१६ वर्षमा ७४.८७ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको मध्यपहाडी राजमार्ग अबको ४ वर्षमा सकिएला ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएका र सूचीकृत नभएका मुलुककै ठूला आयोजनाहरु वन क्षेत्रका कारण बर्षौंसम्म अलपत्र परिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्धारित समयमै पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पमा अघिबढाइएको यो सडक खण्ड निर्धारित समयमै सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दावी छ ।

‘यो सडक निर्माण गर्न तोकिएको समयसीमा कटाउन नहुने गरि सरकारले काम गरिरहेको छ,’ राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहिबार आयोजना गरेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले भने- ‘कुनै पनि बहानामा यो सडकको तोकिएको निर्माण अवधी कटाउदैनौं ।’

मन्त्री ज्वालाका अनुसार यो सडक निर्माण गर्न बाधक बनेको जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको रुख कटानीको विषयमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री तहमै यस्ता प्रमुख समस्याहरुका बारेमा गम्भिररुपमा छलफल गरिरहेका छौं, नेपालमा विकास निर्माण अघिबढ्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो बाधक वन र वातावरणसम्बन्धी नीति देखापरेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा विकास निर्माण गर्दा वन र वातावरणले सहयोग गरेको देखिन्छ । तर हाम्रोमा ती दुबै निकायको कारण भौतिक पूर्वाधारसहित जलविद्युत् आयोजनाहरु पनि बर्षौंसम्म रोकिएर अलपत्र परेका छन् ।’

अब वन र वातावरणको नाममा कुनै पनि आयोजना बन्धक भएर बर्षौंसम्म अलपत्र नहुने मन्त्री ज्वालाको दावी छ । उनका अनुसार वन र वातावरणका कारण भौतिक निर्माणका काममात्रै प्रभावित भएको छैन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावित भएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको वन विनाश हुने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृती (ईआईई) मै रोक लगाएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक विविधतामा असर पुग्ने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए गर्न नदिएका कारण जलविद्युतका आयोजनासमेत बर्षाैंसम्म अलपत्र पर्ने यसले लागत खर्च बढेर राज्यले थप लगानी गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न विभिन्न वहानामा दुई पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । सुरुमा निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ तोकिएको थियो ।

त्यो अवधीमा अवरोधहरु हटाएर निर्माण कार्यले गति लिन नसकेपछि म्याद थपेर निर्माण सक्ने अवधी गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० थपिएको थियो । त्यो अवधीमा समेत निर्माण सम्पन्न नहुँदा अहिले यो निर्माण सक्ने अवधी आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ थपिएको छ । निर्माण सुरुवातमा ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भनिए पनि अहिले लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा भौतिकतर्फ ७४.८७ र वित्तीयतर्फ ७८.५२ प्रतिशतमात्रै प्रगति हासिल गरेको छ ।

विभिन्न अवरोधहरुका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसके पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिए पनि वनक्षेत्र र जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी समस्या समाधान नहुँदा र पर्याप्त बजेटको स्रोतसमेत सुनिश्चित नहुँदा यो आयोजना पनि अन्य आयोजनाजस्तै कछुवा गतिमा कुदिरहेको पाइएको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुबेर नेपालीका अनुसार यो सडक निर्माणमा पनि मुख्य गरी वन क्षेत्रकै समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या नुवाकोट, गोर्खा र लम्जुङ्ग जिल्लामा देखिएको छ ।

‘ती जिल्लामा वन क्षेत्रबाट भएर सडक जाने भएर रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयबाट पटक पटक अनुमति मागे पनि हालसम्म प्राप्त नभएकाले काम नै प्रभावित भएको छ,’ नेपालीले भने ।

उनका अनुसार नुवाकोट जिल्लामा रुख कटान र भोगाधिकारको सहमति प्राप्त नहुँदा करिब २० किलोमिटर खण्ड ठेक्का लागेर पनि काम अघि बढेको छैन ।

‘९ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र परेकाले रुख गणना गर्न डिभिजन वन कार्यालयले १ वटा सुनादेवी सामुदायिक वनको रुख गणना गर्न डिभिजन वन कार्यालयले प्रवेश गर्न नदिएकाले बाँँकी ८ वटा वन क्षेत्रको मात्रै लगत संकलन गरी वन विभागमा पटक पटक पत्राचार गर्यौ,’ नेपालीले भने, ‘तर हालसम्म विभागले कुनै प्रक्रिया अघि बढाइदिएको छैन । यसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।’

यस्तै जाजरकोटको मन्ताभिर आसपास कडा चट्टानका साथै जटिल भुगोलका कारण ट्रयाक जोड्न नसकिएको नेपालीले बताए। उनका अनुसार पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग सम्पन्न गर्न अर्को चुनौती भनेको बजेट अभाव हो । मागअनुसार बजेट उपलब्ध नहुँदा ठेक्केदारले काम नगरी बर्षौंसम्म अलपत्र पारेका कारण पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

ठेक्केदारको लापरवाहीका कारण तोडिएका ठेक्का पुन गर्न सहमति प्राप्त नहुनु अर्को समस्याको रुपमा देखापरेको छ ।

‘तोडिएका ठेक्काको सबालमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सुनिश्चितता लिनु पर्ने र नपर्ने विषयमा बहुवर्षिय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डमा कतै उल्लेख छैन,’ नेपालीले भने, ‘लागत बढ्न सक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिको लागि पठाउने गरिएको छ । नयाँ योजनासरह प्रक्रिया पूरा गर्दा पुनः ठेक्का ढिलो भएर समस्या भएको छ ।’

ठेक्का तोडिदा पुनः ठेक्का गर्ने बिषयमा निर्णय कुन तहबाट हुनुपर्ने हो त्यो विषयमा कतै प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा ठूलो चुनौती थपिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यस्तै निर्माण कार्य ढिलाई हुनुमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा बिबादका कारण अदालतबाट आदेश लिने प्रवृत्ति पनि अर्को चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । सडक सीमा यकिन हुन नसक्नु, अछाम, डोटी र बैतडी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्न नसक्नु र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नभएर यो सडकको निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखापरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि यो सडकले मध्य पहाडको २६ जिल्ला पाँचथर, तेह्थुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेप्लाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, लम्जुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीलाई एक आपसमा जोड्छ ।

यो सडक २६ जिल्लाको २१५ वस्तीलाई जोड्दै निर्माण हुने भएकाले निर्माणसम्पन्न भएपछि मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड सर्वसाधारण लाभान्वित हुने सडक विभागको भनाइ छ ।

कूल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर दूरी भएको यो सडकमध्ये हालसम्म यो निर्देशनालयबाट ९ सय ५२ किलोमिटर र अन्य निकायबाट ४ सय ६२ किलोमिटर गरी १ हजार ४ सय १४ किलोमिटरमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । अब ४ सय ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।

बाँकी अवधीमा ३ सय ४९ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे र २० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने छ । यस्तै १ सय १६ किलोमिटर सडक निर्माण र १५ वटा पुलको पुलको ठेक्का व्यस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा थप १ सय किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्ने योजना भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यस्तै कूल १ सय ३७ पुलमध्ये १ सय २ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

निर्देशनालयले यो सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि मध्यपहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरुले सहजरुपमा बजार पाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।