भारतमा पेटिएममाथिको कारबाहीले ‘इसेवा’जस्ता वालेट र राष्ट्र बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

काठमाडौं । नेपाल र भारतमा डिजिटल वालेटको विकासको कथा लगभग सँगसँगै जान्छ । स्थापनाको हिसाबले नेपालमा डिजिटल वालेटको प्रयोगमा क्रान्ति ल्याउने इसेवाको सुरुवातमा सन् २००९ मा भएको थियो । भारतमा डिजिटल पेमेन्टमा क्रान्ति ल्याएको दाबी गरिने पेटिएम इसेवाभन्दा एक वर्षपछि मात्रै स्थापना भएको थियो ।

सन् २०१० मा स्थापना भएको पेटिएमले भारतमा मोबाइलको फोनबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने भन्ने सुविधालाई देशभरमा विस्तार गर्नमा ठूलो योगदान गरेको थियो । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भएको नोटबन्दी र त्यहि बेलामा पेटिएमको विकासले लिएको तीव्र गति सफलताको कथाका रुपमा सुनाइने गरिन्छ । भारतको डिजिटाइजेशनमा पेटिएमको भूमिका कालान्तरसम्म सम्झन लायक छ । तर, पेटिएम पछिल्लो समय भने एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै आएको छ ।
पेटिएमको बैंकिङ स्वरुप पेटिएम पेमेन्ट बैंकलाई रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)ले कारबाही गरेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख देखिएको भारतमा मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटका कुराहरुमाथि नियमन गर्नका लागि यथेष्ट कानुनहरु बनेका छन् । जसको आधारमा पेटिएमजस्ता वालेटका रुपमा सुरु भएका कम्पनीहरुमाथि भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले अहिले नियमनमा कडाई गर्न थालेको छ ।

आरबिआईले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई हालसालै कारबाही गरेको छ । एक साताअघि आरबिआईले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई नयाँ ग्राहक जोड्नमा रोक लगाएको छ । ३१ जनवरीमा आरबिआईले यो आदेश दिएको थियो ।

पेटिएम सन् २०१० मा खुलेको भारतीय डिजिटल वालेट कम्पनी थियो, जसले सन् २०१७ मा बैंकका रुपमा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंक खोलेको थियो । बैंकमा पेटिएम वालेटका संस्थापक विजय शेखर शर्माको ५१ प्रतिशत लगानी गरेको छ भने वान ९७ कम्युनिकेसनको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

आरबिआईले केन्द्रिय बैंकहरुको नियमलाई पालना नगरेको भन्दै पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई बैंकिङ नियमन कानुनको आधारमा कारबाही गरेको हो ।

बिजनेस आउटलुक इन्डियाकाअनुसार केवाईसी आरबीआईले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई केवाईसी (नो योर कस्टुमर)का नियमहरुलाई पालना गर्न असफल भएको जनाएको छ । आरबीआईले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई अनुपालना (कम्प्लाइन्स)मा समस्या देखिएको तथा नियामकिय समस्या भएको भन्दै बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।

अनलाइनबाट हुने ठगी ४ वर्षमा ५ हजार प्रतिशतले बढ्यो, ठगहरुले किन प्रयोग गर्छन् इ-सेवा ?

आरबिआईले यो आदेशसँगै २९ फेब्रुअरीबाट पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई अहिले भएका ग्राहकहरुको खातामा पनि पैसा जम्मा गर्न वा निकाल्न नमिल्ने गरि कारबाही गरेको छ । २९ फेब्रुअरीपछि पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकले कुनै पनि किसिमका बैंकिङ सेवाहरु दिन नसक्ने गरि आरबिआईले कारबाही गरेको हो ।

आरबिआईले ३१ जनवरीबाट नै पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई ग्राहकको खाता, वालेट, फास्ट्याग्स तथा अन्य माध्यममा पनि निक्षेप नलिन भन्दै आदेश दिएको छ ।

आरबिआईले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई पटक पटक कारबाही गर्दै आएको छ । सन् २०१८ जुन महिनामा आरबिआईले उक्त बैंकमा नयाँ खाताहरु खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई उल्लंघन गरेको भन्दै त्यत्ति बेला पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । केवाईसीमा कमजोरी तथा न्युनतम बचत राख्न नसकेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।

सन् २०२१ अक्टुबरमा पनि आरबिआईले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई १ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यो बेला कम्पनीले गलत सूचना दिएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो।

