वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा भारतीय धनाढ्य अडानी आफैं आउने, अम्बानीले उच्च तहको टिम पठाउने

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा साढे दुई गुणा बढी सम्पत्ति भएका भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले अगामी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाउँदा अर्का भारतीय अर्बपति मुकेश अम्दानीले उच्च तहको अध्ययन टिम पठाउने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग जनाएका छन् ।

काठमाडौं । वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय व्यवसायी गौतम अडानीले चासो देखाएका छन्।

भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा सहभागी हुन अहमदाबाद पुगेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भेटमा भारतका अर्बपति अडानीले वैशाख १६ र १७ गते नेपालले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने रुची देखाउँदै अडानीले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा साढे २ गुणाबढी सम्पत्ति भएका अडानी विश्व धनीहरुको सूचीको १२ औं नम्बरमा छन् । फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार अडानीको सम्पत्ति करिब १०० अर्ब डलर (करिब १३३ खर्ब रुपैयाँ) छ ।

‘सम्मेलनको साइडलाइनमा अडानीसँग नेपालको लगानी सम्भावनाका विषयमा बृहत्त छलफल भयो,’ अर्थमन्त्री महतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उहाँले मुगु कर्णाली, अपर कर्णाली, भेरी लगायतका जलविद्युत परियोजना र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न रुची देखाउनु भयो । मैले उहाँलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थिएँ । उहाँले सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।’

लगानी बोर्ड नेपालले अडानीलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आधिकारीक रुपमा पत्र पठाउने पनि तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा अडानीले भैरहवा, पोखरा र निजगढ विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा समेत चासो राखेका थिए।

भेटमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अडानीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुस्त रहेको र लामो समयसम्म कुनै निर्णय नगरी बस्ने गरेको विषयमा मन्त्री महतसँग गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्री महतले वर्तमान सरकारले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई सहज बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै, अडानीले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणको अनुमति दिने अभ्याससमेत नेपाल सरकारले परिवर्तन गर्नु पर्ने विषय उठाएका थिए ।

‘प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति दिँदा काम नगर्ने र काम गर्न नसक्ने संस्थाले प्रतिबद्धता धेरै गर्ने गर्छन्,’ अडानीले मन्त्री महतसँग भनेका थिए, ‘यदि सरकारले आफ्ना चासोहरु प्रष्टसँग राख्यो र प्रत्यक्ष वार्ताबाट परियोजनाको अनुमति दिने हो भने हामीहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।’

प्रतिस्पर्धाको मोडालिटीमा समयमै निर्णय नहुने हुँदा आफूहरु त्यसको पक्षमा नरहेको अडानीले बताए । ‘हामीहरु एक पटक केही गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उक्त काम पूरा गर्छौं,’ अर्थमन्त्री महतसँगको कुराकानीमा अडानीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यदि नेपाल सरकारले तिब्र गतिमा आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहन्छ भने निर्णय प्रकृया पनि तिब्र गतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।’

नेपालको कानुनका भएका व्यवस्थाभित्रबाट वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आफूले प्रतिवद्धता जनाएको महतले जानकारी दिए।

मन्त्री महतले अडानीको कम्पनीमा उर्जा क्षेत्र हेर्ने प्रमुख र अडानीका छोरासँग पनि नेपालका लगानी सम्भावनाका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री महतले नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा साढे दुई गुणा बढी सम्पत्ति भएका भारतका अर्का अर्बपति मुकेश अम्बानीसँग पनि भेट गरेका थिए । फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अम्बानीसँग पनि करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ ।

मन्त्री महतले अम्बानीलाई आगामी लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए । अम्बानीले जलविद्युत र पूर्वाधार क्षेत्रमा कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्च तहको टिम पठाउने प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्री महतले जानकारी दिए ।

‘अम्बानीले पनि जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रका विषयमा चासो राख्नु भएको थियो,’ महतले भने- ‘उहाँले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रको रफ्तार अनुसार निर्णय गर्न सक्ने विषय उठाउनु भएको थियो ।’

गुजरात भ्रमणका क्रममा मन्त्री महतले गोदरेज कम्जुमर प्रोडक्ट लिमिडेटको दक्षिण एसियाका बिजनेस हेड सुनिल कटरियासँग समेत भेट गरेका थिए।

भारतको ठूलो औषधी कम्पनी सनफर्माका कार्यकारी निर्देशक शैलेश देसाइसँग पनि मन्त्री महतले भेट गरे । उक्त भेटमा महतले कटरिया र देसाइलाई लगानीसम्मेलनमा सहभागीता जनाउन आग्रह गर्दै नेपालमा लगानी गर्न आमन्त्रण गरेका थिए।

भेटका क्रममा भारतीय कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुले नेपालको कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ, लगानी फिर्ता हुने अवधि कति हुन्छ, प्रतिफल दर कति हुन्छ, नेपालमै किन लगानी गर्ने जस्ता प्रश्न सोधेका थिए ।

लगानी बोर्ड नेपालले विभिन्न आयोजनाका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको र उक्त विषयमा लगानी सम्मेलनमा जानकारी दिने भन्दै भारतीय लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री महतले आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, लगानी बोर्ड नेपालको ५३औं बैठकले गत चैतमा २०८० भित्र लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भन्दै सम्मेलनको अवधारणपत्र स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाउनुको साथै सरकारले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई सहज हुने गरी गरेका सुधारको विषयमा जानकारी दिन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको अर्थमन्त्री महत बताउँछन् ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनले बास्तबिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल भट्ट बताउँछन्।

‘विगतमा हामीले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ भन्ने गरेका थियौं । पूर्वतयारी पर्याप्त गरेका परियोजना सोकेसमा थिएनन् । यसपटक हामीले परियोजनाको पूर्वतयारीमा धेरै काम गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘यसपटक धेरै परियोजना सोकेसमा राख्नेभन्दा पनि प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएका र लगानीकर्तालाई नाफा हुन सक्ने सीमितमात्रै परियोजना मात्रै सोकेसमा राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । यस्तै, यस पटकको सम्मेलनमा सहभागी छनोटमा पनि ध्यान दिइएको छ ।’

नेपालले यसअघि दुईपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । संविधान निर्माण भएपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

उक्त सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले मात्रै करिब ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै, बंगलादेशी उद्यमीले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उक्त सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वृद्धि भने भएन ।

उक्त सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायत देशका लगानीकर्ताले समेत नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक २०७५ चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ७७ वटा परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले सोकेसमा राखिएका ७७ मध्ये ३० वटा परियोजनामा २३ खर्ब तथा सोकेस नगरिएका ११ वटा परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

दोस्रो सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सम्मेलनमा निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ५ देशबाट प्रस्ताव आएको थियो । तर, सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भने आउन सकेन ।