मेलम्चीमा भ्रष्टाचार: भीम उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाखको मुद्दा, १३ वर्ष जेल सजाय माग

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १८ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डको तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनले ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ ९२ पैसा भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) र ३ (१) (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असूल हुन एवं निज भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ वमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत माग दाबी अख्तियारको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) मा रिसवत लिने दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । उक्त ऐनको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछ ।’

उक्त ऐनको ३ (१) (झ) मा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तोकिएको छ । उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारले ४ करोड बढीको भ्रष्टाचार दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल उपर गरिने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै उपाध्यायविरुद्ध थप सजाय पनि दाबी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ म थप सजायको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, ‘राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’

यसहिसाबमा अख्तियारले उनीविरुद्ध १ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार अभियोगमा ८ देखि १० र सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही कसुर गरेको आरोपमा थप ३ वर्षसम्म कैद माग गरेको छ ।