राष्ट्र बैंकसँग मिलेर सहकारी विभागले गर्यो ९ सहकारीको अनुगमन, कागजात अध्ययन हुँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको सहयोगमा सहकारी विभागले ९ ठूला सहकारी संस्थामा अनुगमन गरेको छ ।
विभागले फागुन १३ गतेदेखि तीनवटा समूह बनाएर प्रतिसमूह तीनवटा संस्थाका दरले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको प्रत्येक समूहका एक जना राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेका थिए ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले समस्यामा परेका र सञ्चालमा रहेका ९ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको हो । समूहले काभ्रेका ३ सहित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका ९ वटा संस्थाको अनुगमन गरेको उपाध्यायले बताए । ‘अनुगमनका क्रममा संकलन भएका कागजातका आधारमा प्रतिवेदन लेखनकार्य भरहेको छ’ उनले भने, ‘कतिपय संस्थासँग थप कागजात मागेर पनि हेरिरहेको छ ।’
अनुगमनको प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसको आधारमा कुन संस्थालाई कस्तो सुझाव दिने, कुनलाई कस्तो निर्देशन दिने, कुनलाई के कारबाही गर्ने भन्ने बारे यकिन हुने उपाध्यायले बताए ।
सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राईलाई पठाएको थियो ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै नियमन गर्न मानेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि सहयोग गर्न भन्दै केही साता अघि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले पत्र नै पठाएपछि राष्ट्र बैंकका जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले तीन जना प्रतिनिधि पठाएको हो । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सहकारी निर्देशिकाले तोकेको अवस्था अनुसार गरिएको बताइएको छ ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ रहेको छ । त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार अनुगमन गरिएको छ ।
निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ४८ मा सयुक्त अनुगमन टोलीको गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, ४८ (१) (क) मा स्थानीय नियामक निकायले प्रदेशको नियामक निकाय वा विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतका, (ख) प्रदेशको नियामक निकायले विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र ’बैंक समेत र (ग) विभागले मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले संयुक्त अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा सहकारीलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
निर्देशिकाको निर्देशन ३१ मा निरीक्षण वा अनुगमन टोली गठन गर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक नियामक निकायले संस्थाको सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा कार्यबोझ हेरी बाटो म्यादबाहेक निरीक्षण भए एक दिनदेखि दुई दिनसम्म र अनुगमनका लागि समय सिमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, ५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ३ दिन, ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ५ दिन, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ७ दिन, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म जायजेथा भएका सहकारी संस्थाका लागि १० दिन र १ अर्बभन्दा बढी जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय सिमा पनि निर्देशिकाले तोकेको छ ।
सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ऐन नै भए पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन नै हुन सकेको थिएन ।
क्लिकमान्डु
