नेपाली निर्यातलाई अवरोध गर्दै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा बंगलादेशको जोड

काठमाडौं । बंगलादेशले आफ्ना वस्तु निर्यातमा मात्र चासो देखाएर नेपालको आयात नबढ्ने भएका कारण द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी बैठक तथा छलफल चार वर्षदेखि अवरुद्ध भएको छ । नेपालले उठाएका निर्यात अवरोधका बारेमा बंगलादेशले चासो नदिएपछि नेपाल र बंगलादेशबीच द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी बैठक तथा छलफल चार वर्षदेखि अवरुद्ध भएको हो ।

नेपाली अधिकारीहरुका अनुसार नियमित रुपमा हुनुपर्ने द्विपक्षीय बैठक र छलफल पछिल्लो चार बर्षदेखि नहुनुमा बंगलादेशले नेपालको निर्यातमा लगाएको विभिन्न प्रकारका गैर भन्सार (नन ट्यारिफ) तथा भन्सार शुल्कमाथि विभिन्न प्रकारका थप शुल्क (प्यारा ट्यारिफ वेरियरहरु) अवरोधहरु हुन् ।

नेपालले बर्षौदेखि ती अवरोधहरु हटाउन आग्रह गरेपनि बंगलादेशले यी विषयलाई त्यतिकै थाति राखेर वार्तामा बस्नमात्र जोड दिएका कारण नेपाल बंगलादेश द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी बैठक तथा छलफल चार वर्षदेखि अवरुद्ध भएको नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।

‘ननट्यारिफ वेरियरको समस्या समाधान भयो भने हामी तत्कालै वार्तामा बस्न सक्छौं भनेर नेपालले पटक पटक जानकारी दिएको छ । तर बंगलादेशबाट यस बिषयलाई सम्बोधन नै नगरि मिटिङ बस्नमात्र आग्रह आएकाले नेपालले चासो नदेखाएको हो,’ एक पूर्व सचिवले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

‘मिटिङका लागि मात्र मिटिङ कति पटक बस्ने र ?’ उनी भन्छन् ।

कोभिड महामारीको समयमा सन् २०२० मा जुममार्फत नेपाल र बंगलादेश सचिवस्तरीय छैठौं भर्चुअल मिटिङपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । छैठौं बैठकमा सातौं बैठक नेपालले आयोजना गर्ने र बैठकको मिति तथा स्थान छनौट गरि बंगलादेशलाई जानकारी गराउने बिषयमा द्विपक्षीय सहमति भएको थियो ।

उक्त बैठकपछि बंगलादेशले नेपालतर्फ निर्यात हुन सक्ने वस्तुहरुको सूची पनि पठाएको थियो । तर, नेपालको निर्यातका अवरोध फुकाउन बंगलादेशले चासो नदेखाएको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।

कोभिडको महामारी फैलिएसँगै २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर सरकारले लकडाउन गरेको थियो । कोभिड महामारीको असर २०७७ सालको अन्त्यसम्म परेको थियो ।

छैठौं बैठकले आवश्यक तयारी गरि सातौं बैठक बस्ने सहमति गरेपनि बंगलादेशले नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने तदारुकता नदेखाएपछि हालसम्म बैठक बस्न नेपाल पक्षले कुनै गृहकार्य नगरेको तथा नियमित रुपमा बैठक र छलफल नहुँदा द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी हुनुपर्ने प्रिफेरेन्सीयल ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) पनि अलपत्र परेको छ ।

तर, प्रत्येक ६–६ महिनामा एक पटक वा १ बर्षमा कम्तिमा १ पटक बस्नुपर्ने बैठक अलपत्र पर्दा नेपालले बंगलादेशको बजारबाट पाउन सक्ने फाइदा लिन नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । नीजि क्षेत्रका अनुसार सरकारले नियमित रुपमा बैठक र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गरि पीटीए नगरेका कारण नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य बस्तुहरु निर्यात गर्न सकिएको छैन ।

बंगलादेशको कमर्श मन्त्रालयले नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई द्विपक्षीय छलफल र बैठकमा बस्न बारम्बार लिखित रुपमा पत्राचार गरेको छ ।

