बजारमा माग कम हुँदा ६ महिनामै २० प्रतिशतले घट्यो सवारी साधनमा बैंकले दिने कर्जा

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका संकुचनका कारण बजारमा सवारी साधनको माग कम हुँदा हायर पर्चेज (सवारीसाधन)मा प्रवाह हुने बैंकको कर्जा घटेको छ । अहिले बजारमा विगतको तुलनामा सवारी साधनको माग निकै कम छ । जसकारण सवारी साधन आयात तथा खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जा पनि घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८० साउन १ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हायर पर्चेज लोन ३१ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २७ करोड ४६ लाख ९८ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५९अर्ब २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ हायर पर्चेज लोन दिएका थिए ।

सरकारले कोभिडको समयमा उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको र बजारमा तरलता अभाव देखिएको भन्दै आयातमा कडाइ गरेको थियो । सरकारले विलासिताका वस्तुहरुमा विभिन्न चरणमा निर्देशन जारी गर्दै आयातमा कडाइ गरेको थियो । जसले आयातमा कमी आएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले आयातमा पूर्णप्रतिबन्ध गरी निरुत्साहित गरेको क्षेत्र सवारी साधन पनि हो । सरकारले विलासिताको वस्तु भन्दै लामो समयसम्म आयातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । प्रतिबन्ध गर्दा यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरुको व्यापारमा ठूलो असर परेको थियो । लामो समयसम्म प्रतिबन्ध गरेर आयात खुला गरेपनि बजारमा माग कम हुँदा सवारी साधनहरुको बिक्रीमा कमी आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले गर्दा बजारमा सुधार आउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु क्रमिकरुपमा सुधार हुँदै गए पनि आन्तरिक सूचकहरु भने झन खराब बन्दै गएका छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सवारीसाधनको व्यवसायमा देखिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीतिसहित आयातमा सहज बनाएको छ । जसले गर्दा विद्यतीय सवारी साधनको आयात बढ्दो क्रममा छ । तर, त्यसबाहेक अन्य सवारी साधनको आयातमा उच्च कमी आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ३१ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरका २ लाख ८१ हजार २२ वटा सवारी साधन आयात (सार्वजनिक यातायात, निजी सवारी साधन, ढुवानीको गाडी, भ्यान, मोटरसाइकल, टेम्पो, एम्बुलेन्सलगायत सम्पूर्ण सवारी साधन) गरेको छ । उक्त आयातित सवारी साधनबाट २३ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले २१ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरका ३ लाख ४ हजार ४१६ थान सवारीसाधन आयात भएको थियो । उक्त आयातित सवारी साधनबाट १६ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको पुसको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा २३ हजार थान सवारीसाधन कम आउँदा पनि १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात उच्च हुँदा संख्या कम देखिए पनि रकम भने बढी विदेशीएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १२ अर्ब ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँको ५ हजार १०७ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात गरेको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँको १७ सय ४९ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात गरेको थियो । उक्त आयातित विद्युतीय गाडीबाट १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ५ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा हायर पर्चेज लोन लिनेमध्ये व्यवसायिक प्रयोजनाका लागि लिने कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि २५.३ प्रतिशतले कमी आई ९१ अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यता व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हायर पर्चेज लोन भने २.१ प्रतिशतले घटेर ३५ अर्ब ९२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालको उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीले लिने कर्जा र व्यक्तिले लिने कर्जामा कडाइ गर्दा हायर पर्चेज लोन प्रवाहमा कमी आएको बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले लिने र दिने दुबैलाई कडाइ गर्दा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो । जसले गर्दा व्यापारमा प्रभाव परेको छ ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको आधारमा कर्जा लिनै गाह्रो छ,’ नेपालमा हुन्डाई गाडीका आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी हुन्डाईका सञ्चालक समेत रहेका श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कर्जा पाउन निकै मुस्किल हुँदा हायर पर्चेज लोन घट्ने नै भइहाल्यो ।’

राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनमा दिने हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत र लोन टू भ्यालू रेसियो ५०/५० प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने कर्जामा भने ८० प्रतिशतमात्रै जोखिमभार तोकेको छ भने लोनटू भ्यालु रेसियो पनि ८०/२० प्रतिशत तोकेको छ ।

व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम सवारीसाधनमा जाने कर्जाको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत र लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा बजारमा खुम्चिएको हुनाले राष्ट्र बैंकले सहज नीति नअपनाएसम्म बजारमा सुधार नआउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बजारमा माग निकै कम छ, त्यसमाथि सरकारले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा समस्या आइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने । त्यसैगरी, अहिले विकास पूर्वाधारको कार्यहरु अगाडि बढ्न नसक्दा व्यवसायिक सवारी साधनहरु पनि बिक्री हुन सकेको छैन । विकास पूर्वाधारको कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको भए मालवाहक गाडीहरुको बिक्री बढ्ने थियो । हाल अधिकांश कार्यहरु ठप्प भएको अवस्थाले गर्दा सवारी साधनहरुको माग कम भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले हालै निर्देशिका जारी गर्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ ।