका ।

दोस्रो, काम सम्पन्न भइसकेका तर भुक्तानी हुन बाँकी ।

तेस्रो, ठेक्काको म्याद सकिएर र माइलस्टोन पुरा हुन नसकेर विल उठ्न नसकेका ।

सरकारले म्याद समाप्त भएर विल उठ्न नसकेका निर्माण व्यवसायीको म्याद असार मसान्तसम्म थप्न सक्ने गरी निर्णय गरेको छ।

फागुन २२ गते राजपत्रका प्रकाशित गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने बाटो खोलेको थियो ।

यदी म्याद नाधेक नभएर विल उठ्न नसकेका परियोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको भए सरकारले फागुन २२ गते को निर्णयपछि रकम भुक्तानी लिने बाटो खुलेको छ ।

‘यदी त्यस्ता कार्यक्रम मात्रै पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका छन् भने चैत १५ पछि बजेट सरेन्डर गराउँदै रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने बाटो छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम नभएका योजनाका हकका कर्मचारी तहबाट रकमान्तर गरेर बजेट भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । कर्मचारी तहबाट भुक्तानी दिन नमिल्ने गरी फाइल उठेपनी मन्त्रीज्यूले भुक्तानी दिनु भन्ने गरी निर्णय गर्नु भयो भने मात्रै भुक्तानी हुन सक्ला ।’

चैत ५ गते संघीय सरकारको सञ्चित खाता २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा भएकाले मन्त्रीले भुक्तानी दिनु भन्ने निर्देशन दिएको अवस्थामासमेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट न्यून रकम विनियोजन भएर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भने क्रमश अर्को शिर्षकबाट रकमान्तर गरेर रकम भुक्तानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।

काम सम्पन्न भएर पनी भुक्तानी हुन नसकेका परियोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न सकिने सम्भावना नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘विगतमा सरकारले सञ्चित कोष नहेरी स्रोत सुनिश्चितताको नाममा ठूलो आकारको ठेक्का लगाउने बिकृतिले गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानी दिन कठिन भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’स्रोत सुनिश्चिचता दिँदा पैसा दिनु पर्ने होइन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्धाधुन्ध दायित्व सिर्जना गर्यो । जसले गर्दा अहिले बजेटरी प्रणाली बिग्रिएको हो ।’

महालेखा नियन्त्रण कार्यालय गरेको अध्ययनअनुसार सरकारको ठेक्का लगाएका ७ हजारभन्दा बढी परियोजनामा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

‘दुई वर्ष नयाँ कार्यक्रम नराख्ने र पुराना परियोजनामा मात्रै सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्रै बजेट अनुशासन कायम हुन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भन्छन्,’मन्त्रीज्यूले गर्ने भाषणबाट प्रभावित भएर कुनै कर्मचारीले जोखिम लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’