फस्टपोस्टमा छापिएको रिपोर्टकाअनुसार पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकको इवालेटमा ३५ करोड सदस्यहरु रहेकोमा करिब ३१ करोड डोरमेन्ट (निष्क्रिय) खाता रहेका छन् । बाँकी ४ करोड सक्रिय खाताहरुमध्येमा पनि केहीमा थोरैमात्र बचत रहेको र केहीमा बचत नै नरहेको आरबिआईको ठम्याई छ ।

कुनै पनि वित्तीय संस्थामा डोरमेन्ट खाता धेरै हुँदा त्यसको प्रयोग सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि हुन सक्ने खतरा रहने आरबिआईले जनाएको छ ।

पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई कारबाही गरिनुको मुख्य कारणहरुमा संस्थाले केवाईसी (नो योर कस्टुमर)मा अनियमितता भएको र त्यसले ग्राहक, निक्षेपकर्ता र वालेटका प्रयोगकर्ताहरुलाई धेरै जोखिममा राखेको आरबिआईले जनाएको छ । सन् २०२१ म्ै आरबिआईले संस्थाको केवाईसीले भारतीय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको जनाएको थियो । तर, त्यो बेलामा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

निरन्तरको चेतावनी तथा कारबाहीका बाबजुद पनि पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकले आफ्ना गल्तीहरु नसुधारेका कारण अन्त्यमा बैंकका सबै किसिमका सुविधाहरुलाई फेब्रुअरी ३१ बाट बन्द गर्ने गरि आरबिआईले कारबाही गरेको छ । सँगै पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकका सेयरधनीमाथि व्यक्तिगत जानकारीहरुको बिक्री गरेको जस्ता आरोपहरु पनि लागेका छन् ।

पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकमाथि जनवरी ३१ मा आरबिआईले कारबाहीसहितको आदेश दिएपछि दुई दिनमै कम्पनीको सेयरमा ४० प्रतिशतको कमी आएको थियो । यसको मुल कम्पनी वान ९७ कम्युनिकेसनको सेयर ३१ जनवरीमा आदेश आएपछि भोलिपल्ट कम्पनीको सेयरमा २० प्रतिशतको गिरावट भएर नेगेटिभ सर्किट लागेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो दिन पनि २० प्रतिशतले नै कम्पनीको सेयरमा गिरावट आएर पुन नेगेटिभ सर्किट लागेको थियो ।

आदेशअघिसम्म ३१ जनवरीमा ७६१.२० भारतीय रुपैयाँमा कारोबार भएको सेयर निरन्तर गिरावटका कारण ५ फेब्रुअरीमा ४३८.५० भारतीय रुपैयाँमा पुगेको थियो । त्यसपछि भने पुनः सेयरमा विस्तारै बृद्धि भएको छ । बुधबार सेयरको मूल्य ४९६.२५ भारतीय रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीका मालिक शर्माले भारतीय वित्तमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि सेयरमा केही सुधार आएको छ । आरबिआईले दिएको आदेशपछि भने कम्पनीले आफ्नो बजार मूल्यमा दुई दिनमा नै २ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको घाटा भोग्नु परेको थियो ।

भारतमा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकमाथि गरेको कारबाहीले डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकहरुले हाल बेवास्ता गरिरहेको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि इसेवाजस्ता वालेटहरुले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनीहरुको बनाई छ ।

इसेवाको ग्राहक सम्पर्क प्रधिनिधिकाअनुसार खाता खोल्न धेरै गाह्रो छैन । जोकोहीले पनि आफूसँग भएको मोबाईल फोन नम्बरको प्रयोग गरेर खाता खोल्न सक्छन् र कारोबार गर्न सक्छन् ।

क्लिकमान्डुसँग कुरा गर्ने इसेवाका ग्राहक प्रतिनिधिकाअनुसार केवाईसी भेरिफाइड (प्रमाणिकरण) नभएकाहरुले पनि कारोबार गर्न मिल्छ । मासिकरुपमा ५ पटक र बढीमा कुल २५ सय रुपैयाँ सम्मको कारोबार केवाईसी भेरिफाइड नभएको व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था इसेवामा छ । रकम प्राप्त गर्ने पक्षमा पनि केवाईसी भेरिफाइड नभएको व्यक्तिले जतिसुकै पनि रकम प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, २५ सयभन्दा धेरै रकम प्राप्त भएको खण्डमा भने प्रणालीले नै एकाउन्टलाई ब्लक गरेर कारोबार गर्न नमिल्ने बताइदिन्छ । ती ग्राहक प्रतिनिधिले भने, ‘पैसा तपाईंले जतिसुकै पनि रिसिभ गर्न मिल्छ । तर, तपाईंको एकाउन्टमा आएको पैसा युज भने गर्न मिल्दैन ।’

