नागरिकलाई विदेश धकेल्ने सरकारकै नीति
काठमाडौं । सरकारले विदेश जानेहरुका लागि छिटो र छरितो सेवाभन्दै द्रुत गतिमा (२४ घण्टाभित्रै) पासपोर्ट बनाइदिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्कालै उपलब्ध गराउँछ । १५ लाख नेपालीलाई समयमै लाइसेन्स नदिएर चिर्कटोका भरमा सवारी साधान चलाउन बाध्य पारिएको छ तर, विदेश जाने भनेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स पाइन्छ ।
सरकार दुई देशबीचका सरकारबीचको सम्झौता (जीटुजी) गरेर नेपाली कामदार विदेश पठाउँछ । डेढ दशकदेखि सरकारले कोरियामा कामदार पठाउँछ भने इजरायल, जापान, बेलायत, रोमानिया, पोर्चुगल सहितका मुलुकसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाउनमै सरकारले जोडबल गरिरहेको छ ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा र सरकारको ध्यान रेमिट्यान्स, पासपोर्ट बेचेर आउने राजस्व, म्यानपावरबाट संकलन गर्ने शुल्कमै रमाउँदैमा बितिरहेको छ । मजदुरलाई बिमा र सामाजिक सुरक्षाको सेवा दिने नाममा सरकारले व्यापार बढाइरहेको छ । मजदुरलाई दिने सेवा र सुविधाका नामा निजी कम्पनीको रजगज भने निकै गहिरिएको छ ।
नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा लाखौंको संख्या अध्ययनको शिलशिलामा बाहिरएका युवाशक्ति उतै हराउँछन् । नेपालमै उच्च दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसक्दा नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्ने नागरिकसमेत विदेश गइरहेका छन् ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेकमो संख्या दैनिक २ हजारभन्दा बढी हुन थालिसकेका छन् । नेपालबाट डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्ससहितका उच्च क्षमताका जनशक्ति मात्रै दिनको दुई जनाका दरले विदेशिइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको माघ महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट ६२ हजार १४७ जना रोजगारीको खोजीमा विभिन्न ९९ वटा देशमा पुगेका छन् । यसमध्ये व्यवसायीक जनशक्ति १४० जना, मध्यम सीपयुक्त श्रमशक्ति ४ हजार ३२७ जना, सीपयुक्त जनशक्ति ४५ हजार ६४८ जना पछिल्लो एक महिनामै विदेश गएका छन् । यो बाहेक मासिक विदेशिने अदक्ष जनशक्ति ११ हजार ९७८ जना रहेको सरकारी तथ्यांक छ । विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो सात महिना (साउन–माघ)मा मात्रै ४ लाख ५ हजार श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् ।
सरकारले रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको, उच्च जनशक्ति टिकाउन नसकेको, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकोसहितका कारण नेपालबाट वर्षेनी लाखौं जनशक्ति बाहिरिइरहेका छन् । बाहिर जाने जनशक्तिको लागि सरकारले नै सहजीकरण गर्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाहेक वार्षिक लाखौ युवापुस्ता अध्ययनको शिलशिलामा बाहिरिइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङ सरकारले रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरु स्वदेशमा टिक्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्दा उत्पन्न हुन सक्ने आक्रोश व्यवस्थापनका लागि सरकारले नागरिकलाई विदेश धकेल्ने नीति लिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारको पछिल्लो नीति नै नेपालीलाई विदेश धकेल्ने हुन थालको छ । वैदेशिक अध्ययनका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १ लाख १० हजार युवापुस्ता नेपालबाट बाहिरिएका छन् । गत वर्ष नेपालबाट बाहिरिएका विद्यार्थीले मात्रै १ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अध्ययनका लागि लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
नेपालबाट बाहिरिएका विद्यार्थीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १ लाख २ हजार थियो भने ती विद्यार्थीले गरेको खर्च ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । पाँच वर्ष अगाडि नेपालबाट ६३ हजार विद्यार्थी वार्षिक रुपमा नेपालबाट बाहिरिने गरेका थिए । त्यतिबेला ५३ अर्ब रुपैयाँमात्रै बाहिरिएको थियो । त्यसपछिको ५ वर्षमा विद्यार्थी बाहिरिने र नेपालको पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट) समेत बढिरहेको छ ।
