सरकारले घोषणा गरेका २ हजार ६७४ सहिदलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिन लागिएको हो ?
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २४ गते सहिद थप गर्ने गरी गरेको निर्णय अनुसार फागुन २४ गते २ हजार ६७४ जना सहिद थप भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा माओवादी कार्यकर्ताका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिन सहिद घोषणा गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भइरहेको छ । के सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेका सहिद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिन लागिएको हो ?
काठमाडौं । फागुन २१ गते सहिद सप्ताहको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सहिदको संख्या थप्न लागेको बताएका थिए ।
‘मेरो नेतृत्वमा जनयुद्धका हजारौंलाई सहिद घोषणा भयो धन्यवाद प्रचण्ड भन्न के ले रोक्छ ?’ विप्लवतिर फर्कँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयलाई धन्यवाद भन्न किन नसक्ने । अझै पनि हामी छुटेका कतिपयलाई सहिद घोषणा गर्ने तयारीमा छौं ।’
नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेकै दिन प्रधानमन्त्री दाहालले सहिद थप्न लागेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहिद थप्न लागेको घोषणा गरेको ३ दिनपछि राजपत्रमा सहिद थप गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
बिहीबार प्रकाशित राजपत्रमा,’नेपालको राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने २ हजार ६७४ जना व्यक्तिहरूलाई सम्मानस्वरुप नेपाल सरकारले गत पुस २४ गते सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
बिहीबार प्रकाशित सूचनामा ७२ जिल्लाका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली सेनाका ३ जना तथा सशस्त्र प्रहरी बलका १ जनालाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ ।
नेपाली सेनाबाट सहिद घोषणा भएका दलबहादुर चौधरीको २०६८ साल मंसिर २९ गते, किरण थापाको २०६४ कार्त्तिक १० गते र नवराज ढकालको २०६४ चैत २६ गते मृत्यू भएको थियो ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीबाट सहिद घोषणा भएका हरिसिंह बोहराको २०६१ साउन २७ गते मृत्यु भएको थियो ।
यसअघि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत २ हजार ८३७ जनालाई सहिद घोषणा भइसकेका छन् ।
सरकारले पुस २४ गते को निर्णय अनुसार विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका २६३ जनाको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनामा विवरण सच्याउने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गत बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु भन्दा अघि नेपालमा १४ हजार २४६ जना सहिद रहेका थिए । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनापछि नेपालमा सहिदको संख्या १६ हजार ९२० जना पुगेको छ ।
सरकारले सहिद घोषणा गरेपछि उनीहरूका परिवारलाई राहत स्वरूप १० लाख रुपैयाँ र विभिन्न सेवा सुविधामा सहुलियत दिने गर्छ ।
यस पटक १० लाख रुपैयाँ दिन लागिएको हो ?
गृह मन्त्रालयले २०५१ सालदेखि २०६३ सालसम्मका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको विषयमा छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिन आयोग गठनका लागि सहमति माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमा सहिद घोषणा गर्ने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय समेत समेटिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले पुस १८ गते अर्बौं आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा सहमति माग गर्दै प्रस्ताव पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा सहमति दिएको थिएन ।
असीमित आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी आयोग गठन गर्न सहमति दिँदा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने र बजेट तथा कार्यक्रममा नभएको विषयमा सहमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अगाडि बढाउन मानेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोग बनाउने विषयमा तत्कालै सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सहभागी नभई गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइतेको पहिचान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिए पनि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अर्थ मन्त्री सहभागी नभएको बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको विषयमा आयोग बनाउँदा कानुनी जटिलता हुने विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोग बनाउने निर्णय तत्कालका लागि रोकेका थिए ।
तर, दाहालले सहिद थप गर्ने, विगतमा सहिद घोषणा भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा राजपत्रमा प्रकाशित विवरण सच्चाउने निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । उक्त निर्णय भएको दिन अर्थमन्त्री महत भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले हाल घोषणा भएका सहिदलाई आर्थिक सहायता दिन सहमति नदिएकाले तत्कालै राज्य कोषबाट सहिदले १० लाख रुपैयाँ पाउने सम्भावना छैन ।
तर, हाल माओवादी केन्द्रका नेताले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सहिद घोषणा भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पैसा निकासा गर्ने सम्भावना छ ।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सहिदको सूचीमा रहेका अधिकासं व्यक्तिहरू सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीमा लागेकाहरू भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६५ सालमा एकै पटक हजारौं व्यक्तिलाई सहिद घोषणापछि त्यसपछि बनेका सरकारले समेत सहिद घोषणालाई निरन्तरता दिएका थिए,’गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’ माओवादीको तर्फबाट युद्ध गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरू यस पटकको सहिद सुचीमा समेटिएका छन् ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रकाश सरण महतले सहयोग नगर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सहिद परिवारलाई राहत दिने प्रयास सफल हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘अहिले रकमान्तर गरेर सहिद परिवारलाई राहत दिन बजेट व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन,’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा सहिद परिवारलाई राहत दिन बजेट विनियोजन गरेर राहत दिनु उपयुक्त हुन्छ । ‘
शरद ओझा
