पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी २० अर्ब पुर्याउने प्राधिकरणको प्रयास, अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले रोकियो
काठमाडौं । पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी २० अर्ब पुर्याउने नेपाल बीमा प्राधिकरण प्रयास तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको हस्तक्षेपपछि पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी बढाउने प्राधिकरणको प्रयास तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री महतले प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्रालयसँग सल्लाह नगरी पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी दोब्बर बढाउने गरी काम गर्न लागेको भन्दै हप्काएका थिए ।
‘बीमा कम्पनी पुँजी दोब्बर बनाउने गरी महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग सामान्य छलफल किन गर्नु भएन?’ मन्त्री महतले सिलवाललाई भनेका थिए, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य उपस्थित नभएको बैठकले पुँजी वृद्धिको योजना माग गर्ने निर्णय गर्न मिल्छ ?’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत माघ १७ गते हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र हिमालय रिबाट १५ दिनभित्र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत माघमा पुँजी बजारमा सूचीकृत भएको हिमालयन रिको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा बढाउन हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गराउने प्रयास प्राधिकरणले गरेको जानकारहरु दाबी गर्छन् ।
पुँजी वृद्धि सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री महत प्राधिकरणको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए ।
यस्तै, पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी दोब्बर बनाउँदा सरकारले तत्कालै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा करिब साढे ४ अर्ब लगानी गर्नु पर्ने भएका कारण अर्थमन्त्री तत्काल पुँजी बढाउन नहुने पक्षमा थिए ।
‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर सरकारले अन्य दायित्व पूरा गर्न समस्या भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनर्बिमा कम्पनीमा थप सेयर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले हिमालयन रिको सेयरको मूल्य बढाउने गरी निर्णय गर्न पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्न खोजेको हो ।’
१२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको सेयर ४४.०३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणको तयारीअनुसार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दै पुँजी वृद्धि गर्यो भने सरकारले कम्पनीमा थप ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २.७६ प्रतिशत र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको ०.७१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा छ ।
अहिले सरकारलाई पैसा आवश्यक भएकाले पुनर्बिमा कम्पनीमा थप लगानी गर्न नहुने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।
पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरेर वित्तीय स्रोत एक ठाउँमा थुपार्नुभन्दा पनि कम्पनीको व्यवसायमा हुने वृद्धिको आधारमा क्रमश पुँजी बढाउनु पक्षमा अर्थमन्त्री महत रहेका छन् ।
पुनर्बिमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय बढाउँदै जाँदा आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउने भन्दै नियामक निकायले जबर्जस्ती एक ठाउँमा पुँजीजम्मा पार्ने गरी निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
क्लिकमान्डु