नेपालबाट विद्यार्थी बाहिरिने जनशक्तिले अध्ययन गर्ने, बौद्धिक हुने, सीप र क्षमताको विकास गर्ने हुँदा त्यो जनशक्ति नेपाल फर्किएको अवस्थामा राज्यकै लागि अध्ययनमा गरेको लगानीभन्दा कैयौं गुणा बढी लाभदायी हुन सक्छ ।
राजस्व संकलन रु .लाखमा, तथ्यांक स्राेत: राहदानी विभाग ।
तर, सरकारले नै युवापुस्तालाई देश विकासमा लगाउनुपर्नेमा विदेश नै बनाउनमै खटाउनुले भने एकातिर देश रित्तो हुँदै गएको छ र अर्कोतिर विकास निर्माण ठप्प छ । देशमा अवसर नपाएका उच्च दक्ष जनशक्ति बाहिरिएने क्रम रोकिएको छैन भने अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिले पाउने अवसरमा कुनै छेकबार लगाउन नमिल्ने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे नेपालमा अवसर नपाएका, रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जान्छु भन्ने र क्षमता अनुसारको पारिश्रमिक खोजेर बाहिरिन्छु भन्नेलाई रोक्न नमिल्ने भएकोले पनि उनीहरुकै समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिने गरेको बताउँछन् ।
‘बाहिर गएर दुःख नपाउनन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ उनले भने, ‘नागरिकलाई बाहिर गएर कमाउने र घरव्यवहार चलाउन सहज हुने गरि सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्ने अवस्था भएकाले यस्तो भएको हो ।’
उनले सरकारले विदेश पठाउने काममा मात्र सहजीकरण नगरी विदेबाट सिकेको ज्ञान र सीपको प्रयोग नेपालमा गर्न पनि प्रोत्साहन गरिरहेको दाबी गरे ।
‘बाहिर सीप र ज्ञान सिकेर आएकालाई नेपाल भित्रेपछि सहुलियत कर्जा दिने काम पनि सरकारले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि विभागले नबिल र कृषि विकास बैंकसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्काएकालाई कर्जा उपलब्ध गराएर उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’
यस बाहेक विभागले विदेश जानेलाई पनि सहजीकरण गर्न बैंकबाट ऋणको व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
पासपोर्ट बेचेरै सरकारले कमायो वार्षिक १० अर्ब
सरकारले वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पासपोर्ट बेचेरै कमाउन थालेको छ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ लाख ६३ हजार ४४४ वटा पासपोर्ट जारी भएको छ ।
यसबाट सरकारले १० अर्ब ३४ करोड २४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तो राजस्व गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थियो । यसका लागि उक्त वर्ष ८ लाख ३३ हजार मात्रै पासपोर्ट जारी भएको थियो ।
सरकारले विदेश जान चाहने र छिटो पासपोर्ट आवश्यक परेकाहरुका लागि त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागबाट सेवा दिन्छ । विभागले द्रुत गतिको सेवा नियमित प्रक्रियाबाट हुनेभन्दा ७ हजार रुपैयाँ बढी लिन्छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट आवेदन दिने नागरिकलाई ५ हजार रुपैयाँमा नयाँ पासापोर्ट दिने तथा नवीकरण गर्ने गरेको छ ।
पासपोर्ट हराएमा, च्यातिएमा, पानीले भिजेर काम नलाग्ने भएमा, क्षति भएको अवस्थामा भने पासपोर्टको अवधि बाँकी रहे पनि थप ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर बनाउन सकिने सुविधा दिएको राहदानी विभागका प्रवक्ता रमेशकुमार चर्माकरले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, देशभित्रका विभिन्न १७ वटा इलाका, राजधानी विभाग र नेपाल बाहिरका ३८ वटा नियोगबाट राहदानी दिने गरिएको छ ।
देश बाहिरका राहदानी सेवा केन्द्रबाट नवीकरण गर्ने गरिएको छ भने अन्य सबै ठाउँबाट नयाँ बनाउने र नवीकरण दुबै हुन्छ । विभागबाट भने २ कार्यदिन (४८ घण्टा)भित्रै राहदानी बनेर आउँछ । विभागका अनुसार विदेश जाने नागरिकको लागि सहजीकरण गर्नकै लागि सरकारले छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा दिइरहेको छ ।
