ड्राइभिङ सेन्टर र यातायातका कर्मचारीको सेटिङ, घरमै आइपुग्छ लाइसेन्स

काठमाडौं । ड्राइभिङ सेन्टर र यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा परीक्षणवेगर चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण हुँदा ठूलो ‘रकम’ चलखेल हुने यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यातायात कार्यालयका कर्मचारीले रकम लिएर परीक्षणवेगर सेवाग्राहीको घरघरमा सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको ठहर गर्दै कार्यदलले रकमको चलखेलको आधारमा पछिल्लो समयमा लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको निष्कर्ष निकालेको हो । ३० देखि ४० हजार दिएपछि सवारी चालक परीक्षा फेल भए पनि यातायातका कर्मचारीले दलालहरुमार्फत घरमै लाइसेन्स पुर्‍याइदिन्छन् ।

‘कार्यालयकै कर्मचारीले पैसा लिएर बिना परीक्षण चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको वा घर घरमै पुर्‍याइदिने गरेको आम गुनासो प्राप्त भएको छ,’ कार्यदलले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी चालक स्कुलबाट दक्ष चालक उत्पादन हुनुभन्दा कर्मचारीसँग मिलेर अनुमति पत्र बनाउने काममा लाग्ने गरेको आरोप प्राप्त भएको छ ।’

सवारी चालक स्कुल अर्थात् ड्राइभिङ सेन्टर र यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा यसरी नक्कली चालक अनुमति पत्र वितरण हुँदा सवारी दुर्घटना बढेको तथा नेपालको सार्वजनिक यातायात असुरक्षित भएको देखिन्छ ।

प्रक्रियागत रुपमा सेवाग्राहीले धेरै दिन धेरै पटक कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले भिडभाडले गर्दा सुरुमै सेवा लिन सेवाग्राहीको प्रतिस्पर्धाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम अत्यधिक बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसका साथै कर्मचारीसँग सहज पहुँच स्थापना गरी छिटो सेवा लिनका लागि सेवाग्राही बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ताको शरणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि प्रक्रिया लामो भएका कारण सेवाग्राहीको समय निकै खर्चिलो भएको सुझाव दिँदै कार्यदलले नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कम्तिमा ४ दिन, नवीकरण गर्न कम्तिमा ३ दिन, स्तरोन्नती गर्न कम्तिमा ३ दिन र प्रतिलिपि लिन कम्तिमा २ दिन सम्बन्धित कार्यालयमा सेवाका लागि धाउनु पर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले समग्र यातायात क्षेत्रलाई सवारी नियमन (दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण), सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, बिमा, शहरी सार्वजनिक यातायात, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रण गरी ६ बिषयमा क्षेत्र विभाजनको आधारमा विषयविज्ञसँग छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारी हालै यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरणमा रकमको चलखेल हुने गरेको औंल्याएजस्तै पछिल्लो समयमा भयावह तथ्य बाहिर आएको छ ।

रकमको चलखेल र प्राप्त जिम्मेवारीको चरम दुरुपयोगका कारण पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने देशभरकै कार्यालयबाट ७३ हजार नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र फेला परेको छ ।

यस्तै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर वितरण गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको २३ हजार थान लाइसेन्स पनि नक्कली भेटिएको छ । यो विषयलाई स्वयं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् । केहि दिन अघिमात्रै मन्त्री ज्वालाले करिब २९ हजार नक्कली लाइन्सेन्स खारेज गरिसकेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत पुगेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा आर्थिक चलखेलको आधारमा आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी १ लाखको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स तयार गरेका थिए ।

यस्तै मन्त्री ज्वालाले छापिएको करिब १ लाख नक्कली अनुमति पत्रसमेत रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘नक्कली अनुमतिपत्र वितरण प्रकरणमा केही कर्मचारीको संलग्नता भेटिएकाले थप अनुसन्धानसमेत अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भनेका थिए ।

रकमको चलखेलको आधारमा प्रभावकारी परीक्षणवेगर प्रदान गरिने यस्ता अनुमतिपत्रका कारण भविष्यमा अझ कति सवारी दुर्घटना निम्तन सक्छ त्यो कल्पना गर्न पनि कठिन हुने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।

