नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्ने मूल्यांकनका लागि एफएटीएफको ‘रिभ्यू मिसन’ काठमाडौंमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को टोली नेपाललाई खैरो सूची(ग्रे लिस्ट) मा राख्ने/नराख्ने भन्ने मूल्यांकनका लागि काठमाडौं आएको छ ।

एक साताअघि नेपाल आएको एफएटीएफ र एपीजीको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको छ ।

बिहीबार दिउँसो ३देखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा क,ख,ग र घ वर्गका बैंकका सीईओ, मर्चेन्ट बैंकर, सहकारी र बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग टोलीले छलफल गरेको थियो ।

बिहीबारै प्रधानमन्त्री दाहालसँग टोलीले यस विषयमा छलफल गरेको छ । एफएटीएफले नेतृत्व गरेको टोलीमा एपीजी, युएनओडी र आईएमएफका कानुन हेर्ने प्रतिनिधि पनि संलग्न छन् ।

भेटवार्ताका क्रममा एफएटीएफ र एपीजी टोलीले कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपाल सरकारले गरेका प्रयासका विषयमा छलफल गरेको छ ।

माघ २४ गते प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेकोमा टोलीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी गरेका कानुन संशोधन सन्तोषजनक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानुन र भएका कानुनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । कानुन नहुँदा प्राविधिक र कार्यान्वयन पक्षमा नेपाल कमजोर रहँदै आएको थियो ।

नेपालले कार्यदल नै बनाएर एफएटीएफका प्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिनेको सकेको अवस्थामा मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिने छ । संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पास गरेर प्राविधिक रुपमा नेपाल केही बलियो भए पनि गलत गतिविधि रोक्ने कमजोर प्रणाली प्रति टोली विश्वस्त हु्न सकेको छैन ।

‘नेपालले क्यानडामा भएको सम्मेलनमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले कार्ययोजना बनाएर त्यहाँ गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने आगामी सेप्टेम्बरमा एफएटीएफले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाललाई ग्रे लिस्ट पर्नबाट जोगाउन कठिन हुन्छ’ एटीएफका प्रतिनिधिको भनाइ उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने ।

एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राख्नु पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसअघि दिएको थियो ।

गत वर्ष असारदेखि एपीजीले नेपालका विषयमा पारस्परिक मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । एपीजीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एफएटीएफले करिब १ वर्ष सुक्ष्म मूल्यांकन गरेपछि मात्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्छ । अहिले नेपाल एफएटीएफको सुक्ष्म निगरानीमा छ । अहिले आएको एफएटीएफको रिभ्यू मिसनले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा ग्रे लिस्टमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने तय हुनेछ ।

एफएटीएफ अवैध धनलाई बैध बनाउनबाट रोक्न स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानुनी कमाइलाई वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।

नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।

कुनै पनि देशलाई कालोसूची, खैरो सूची वा सुक्ष्म मुल्यांकन गर्ने अधिकारी एफएटिएफलाई छ भने पारस्परिक मुल्यांकन भने एपीजीले गर्न पाउँछ ।

क्यानडामा नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्दा पनि एपीजीले दिएको प्रतिवेदन कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बैठक बसेको हो । खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।

त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले एपीजीले चेतावनी दिँदा समेतसम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन चासो दिएको थिएन् । तर, गत माघमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बलियो कानुन बनाउने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधानमार्फत् १७ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव माघ २७ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त विधेयक पारित भएको छ । कानुन बन्दैमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट जोगिने निश्चित नभए पनि अवैध धनलाई वैध बन्नबाट रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जानेछ ।

एपीजीले गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको थियो । एपीजीले गत वैशाखमा अन्तिम स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । गत असोज २६ देखि २९ सम्म पहिलोपटक एपीजीको १० सदस्यीय टोली स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो ।

एपीजीको १० सदस्यीय टोलीले दोस्रोपटक गत मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई वैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत बृहत मूल्यांकन गरेको थियो ।

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो ।

त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाएर वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्य कानुनमा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।