वायुसेवालाई कस्ने गरी हवाई नीति संशोधन हुने, हर्क साम्पाङको माग सम्बोधन होला ?
काठमाडौं । सरकारले हवाई नीति २०६३ लाख संशोधन गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले पर्यटन मन्त्रालको नेतृत्व सम्हाल्दै हवाई नीति परिमार्जन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
मन्त्री तामाङले हवाई नीति २०६३ लाई समसामयिक बनाउन परिमार्जन गर्ने र त्यसका कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
हवाई नीति २०६३ लाई समसायिक बनाउन र वायुसेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए ।
पर्यटन मन्त्री तामाङले बुधबार लामिछानेको संयोजकत्वमा हवाई नीति परिमार्जन गर्न एक कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले सिफारिश गरे अनुसार नयाँ हवाई नीति बन्ने लामिछानेले क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा बताए । उनका अनुसार हवाई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल गठन भएको पनि लामिछानले जानकारी दिए ।
लामिछानेका अनुसार पर्यटन मन्त्रलायले यसअघि तयार गरेको हवाई नीतिको मस्यौदालाई वायुसेवा संचालक संघ, वायुसेवा कम्पनी, नियामक निकाय, सञ्चार क्षेत्रसहितको प्रतिकृया लिएर हवाई नीतिमा आवश्यकता अनुसार समावेश गरिने छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार हाल हवाई नीति २०६३ कार्यान्वयनमा छ । यो नीतिले पहाडी क्षेत्रमा २० र तराई क्षेत्रमा ४० नटिकल माईलको दूरीमा मात्रै विमानस्थल बनाउन सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार धरानमा विमानस्थल बनाउन नसकिने निष्कर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको छ ।
प्राधिकरणको निर्णयलाई चुनौती दिँदै धरान उपमहानगरका मेयर हर्क सम्पाङले सरकारका नीति नियम परिवर्तन गर्ने र धरानमा विमानस्थल बनाइछाड्ने दाबी गरेका छन । साम्पाङ योजनाअनुसार धरानमा विमानस्थल बनाउन हवाई नीति संशोधन भए मात्रै संभव छ ।
तर पनि धरानमा विमानस्थल सञ्चालन भएर लाभ भने लिन सक्दैन । धरान नजिकै विराटनगर विमानस्थल भएको, छोटो धावनमार्गको मात्रै बन्ने र एकतर्फी ग्राहक हुने भएकोले पनि धरानमा विमानस्थल बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको प्राधिकरणकै दाबी छ ।
हालको हवाई नीतिले हवाई सम्झौतामा सहजीकरण, हवाई क्षेत्रको सेवाको उपयोगिता, हवाई सुरक्षामा नियामक र सेवाप्रदायकले गर्नुपर्ने कामसहितमा आवश्यक संशोेधन हुने पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हवाई नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार विमानस्थल, वायुसेवा कम्पनी र नियामकलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । कमजोरी गर्नेलाई सो नीतिले कस्न पनि सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रायका एक अधिकारीका अनुसार आन्तरिक वायुसेवालाई जहाज ल्याउन सहजीकरण गर्ने, सञ्चालन हुन नसकेका वायुसेवालाई मर्जरमा जान सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, तोकिएको जहाज र उडान गन्तव्य तय गरेर वायुेवालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । यद्यपी आन्तरिक उडानका वायुसेवालाई सरकारले स्थायित्व होेस्, हवाई क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह होस् भनेर ने हवाई नीतिमार्फत सहजीकरण गर्दै आएको थियो ।
नयाँ हवाई नीतिले विमानस्थलको वर्गीकरण, विमानस्थलमा हुनुपर्ने र पुर्याउनुपर्ने सेवा सुविधा, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायुेवामा विदेशी लगानी गर्न पाउने सीमा र व्यवस्थामा हवाई नीतिले सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
नेपालमा पाइलट उत्पादन गर्न दिइने सहजीकरण, फ्लाईङ स्कूलको सहजीकरण, वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति, हवाई सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने व्यवस्थलाई नयाँ हवाई नीतिले थप प्रष्ट्याउने तथा आवश्यकता अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्ने पनि पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