राहदानीलाई अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र २४ घण्टाभित्रै
विदेश जाने नागरिकले पासपोर्ट बनाउँदा वा नवीकरण गर्दा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने घोषणा गरेको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि नेपाली नागरिकलाई यसको आवश्यकता न्यून ठानेको सरकारले विदेशिने नेपालीलाई भने तत्कालै दिने गरेको छ । त्यसो त राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नै विदेश जानेको राहदानी बनाउनमा मात्रै सीमित छ । अहिले पनि राहदानी बनाउनुपर्ने नागरिक दौडिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जान्छन् भने आम नेपालीलाई अझै चासोको विषय बन्न सकेको छैन ।
यो पत्र पनि सरकारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाटै दिने गरेको छ । तर, परिचय पत्र लिनैपर्ने र यसको यो काममा सदूपायोग हुन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा अधिकांशको रुचीमा पर्न सकेको छैन् । सहजताका लागि भने काठमाडौंमा बसोबास गर्ने उपत्यका बाहिरका नागरिकलाई यो परिचय पत्र काठमाडौं तथा ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र नारायणहिटीमा सेवा केन्द्र स्थापना गरेरै दिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग हालसम्म १ करोड २१ लाख १७ हजार स्मार्ट कार्ड छ । यसमध्ये २५ लाख २७ हजार ७६० कार्ड छापिएको २ लाख २५ हजार ६०१ वटा कार्ड पुससम्मा वितरण भइसकेको छ भने १६ लाख ७० हजार ६९४ कार्ड वितरणको लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागकी सूचना अधिकारी अम्बिका खत्रीले जानकारी दिइन् ।
उनकाअनुसार सरकारले विदेशी जान चाहनेहरुबाट अर्थात राहदानी बनाउन परिचयपत्र अनिवार्य गरेर यसको सेवा सुरु गरेको हो । यो राष्ट्रिय अभियान भएको र सबै नागरिकले लिनै पर्ने भएकोले हाल अरु सर्वसाधारण नेपालीले पनि यो परिचयपत्र बनाउन थालेका छन् ।
विदेशीने नेपालीलाई २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स
सरकारले करीब एक दशक अगाडिबाट नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सुरु गरेको छ । यो लाइसेन्स वितरण गर्न सुरु गरेदेखि हालसम्म नेपाली नागरिकले चाहेको बेलामा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारको कमजोरीले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका नागरिकले झन्डै नवीकरण गर्ने बेलामा स्मार्ट कार्ड पाएका उदाहरण थुप्रै छन् । नेपाली नागरिकका समस्या प्राथमिकता राख्न नसकेको, सरकारले नै गरेको व्यवस्था लागू गर्न नसकेको कारण स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा अहिले पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
तर, विदेशिन चाहने नेपालीको हकमा भने सरकारले तत्कालै लाइसेन्स दिएर बाहिर धकेल्ने गरिरहेको छ । विदेश जानेहरुको हकमा आवदेन प्रक्रिया नै छुट्नै छ । विभागले सार्वजनिक गरेको लिंकमार्फत अनलाइन अप्लाई गरेर लाइसेन्स लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रक्रिया पूरा गरेर आएका आवदेकलाई २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स दिने गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए । ‘नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीलाई लाइसेन्सकै कारणले बाहिर जाँदा अप्ठ्यारो नपरोस् र तत्कालै पाइने काममा बाधा नपुगोस् भनेर छिटो लाइसेन्स दिइएको हो’ उनले भने ।
नेपालबाट बाहिरिने मजदुरलाई दिने सेवाका नाममा सरकारले बिमा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम स्वीकृति, परामर्श सेवा सहितको व्यापार पनि फस्टाइरहेको छ । एक जना नागरिकलाई विदेश पठाउँदा बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानसहित गरेर १० देखि १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भलै यो सुविधा मजदुरकै हकहीतको लागि हो । तर, यही सुविधाका नाममा व्यापार भइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जानेलाई डलर सटहीको सुविधा दिन्छ । बाहिरिने नेपालीको लागि यो सेवा हो भने बाहिरिएका नेपालीबाट बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै पैसा ल्याउन रेमिट्यान्समा थप १ प्रतिशत ब्याज पनि दिन्छ ।
