हवाई नीति विपरीत ११ विमानस्थल, भएकै सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकार थप बनाउन किन जोड दिँदै छ ?

काठमाडौं । नेपालमा दशकौं अगाडि बनेका र सञ्चालनमासमेत रहेका विमानस्थल नै हवाई नीति विपरीत रहेको फेला परेको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल नै हवाई नीति विपरित हुनुले एकातर्फ सकारको लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हवाई जोमिख बढेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

हवाई नीति २०६३ को दफा ५ को ७ (१)मा भएको व्यवस्थाअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा २० र तराई क्षेत्रमा ४० नटिकल माइलभन्दा बढीको दूरीमा मात्रै विमानस्थल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले बनाएका विभिन्न जिल्लाका ११ विमानस्थल भने ६ नटिकल माइलदेखि ३९ नटिकल माइलभित्रै छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन तथा नियमन गर्ने गरेका यी विमानस्थलहरूमा मसिनेचौंर–जुफाल, अर्घाखाँची–गुल्मी, खिजी चण्डेश्वरी–रामेछाप, फाप्लु–कांगेलडाँडा, रुम्जाटार तथा कालिकोट–साँफेबगर विमानस्थल हवाई नीति विपरीत छन् । यी विमानस्थल ५.८२ देखि १९.३५ नटिकल माइल दूरीभित्रै रहेकोले त्यसका उडानमा समस्या हुनुका साथै नयाँ विमानस्थलमा भएको लगानी खेर गएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यी विमानस्थलमध्ये ओखलढुंगाको रुम्जाटार र कालिकोट विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे भए पनि हाल उडान सञ्चालनमै छैन् । एकातर्फ रनवे कालोपत्रे गर्दा राज्यको लगानी खेर गएको छ भने अर्कोतर्फ हवाई नीति विपरीत सञ्चालन हुँदा आवश्यकता विपरीत नै राज्यकोषको दोहन भइरहेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनले विमानस्थलको वर्गीकरण गरी कतिपय विमानस्थललाई आकस्मिक अवतरण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने र निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाईसमेत महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत जोड दिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिरी ज्ञानेन्द्र भुल नीति बमोजिम चल्नुपर्ने र नीति विपरीति गरेको काममाथि कारबाही गर्न र नियमावलीमाथि नै टेक्नुपर्ने बताउँछन् ।

नीति कार्यान्व्यन गर्न लगाउने तर त्यसले गर्न सक्ने कारबाहीको विषय फितलो हुँदा नीति विपरीतका गतिविधि सरकार र सरकारी निकायबाटै धेरै हुने गरेको बुझाइ पनि भुलको छ ।

उनकाअनुसार विमानस्थल नचलेको विषयमा सरकार नै जिम्मेवार छ । सरकारले बनाउनु भनेको विमानस्थल प्राधिकरणले बनाएको र अब ति विमानस्थल सञ्चालन नहुनु र नीति विपरीत भएकै कारण चलेन भन्नु प्राधिकरणको दोष नभएको तर्क पनि उनको छ ।

कतिपय विमानस्थल प्राधिकरणलाई थाहै नदिइ नेताले निर्माण गर्न लगाउने, बजेट विनियोजन गरेर रातो कितावमा राखेपछि मात्रै थाहा पाउने अवस्था भएकोले पनि आवश्यकता नभएको र आर्थिक संभावना नभएका स्थानमा पनि बन्न पुगेको उनी बताउँ५न् । पछिल्लो समय भने प्राधिकरण आफैंले मापदण्ड बनाएको छ । सोहीअनुसार मात्रै विमानस्थल बनाउन थालिएको पनि भुलको भनाइ छ ।

राज्यले अर्बौ लगानी गरेर विमानस्थल बनाउने तर सञ्चालन नहुने अर्को समस्या हो । यस्तो लगानी वर्षेनी विमानस्थलका नाममा बढेको बढ्यै छ । हाल राज्यले लगानी गरेका विमानस्थलमध्ये ४२ वटाको धावनमार्ग पक्की (कालोपत्रे) भइसकेको छ । धावनमार्ग कालोपत्रे भएकै ८ वटा विमानस्थल जहाँ वर्षमा एक पटक पनि जहाज पुगेका छैनन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार देशैभर कालोपत्रे भएका विमानस्थलमध्ये ३४ वटामा मात्रै जहाज पुगेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार महिनामा एउटा पनि उडान नभएका विमानस्थलको संख्या १३ वटा छन् । जसमध्ये ९ वटामा वर्षमा एक पटक पनि जहाज पुगेका छैनन भने ५ वटामा भने औषतमा महिनामा २ देखि ३ वटा मात्रै उडान भएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार इलाम, बझाङ, थामखर्क, साँफेबगर र कांगेलडाँडामा महिनामा मुस्कीलले ३ वटासम्म उडान भएको छ । यसमध्ये इलाम विमानस्थमा महिनामा २ वटा पनि उडान नभएको देखिएको छ । यो विमानस्थलमा पछिल्लो एक वर्षमा जम्मा २२ वटा उडान भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कम उडान हुने विमानस्थमा पछिल्लो एक वर्षमा बझाङमा २८ वटा, थामखर्कमा ३४ वटा, साँफेवगरमा ३८ वटा, रुकुम सल्लेमा ८२ वटा र भोजपुरमा १०७ वटा मात्रै उडान भएको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकमा गुल्मीको रेसुङमा नियमित उडान हुन थालेको भएपनि उक्त विमानस्थलको तथ्यांक अद्यावधिक भएको छैन् ।

देशैभरका विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा बढी उडान गर्नेमा भने काठमाडौंबाटै भएको छ । काठमाडौंको त्रिभुनवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको उडानले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको छ । यो विमानस्थलमा एक बर्षमै १२ हजार भन्दा बढी अन्तार्राष्ट्रिय उडान भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थबाट भएको आन्तरिक उडान भने ३९ हजारभन्दा बढी छ ।

नेताहरूको दबाबमा बन्ने यस्ता विमानस्थलमा यात्रुको माग नै नआएकोले उडान हुन नसकेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल (शर्मा)को भनाइ छ । ‘यात्रुको डिमाण्ड नै नआएका कारण धावनमार्ग कालोपत्रे भएर पनि उडान हुन नसकेको हो’ उनले भने । यात्रुको माग आउने हो भने वायुसेवा कम्पनीहरूले सातामा एउटा भए पनि उडान गरेर यात्रु सेवा दिने उनको भनाइ छ ।

वर्षमा एक पटक पनि हवाई उडान नहुने विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेर राख्दा राज्यको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गएको छ । एउटा विमानस्थल बनाउनेदेखि नियमित मर्मत र कालोपत्रेसम्ममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यस्तो रकम राज्यले आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको उल्लेख छ ।