‘पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटना बढ्नु र सर्वसाधारणले ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउनुमा यसैलाई पनि प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘सडक दुर्घटनालाई कम गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र र पाठ्यक्रमलाई बैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणको ज्यानसँग जोडिएकाले यसमा खेलाँची गर्नुहुँदैन ।’

संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी डेटावेसमा पहुँच भएका कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका कारण यो समस्या निम्तिएको बताए ।

उनकाअनुसार विभागले प्रदेश सरकारअन्तगतको ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई उक्त डेटावेसको मास्टर युजर आईडी र पासवर्ड प्रदान गरिएको छ ।

‘उक्त डेटावेसको मास्टर युजर आईडी र पासवर्डको दुरुपयोग गरी गलत व्यक्तिहरुको विवरण प्रवेश गराएर यस्ता नक्कली अनुमति पत्र तयार पारिएको अध्ययनको क्रममा फेला पारेका छौं,’ रिजालले भने, ‘नक्कली अनुमति पत्र तयार गरी प्रदान गर्न लागिएको जानकारी पाउना साथ ती अनुमतिपत्र वितरण नगर्न हामीले रोक लगाइसकेका छौं ।’

मुलुक संघीयतामा जानुअघि लाइसेन्सको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि देशभरकै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत भएको छ ।

विभागले २०७५ मंसिर २८ गते आफ्ना मातहतको कार्यालय र अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत पुगेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा आर्थिक चलखेलको आधारमा आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी १ लाखको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स तयार गरेका थिए ।

रिजालकाअनुसार डेटावेसमा विवरण फेरबदल गरी नक्कली लाइसेन्स तयार हुँदै आएको थियो । यसरी डाटावेसमा प्रवेश गरी ७३ हजारको सम्पूर्ण विवरण, फिंगरप्रिन्ट र फोटोसमेत फेरबदल गरी अर्कै व्यक्तिको विवरण समावेश भएको अध्ययनको क्रममा भेटिएको छ ।

नक्कली चालक अनुमति पत्रको बिषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ ।
यातायातविज्ञ गजुरेलले चालक अनुमति पत्रले चालकको सीप, दक्षता, शारीरिक र मानसिक अवस्था प्रमाणित गर्ने बिषय भएको जानकारी दिए ।

‘नेपालमा सवारी दुर्घटना अत्यधिक हुँदा पनि चालक अनुमतिपत्र परीक्षामा सहभागी नभएकाले पनि अनुमति प्राप्त गरेको बिषय बाहिरिएको छ,’ गजुरेलले भने, ‘यो निक्कै दुःखद बिषय हो । आगामी दिनमा यस्तो त्रुटीलाई दोहोरिन दिनुहुन्न । दुर्घटनाको घटना न्युनीकरण गर्न चालक अनुमतिपत्र प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्छ ।’

दक्षता नभएको चालकले सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने हुनाले यस्ता बिषयमा गम्भिर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ छ । गजुरेलले चालकको दक्षता अभिवृद्धि गर्न लिखित र ट्रायल परीक्षाका साथै रोड टेस्ट परीक्षा पनि लिनुपर्ने सुझाव दिए । फिल्डमै रोड टेस्ट परीक्षा लिँदा सडक सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको बुझाई छ ।

‘परीक्षार्थीलाई प्रशिक्षण केन्द्रले नै सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ’

यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को क्रममा परीक्षार्थीलाई प्रशिक्षण केन्द्रले नै सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

माघको पहिलो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले भने प्रयोगात्मक ‘परीक्षाको क्रममा परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने गरी’ व्यवस्था मिलाउन सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सरोकार राख्ने संघीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमै गैरव्यावसायिक (साधारण) र व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता अनुमतिपत्र जारी र नवीकरण गर्ने छुट्टाछुट्टै प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाको क्रममा प्रशिक्षण केन्द्रले आफूखुसी शुल्क असुल गरी प्रशिक्षण केन्द्रको सवारी साधन मात्रै प्रयोग गर्न पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।

यसले गर्दा प्रशिक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको भन्दै केन्द्रले सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय र यातायात कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रशिक्षार्थीले परीक्षाको क्रममा आफ्नै सवारी साधनसमेत प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले लाइसेन्स प्राप्त गर्न दिइने परीक्षामा प्रशिक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रको सवारी साधन मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भनि दायरा संकुचन हुने गरी सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिँदा ड्राइभिङ स्कुलमा निश्चित अवधिसम्म चालक प्रशिक्षार्थी रहेको प्रमाणपत्रसमेत संलग्न गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

