प्रादेशिक र स्थानीय सडक विकासका लागि विश्व बैंकको साढे २६ अर्ब सहयोग

काठमाडौं । विश्व बैंकको बोर्डले नेपालका दुई आयोजनका लागि करिब २६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (२०० मिलियम अमेरिकी डलर) सहयाेग दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्व बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार नेपालका लागी हरित, उत्थानशील र समावेशी पुनुरूत्थानका लागी भन्दै प्रादेशिक र स्थानीय सडक संजाल विकास तथा मर्मत संम्भार गर्न दुई आयोजनमा उक्त सहयोग दिने भएको हो ।

‘नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागी विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोसका अनुसार विश्व बैंक नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी पुनुरूत्थानको विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संघ (आइडिए) मार्फत नयाँ आयोजनामा गरिएको सहयोगले हामी पूर्वाधार तथा सेवाको सुधारमार्फत नेपाली जनताका विकासका लागी नियमितरुपमा केन्द्रीत छौं,’ उनले भने ।

यस्तै, दोस्रो वित्तीय सहयोग तथा उत्थानशील विकास नीति ऋणअन्तर्गतको करिब १३ अर्ब १३ करोड (१०० मिलियम अमेरिकी डलर) सहयोगले राजस्व संकलनलाई सुदृढ गर्ने, ऋण व्यवस्थापनको खण्डीकरण घटाउने र ऋण बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसले जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधारमा गरिने खर्च बढाउन गर्नुपर्ने सुधारहरूलाई पनि सहयोग गर्दछ भने नेपालमा न्यूनतम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने सीमा घटाउने र लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण गरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रक्रिया सुव्यवस्थित र स्वचालित बनाउन सहयोग गर्दछ ।

विश्व बैंकका टास्क टिमका प्रमुख सिबल कुलाकसिजका अनुसार यो कार्यक्रमले नेपालका सबैभन्दा कमजोरहरुलाई संरक्षण गरि दीगो ब्यावसायिक विकास गर्नका लागी नीतिगत तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ ।

यसैगरि, करिब १३ अर्ब १३ करोड (१०० मिलियम अमेरिकी डलर) ऋण सहयोगले प्रादेशि तथा स्थानीय सडक मर्मत गर्दछ । यस कार्यले नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक विकास तथा सुधारको ब्यापक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सेवा प्रवाहमा सहजता, छानिएका प्रादेशिक सडक तथा पुलको उत्थानशीलता र समुदायलाई बजार तथा वस्तुसँग सुरक्षित पहुँचको प्रत्याभुति गर्दछ ।

तीन चरणको यस कार्यक्रमको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम मधेश, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ भने भविष्यमा अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्न सकिनेछ ।

विश्व बैंककी वरिष्ठ यातायात विशेषज्ञ तथा टास्क टोलि नेता रेनु अनेजाका अनुसार यो परियोजनाले उपराष्ट्रिय सरकारहरुको संस्थागत, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ पार्नेछ । जसबाट दीर्घकालीन रूपमा समुदायहरु कम यात्रा समय र लागतमार्फत एकअर्कासँग नजिक बन्न गइ समावेशीतामा बल पुर्याउँछ ।