प्राधिकरणको ‘बोल्ड’ निर्णयः चारवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने
काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने बोल्ड डिसिजन गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सञ्चालनमा रहेका ३ र निर्माणाधीन १ गरी ४ वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको प्रस्तावमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निजी क्षेत्रले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।
‘विमानस्थलको गुणस्तर सुधार गर्न हामीले निजी क्षेत्रलाई निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने बाटो खोलेका हौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पीपीपी मोडलमा सञ्चालन लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नसहितको अध्ययन समिति गठन गर्न पनि सरकारलाइ सुझाव दिएका छौं ।’
विमानस्थलको व्यवस्थित सञ्चालन र निर्माणका लागि प्राधिकरणको यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणको यो निर्णय सरकारले कार्यान्वयन लैजान सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सेवाको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलनको मुखैमा प्राधिकरणले गरेको यो निर्णयले नेपालका विमानस्थलमा निजी क्षेत्र भित्रिने सन्दर्भमा ब्रेक थ्रु हुनसक्छ। नेपाली निजी कम्पनीले विदेशी साझेदार भित्र्याएर विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाकाअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस २० मा बसेको बैठकले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रुपन्देहीको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बारामा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पीपीपी मोडलमा नै गर्ने विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अब प्राधिकरणको यो निर्णयलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराउनुपर्छ । सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडलमा सञ्चालन हुन सक्ने बुझाइ पनि प्रवक्ता निरौलाको छ ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सुदन किराँती अहिले पर्यटन मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षको उपलब्धी र योजना सार्वजनिक गर्दैै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपीमा जाने विषयमा सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई दृष्टिगत गरेर नै उड्डयन प्राधिकरणले निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालय पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको सम्बोधनमा निजगढ विमानस्थलकोसमेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमासमेत छलफल भएको उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालनमा आएका विमानस्थलमध्ये काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा छ । पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भइरहेको यो विमानस्थल विस्तार गर्ने, सञ्चालन हुन नसकेको पोखरा र भैरहवाको विमानस्थलबाट नियमित उडान सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न पनि पीपीपीमा जाने निर्णय भएको उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले चारवटै विमानस्थल पीपीपीमा जान नसके अन्य कुनै उपयुक्त विकल्पमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयलाई सरकारले स्वीकृत गरे नेपालमा पहिलोपटक विमानस्थलमा निजी क्षेत्रको लगानी आउने छ ।
हाल नेपालमा रहेको सबै विमानस्थल सरकारको मात्रै लगानी छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल निर्माण गर्न उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुदान दिने र अन्य सुगम क्षेत्रका विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनार्थ वर्षेनि शेयर लगानी गर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले हाल देशैभर ५५ वटा विमानस्थल निर्माण गरिसकेको छ । यसमध्ये ५२ वटा आन्तरिक विमास्थल र ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार छ । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमध्ये ४२ वटाको धावनमार्ग पक्की छ भने बाँकी कच्ची छन् । नियमित उडान हुने विमानस्थलमध्ये ७ वटामा मात्रै रात्री उडान सुविधा छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय, विराटनगर, चन्द्रगढी, धनगढी, जनकपुर, नेपालगन्ज र सीमरा विमानस्थलमा रात्री उडान सुविधा छ । रात्री उडान सुविधा भएकै कारण पछिल्लो समय आन्तरिक वायुसेवाको उडान जतिबेला पनि हुन सक्ने गरी विमानस्थलमा सेवा सुविधा तयारी अवस्थामा हुन थालेको उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सरकारले अर्बौं लगानी गरेको पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट भने नियमित उडान हुन सकेको छैन । यी विमानस्थलबाट उडान हुन नसक्दा सरकारको लगानी खेर गइरहेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । पोखरामा सरकारले विमानस्थल बनाउनमा मात्रै करिब २२ अर्ब र पोखरामा ९ अर्ब रुपैैयाँ खर्च गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणसहित दुबै विमानस्थलमा सरकारको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्दा ऋणमा बनेका दुबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घाँडो बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पीपीपीमा जाने गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्राधिकरणकै अधिकारीको भनाइ छ ।
राजु बास्कोटा