नयाँ लाइसेन्स र पुरानोको नवीकरणको लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण यातायात कार्यालयबाट सूचीकृत वा करार गरिएका चिकित्सकबाट मात्र गराउनु पर्ने सुझाव पनि कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ‘व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र’ नीति ल्याऊ

कानुनले व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक चालकको लागि फरक व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो फरक व्यवस्था नभएको कार्यदलले औंल्याएको छ ।

यसले सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको औंल्याउँदै कार्यदलले चालकलाई स्कुलको प्रशिक्षण अनिवार्य गरे पनि त्यहाँबाट स्तरीय चालक उत्पादनमा गरेको योगदानको विषयमासमेत राज्यले अनुगमन गर्न नसकेको औंल्याएको छ ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमै गैरव्यावसायिक (साधारण) र व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता अनुमतिपत्र जारी र नवीकरण गर्ने छुट्टाछुट्टै प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालकको हकमा व्यावसायिक लाइसेन्स प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक यातायातको हकमा सवारीको भौतिक संरचना र प्रणालीसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान, सवारीमा उत्पन्न हुन सक्ने मुख्य खराबीको पहिचान र मर्मत सम्भार, प्रयोगात्मक सीप, सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी व्यवस्था, यात्रुसँगको व्यवहार, सडकको अवस्थाको बारेमा पर्याप्त र विशिष्टीकृत प्रशिक्षण दिएर मात्रै चालकलाई व्यावसायिक लाइसेन्स उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

साथै, प्रतिवेदनले व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि ५ वर्ष र साधारण सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल सार्वजनिक सवारी चलाउने र अन्य प्रकारका सवारी चलाउने चालकको हकमा एकै प्रकृतिको लाइसेन्स परीक्षा प्रणाली, अनुमतिपत्र र नवीकरण प्रक्रिया अभ्यासमा छ ।

‘व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक सवारी चालकहरुलाई सुरक्षाउन्मुख, जिम्मेवार, यात्रुमैत्री तथा मर्यादित बनाउन सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गर्नुपर्ने व्यवहार, आपतकालीन अवस्थामा यात्रुप्रतिको दायित्व, प्राथमिक उपचार, दुर्घटना पश्चातको उद्दार जस्ता विषयमा चालकलाई उपयुक्त ज्ञान र सीप दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

सार्वजनिक सवारी चलाउने र अन्य प्रकारको सवारी चलाउने चालकको लाइसेन्स नवीकरणको अवधि र चालकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले व्यावसायिक चालकको हकमा लाइसेन्सको मान्यता अवधि गैरव्यावसायिक लाइसेन्सको मान्यता अवधिको आधार बराबर हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

परीक्षास्थलमा कर्मचारी तथा प्रहरी खटाएर परम्परागत विधिबाट सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षाले परीक्षार्थीको चाप थेग्न नसक्दा पनि परीक्षामा अनियमितता हुने गरेको कार्यदलले ठहर गरेको छ ।

लाइसेन्स परीक्षा प्रणालीले वास्तविक सडक सीपको परीक्षण हुन नसकेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले वास्तविक सडक परीक्षण समेत समावेश भएको परिमार्जित परीक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

सडकको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले परम्परागत विधिमा आधारित, पर्याप्त पूर्वाधार नभएका, साँघुरा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षाबाट परीक्षार्थीको ज्ञान र सीपको वास्तविक परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न सतही र झारा टार्ने प्रकारको भएको हुँदा पनि परीक्षार्थीको व्यावहारिक ज्ञानको वास्तविक परीक्षण हुन नसकेको पनि कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यदलले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने एक्स्काभेटर, लोडर, डोजर, क्रेन, रोलरलगायतका उपकरण सञ्चालनको अनुमतिपत्रको परीक्षा यथार्थपरक र व्यवस्थित नभएको औंल्याउँदै यस्ता उपकरणको विषयमा पनि सरकारले निश्चित पाठ्यक्रम तथा वैज्ञानिक परीक्षा बिधि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।