सरकारी कमजोरीले अंश र वंश दुबैको नाश
सरकारी कमजोरीले नेपाली युवाशक्ति पलायन हुँदै जानुले अंश र वंश दुबैको नाश भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका शिक्षा, सीप विकास र रोजगार समितिका सभापति गोपाल खनालले बताए । ‘नेपाली जनशक्तिलाई अध्ययनको नाममा विदेश पठाउँदा सम्पत्ति बेचेर जान्छन् । बाहिर गइसकेपछि नफर्कने हुँदा यहाँको सम्पत्ति बाँकी राख्दैनन् । बाहिर गइसकेपछि नेपाल नर्फकने र उतै घरजम गरेर बस्ने जम गरेर बस्ने हुँदा वंशको पनि नाश भइरहेको छ’ उनले भने ।
सरकारसँग दीर्घकालीन भिजन नहुनु र भएकै स्रोत साधानको उपयोग गर्न नसक्नु, विदेशीले पनि नेपाली दक्ष जनशक्तिप्रति आँखा लगाउनुको कारण विस्तारै देश रित्तो हुँदै गइरहेको खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले देशभित्र बस्नेहरुका लागि यस्तो कमजोर वातावरण बनायो, जसका कारण अहिले युरोप र अमेरिकाले सहजै भिसा दिने हो भने कोही पनि बस्न चाहँदैनन् । देशै रित्तो बनाए नेपाली बाहिन्छन्’ उनले भने ।
नेपालबाट बाहिर जाने जनशक्ति रोक्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालको भन्दा कम गुणस्तरको शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जानै नपाउने तथा यही विदेशी आकर्षित गर्ने गरी शैक्षिक सुधार गर्न ढिलो भइसकेको खनालले बताए ।
श्रम ऐन आएपछि नेपाली जनशक्ति बाहिर पठाउने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । नेपालमा दिन नसकेको रोजगारी विदेशमा दिएको भन्दै व्यवसायीलाई कमिसन बढाउँदै जानु युवाशक्ति रित्तिनुको कारण भएको खनालको भनाइ छ ।
‘अब सरकारले नेपालबाट बाहिरिने जनशक्ति रोक्न हिजोका दिनमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै नेपालमै अब्बल शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । जसले गर्दा देशविकास पनि हुन्छ श्रमशक्ति पनि बाहिरिँदैनन्,’ उनले भने ।
रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या: विज्ञ
देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नै नेपाली युवाशक्ति बाहिरिनुको प्रमुख कारण भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङको भनाइ छ ।
‘हरेक वर्ष ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा आउँछन् त्यसमध्ये मुस्किलले १ लाखले मात्रै काम पाउँछन्,’ उनले भने, ‘काम पाउनेमा अधिकांश भारतीय नागरिक हुन्छन् । बाँकी ४ लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिको गन्तव्य बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा नै जानुपर्ने छ।’
नेपालबाट गत वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ७ लाख ७१ हजार युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । रोजगारीमा गएका नेपालीको यस्तो संख्या चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नै ४ लाख पुगिसकेको छ । श्रम बजारमा आउनेभन्दा बढी जनशक्ति बाहिरिनुमा गत वर्षदेखिकै बाँकी भएको गुरुङ बताउँछन् ।
नेपालबाट युवा श्रमशक्ति बाहिरिनुको अर्को कारण नेपालमा श्रमको असमान ज्याला भएको उनको भनाइ छ । विदेशमा जाँदा पाइने ज्याला स्वदेशमा नपाइने र नियमित कामको ग्यारेन्टी नहुनु अर्को समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
‘स्वदेशमा बसेका श्रमशक्तिले नियमित काम नपाउने तर बाहिर जाँदा २/३ वर्षको ग्यारेन्टी हुने कारण पनि विदने जान चाहने बढी हुन्छन्’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी नखुल्नु, सरकारले राष्ट्रिय योजना बनाएर ६८ वर्षदेखि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्दै कागजी गफ दिए पनि त्यस अनुसार भएन ।’
सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट दिन नसकेको र विकास आयोजनाहरुमा काम नहुँदा कतिपयले काम पाउन नसकेको गुरुङको भनाइ छ । जसले गर्दा काम गर्ने उमेर समूहका मानिस देशमा बस्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
राजु बास्कोटा
