राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने माध्यम बनेको चुनावी बन्डमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको रोक

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निर्वाचन बन्डलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ । अदालतले चुनावी बन्डलाई सूचनाको हक हनन भएको पनि ठहर गरेको छ ।

यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्ड मुद्दामा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिएको छ, जसले हाम्रो लोकतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । अदालतले ऋणपत्र योजना खारेज गरेको छ ।“

यस मुद्दामा रिटकर्ताहरूको तर्फबाट प्रशान्त भूषण पनि अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

प्रशान्त भूषणले भने, “यो योजनामा कसले कति रुपैयाँको ऋणपत्र किन्यो र कसलाई दिए भन्ने थाहा थिएन ।“

सर्वोच्च अदालतले यसलाई सूचनाको हक हनन भएको ठहर गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई जतिसुकै रकम दिन सक्ने भन्ने यस सम्बन्धमा गरिएको संशोधन पनि अदालतले खारेज गरेको छ ।

भूषणले भने, ‘अदालतले भन्यो कि यो चुनाव लोकतन्त्रको विरुद्ध हो । किनभने यसले ठूला कम्पनीहरूलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड (बराबरीको मौका) समाप्त गर्ने अवसर दिन्छ । सर्वोच्च अदालतले यस योजना अन्तर्गत जति पैसा जम्मा भएको छ, त्यसको जानकारी भारतीय स्टेट बैंकले निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा सर्वसाधारणलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ ।“

सर्वोच्चले फैसलामा के भन्यो ?

निर्वाचन बण्डको जानकारी गोप्य राख्नु सूचनाको हकको हनन हो ।

भारतीय स्टेट बैंकले अप्रिल १२, २०१९ देखि हालसम्म खरिद गरेको इलेक्टोरल बन्डको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

यो जानकारी तीन हप्ता भित्र दिनुपर्नेछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मार्च १३, २०२४ सम्ममा आफ्नो वेबसाइटमा यो सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिएको छ ।

चुनावी बन्ड राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने आर्थिक माध्यम हो ।

यो एक बन्ड जस्तै हो जुन भारतको कुनै पनि नागरिक वा कम्पनीले भारतीय स्टेट बैंकका चुनिएका शाखाहरूबाट किन्न सक्छ र आफ्नो मनपर्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई गुमनाम रूपमा दान गर्न सक्छ ।

निर्वाचन बन्डलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै भारतका पूर्व केन्द्रीय मन्त्री तथा भारतीय कांग्रेसको सञ्चार विभाग प्रमुख जयराम रमेशले लामो समयदेखि यो निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको र यसलाई स्वागत गरेको बताएका छन् ।

भारतकाे सर्वोच्च अदालतले ‘चुनावपत्रको सूचना गोप्य राख्नु सूचनाको हकको हनन हो’ भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भने, “स्टेट बैंक अफ इन्डियाले अप्रिल १२, २०१९ देखि अहिलेसम्म खरिद गरेको इलेक्टोरल बन्डको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।“

भारतकाे सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन बण्ड गोप्य राख्नु सूचनाको हक र धारा १९ (१) (क) को उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोगले बदलामा अन्य व्यवस्था गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने बताउनुभयो । न्यायमूर्ति चन्द्रचुडले कालो धनलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय चुनावी बण्ड हुन नसक्ने बताए । यसको लागि धेरै विकल्पहरू छन्।