सत्ताको केन्द्रविन्दुमा माधव नेपालः निवासमा नेताको लर्को, २ वर्षपछि ओलीसँग खुल्यो बोली

काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणको केन्द्रविन्दुमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल परेका छन् । एमालेसँगको गठबन्धनमा सहज बहुमत पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सांसद चाहिने भएको छ ।

सत्ता समीकरणलाई सहज बहुमतमा पुर्‍याउनका लागि अध्यक्ष नेपालको दललाई ल्याउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लिएर मंगलबार साँझ प्रचण्ड नेपाल निवास पुगे ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनाउदा आफूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै माधव नेपाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् । ओलीसँग भने उनको करिब दुई वर्षपछि राम्रोसँग कुराकानी भएको हो ।

एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेर दाहालले सोमबार ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुलाई धोका दिएको भन्दै रिसाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि माधव नेपाललाई फकाउन लागि परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक्ल्याउनका लागि देउवाले आफू नभए माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको स्रोतहरुको दाबी छ । त्यसका लागि देउवाले माधव नेपालको साथ खोजेका छन् ।

प्रचण्डले एमाले लगायतका दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाएपछि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस पटक पनि विगतका दुई पटक (२०७९ पुस २६ र चैत्र ६ गते) जस्तै विश्वासको मत लिएका प्रचण्ड फेरि तेस्रो पटक गठबन्धन फेरेर विश्वासको मत लिन चाहन्छन् । तर, यसपटक उनलाई रोक्ने प्रयासमा कांग्रेस छ ।

अहिले प्रचण्डले गरेको चार दलीय नयाँ सत्ता गठबन्धनमा बहुमत पुग्नै मुस्किल छ । सहजै बहुमत पुर्याउन प्रचण्डलाई १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ अनिवार्य छ । दाहाल कांग्रेसबाहेकका अन्य साना दलको पनि समर्थन जुटाउनमा व्यस्त छन् ।

प्रचण्डले बनाएको चार दलीय गठबन्धन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७६, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका १२ समेत गरेर १४१ सांसद पुग्छन् । एमालेका तीन सांसद टोपबहादुर रायमाझी, सभामुख देवराज घिमिरे र सुवास नेम्वाङले जितेका सिट खाली भएको छ ।

मुस्किलको बहुमतबाट सहज बनाउन १० सिटको नेकपा एस, ६ सिटको जनमत र ४/४ सिटको लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मिलाउनै पर्ने बाध्यता छ ।

४ सिट रहेको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यस अघि सरकारमा भएकोले फेरि पनि सरकारमा जान जोड गरिरहेको छ । यो पार्टी एमाले वा कांग्रेस जुन गठबन्धन भएपनि सरकारमा जान पाए पुग्छ ।

६ सिट रहेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि दुई पटक सरकारमा गइसकेको छ । यस अघि कांग्रेससँगको गठबन्धनमै दुई पटक सरकारमा गएको जनमत फेरि पनि सरकारमा जाने विश्वास नेताहरुको छ ।

प्रतिनिधि सभामा ४ सीट रहेको लोसपाले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । यस अघि कांग्रेसँगको गठबन्धनमा लोसपा सरकारमा गएको थियो ।

स्वतन्त्र चुनाव जितेका प्रभु साह र डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि अहिलेको गठबन्धनलाई साथ दिने दाबी माओवादीका नेताहरुको छ ।

सत्तामा भएका चार दलसँगै नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिसहितले विश्वासको मत दिँदा प्रचण्डको पक्षमा १५० सीट पुग्छ । यो भनेको सहजै बहुमत पाउने अवस्था हो ।

तर, प्रतिनिधि सभामा ८७ संसाद रहेको कांग्रे, १४ सांसद रहेको राप्रपा भने प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन् । १/१ सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् । तर दुवै कम्युनिष्ट पार्टी भएकोले प्रचण्डलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ सिट रहेको छ । हाल कायम रहेको संसद् संख्याका आधारमा सरकार गठनका लागि १३६ सिट चाहिन्छ । त्यसो त कांग्रेसले एमाले र माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

यसैबीच माधव नेपाल सत्ताको केन्द्रविन्दूमा भएकै कारण करिब ३ वर्ष (२०७८ वैशाख)पछि नेपाल र ओलीबीच बोली खुलेको छ । यी दुई नेताले एकअर्काविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा उनीहरुलाई कुराकानी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

यस अघि ५ पुस २०७७ मा केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपाल ओलीबीचको सम्बन्धको ध्रुवीकरण झण्डै ३ वर्ष चल्यो । २०७७ फागुन २२ मा अदालतले नेकपा विघटन गरिदिएपछि टाढिएका यी दुई नेताबीच बोलचाल बन्द नै भयो । २०७८ चैत २ मा धुम्बाराही वार्ताको डेढ महिनापछि नक्सालको मेरिओटमा दुई नेताबीच भेट भएको थियो । तर, त्यो भेटपछि पनि उनीहरुको सम्बन्धमा भने झन दरार आयो ।

नेकपाकालमा ओलीले विधानविपरीत पार्टी र सरकारविरोधी क्रियाकलापको नेतृत्व गरेको आरोपसहित नेपाललाई पार्टीबाटै निलम्बन गरेका थिए । पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि ओलीलाई नै पाटीबाट हटाउन प्रचण्ड र नेपालले गरेको अन्तिम प्रयासकै बीचमा २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादीलाई ब्युताइदिए पछि नेपालले छुट्टै दलको अभ्यास गरेका हुन् ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहजीकरण गरिदिएका कारण तत्कालिन सरकारले एमाले फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिएको थियो । त्यसैको बलमा २०७८ भदौ २ गते एमाले नेता माधवकुमार नेपालले एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका थिए । नेकपा एमाले फुटेपछि ओली र नेपालबीच औपचारिक संवाद भएको थिएन् ।