इसेवाजस्ता डिजिटल वालेटहरु नेपालका लागि नयाँ प्रविधि हुन् । कोरोना महामारी अघिसम्म यस्ता वालेटहरुको प्रयोग सबैतिर पहुँचमा पुग्ने गरि विस्तार भइसकेको थिएन । तर, कोरोना महामारीपछि नगदरहित कारोबारमा गरिएको प्रोत्साहन तथा यस्ता वालेट कम्पनीहरुले गरेको विज्ञापनका साथै नगद प्रयोगबाट संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिमका कारण डिजिटल पेमेन्ट नेपालमा मौलाएको छ ।

तर, सँगै यसले थुप्रै चुनौतीहरु पनि ल्याएको छ । चाहे ती चुनौती ग्राहकको पक्षबाट होस् वा नीतिगत पक्षबाट नै ।

जसरी भारतमा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकमा ३५ करोड ग्राहकमध्ये ३१ करोड ग्राहकहरु निष्क्रिय रहेको पाइएपछि आरबिआईले संस्थालाई कारबाही गरेको थियो, त्यो अवस्था नेपालमा पनि छ । इसेवा वालेटकै हकमा सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम केवाईसी प्रमाणिकरण गरिनेजस्ता विज्ञापनहरु गरिन्छन् । डिजिटल वालेट कम्पनीले ध्यान नदिँदा यस्ता गैरकानुनी कुराहरु पनि खुलेआम चलिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नै खुलमखुल्ला इसेवाका आइडीहरुको प्रमाणिकरण हुने भन्दै विज्ञापन गरिने तथा नागरिकताका फोटोहरु नै पोस्ट भइरहँदा पनि सेवाप्रदायक निकायहरुको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन ।

जो सुकै व्यक्तिले पनि नक्कली नागरिकता बनाएर वा अरु कसैको जानकारीको आधारमा पनि एकाउन्ट खोल्न सक्ने गरि इसेवाजस्ता वालेटहरु चलिरहेका छन् । यसले एकातिर ठगी त बढाएको छ नै, सँगै नियमनकै पक्षमा पनि कठिनाईहरु उत्पन्न गराएको छ । भारतमा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकजस्ता व्यवस्थितरुपमै आएका डिजिटल पेमेन्ट् बैंकहरुमाथि नै कारबाही भइरहेको समयमा इसेवाजस्ता वालेटहरुले फोन नम्बरकै आधारमा एकाउन्ट खोल्न दिने, जानकारीको प्रमाणिकरण नभई पनि कारोबार गर्न दिनेजस्ता सुविधाहरु दिइरहेका छन् । इसेवाकै कर्मचारीकाअनुसार गत वैशाखसम्म इसेवामा गत वैशाखमा २० हजारभन्दा धेरै केवाइसीका आवेदनहरु पेन्डिङ थिए ।

पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकका सेयरधनि विजय शेखर शर्मामाथि डेटा सुरक्षाको विषयमा पनि विभिन्न पक्षबाट आरोपहरु लागेका छन् । स्वार्थ बाझिने कामहरु गरेको आरोपहरुको पक्षबाट पनि आरबिआईले अनुसन्धान गरेको थियो । सोही पक्षबाट हेर्ने हो भने नेपालमा इसेवाका संस्थापक पक्षबाट पनि त्यो जोखिम देखिन्छ । इसेवाका संस्थापक तथा सो कम्पनीकै संस्थापकहरुको कम्पनी एफवानसफ्टका संस्थापक मध्येमा असगर अलि पर्छन् । उनी आफ्नो स्वार्थ बाझिने किसिमले लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने एम्बिसन गुरु नामक कम्पनीका पनि संस्थापक हुन् । लोकसेवा आयोगमा आवेदनपछि भुक्तानी गर्दा इसेवा तथा फोनपेको प्रयोग हुन्छ र सोही कम्पनीका संस्थापकको लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउने एम्बिसन गुरु कम्पनी रहेको छ । यसले पनि उनीहरुबीच स्वार्थ बाझिने र डिजिटल डेटा सुरक्षामा जोखिम पैदा गरेको छ ।

इसेवा हाल पब्लिक कम्पनीका रुपमा सुचिकृत भएर आईपो जारी गर्ने तरखरमा छ । र, आफ्नै क्लाउड बैंकिङ राख्ने लबिङ पनि तीब्र बनाइरहेको छ । नियामकले आँखा चिम्लिँदा र सेवा प्रदायकले पनि संख्यामकरुपमा मात्रै ग्राहक जोड्नमा केन्द्रित भएर नीतिगत पक्षको अवहेलना गर्दा भोलिका दिनमा इसेवाजस्ता डिजिटल वालेटहरुले पेटिएम पेमेन्ट्स बैंककै जस्तो नियति भोग्ने जोखिम उच्च छ ।