सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीले ६ महिनामा गरे ११ काम

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका लागि ११ वटा काम गरेको जनाएका छन्।

सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका लागि ११ वटा काम गरेको जनाएका हुन् ।

डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आर्थिक वर्षको सुरुमा नै अर्थ मन्त्रालयबाट मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाए ।

बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कार्यविधि एवम् मापदण्ड तर्जुमा वा संशोधन गर्ने कार्यमा साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गरिएको उनको दाबी छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको एकमुष्ट बजेट असोज मसान्तभित्र बाँडफाँट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको, ठेक्का प्रक्रिया कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लागू गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्री महतले १ अर्बभन्दा बढी लागतका ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयनमा आएको, आयोजनाहरूको दोहोरोपना हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको लागि ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ तर्जुमा गरिएको जानकारी गराए ।

मन्त्री महतले कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन भएको, गैह्र कर राजस्व सम्बन्धी कानूनी सुधारका लागि अन्तरनिकाय समन्वय भइरहेको जानकारी गराए ।

सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा ‘इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर’ लागू गरिएको, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०८० को अधिनमा रही वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको र राजस्व सङ्कलनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गरिएको मन्त्री महतले बताए ।