बंगलादेशको कमर्श मन्त्रालयले ६ महिनाअघि पनि बैठकमा बसौं भनेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘६ महिनाअघि पनि बंगलादेशको वाणिज्य मन्त्रालयले बैठक र छलफलमा बसौं भनेर पत्राचार गरेको थियो, तर नेपालको चासो सम्बोधन नभएका कारण हाम्रो तर्फबाट न त कुनै आन्तरिक गृहकार्य भएको छ, न त बैठकमा बस्न चासो देखाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

वंगलादेशको कमर्श मन्त्रालयले हालै ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक बैठक र छलफललाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसैको आधारमा नेपाली राजदूतावासले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरि नेपाल–बंगलादेश द्विपक्षीय व्यापार बैठक बस्नु पर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कोभिडपछि भौतिक रुपमा नेपाल–बंगलादेशबीच औपचारिक बैठक नभएपनि विभिन्न माध्यमबाट भने नियमित रुपमा छलफल भइरहेको छ ।

‘भौतिक रुपमा द्विपक्षीय छलफल र बैठक नभएपनि विभिन्न माध्यमबाट हामी निरन्तर छलफलमै छौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भने, ‘केही प्राविधिक बिषयमा उब्जिएका समस्याहरु समाधान नभएकाले पीटीए गर्ने वातावरण बनेको छैन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार छलफल र बैठकमा बसौं भनेर भनेपनि नेपालले माग गरेको बिषयलाई बंगलादेशले सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएकाले नेपाल पक्षले पनि छलफल र बैठकमा बस्न इच्छा नदेखाएको हो ।

‘नेपालको निर्यातजन्य बस्तु बंगलादेशमा निर्यात गर्न ८ प्रकारका नन ट्यारिफ वेरियर छन्, हामीले बर्षौदेखि त्यस्ता ननट्यारिफ वेरियरहरु हटाउन भनेका छौं, तर बंगलादेशले त्यो बिषयलाई त्यतिकै थाति राखेको छ,’ एक पूर्व सचिवले भने, ‘ननट्यारिफ वेरियरको समस्या समाधान भयो भने हामी तत्कालै वार्तामा बस्न सक्छौं भनेर मैले नै कति पटक जानकारी दिएको थिए । तर उताबाट यो बिषयलाई सम्बोधन नै गरिएन । मिटिङकै लागि मिटिङ कति पटक बस्ने र ?’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अर्का पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरले पनि नेपालले बर्षौदेखि उठाउँदै आएको बिषयलाई सम्बोधन गर्न बंगलादेश तयार नभएकाले द्विपक्षीय बैठक र छलफल पातलिएको जानकारी दिए ।

‘बंगलादेशले पाउनुपर्ने सुविधाका लागि माग गर्दै जाने, तर नेपालले उठाएको समस्याको बारेमा उसले सम्बोधन नगर्ने प्रवृतिका कारण पनि छलफल पातलिएको हो, बंगलादेशले नेपाली वस्तुहरुको निर्यातमा अन्यायपूर्ण ननट्यारिफ वेरियर र पाराट्यारिफ लगाएको छ,’ घिमिरले भने, ‘यो बिषयमा म सचिव हुँदा पनि धेरै पटक सम्बोधन गर्न बंगलादेशको कमकक्षी मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थिए । उनीहरुले हुन्छ हुन्छ भने तर समस्या समाधान भएन । यसले गर्दा द्विपक्षीय बैठक वा छलफलको लागि आवश्यक पर्ने एक खालको विश्वाशको अभावमा समस्या देखिएको हो ।’

पूर्व सचिव घिमिरेले बंगलादेशले नेपाललाई पठाएको सूचीको बारेमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक बिचार गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

लाभ वा हानी हुने बिषयलाई गहन रुपमा छलफलको आधारमा मात्रै ती बिषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने जानकारी दिदैं उनले भने, ‘पीटीए गर्नुअघि भएको विभिन्न बैठक र छलफलमा नेपालले केही प्रमुख मुद्दाहरु उठाएको छ, ती मुद्दाको सवालमा अहिले पनि वंगलादेश मौन भएर बसेकाले पछिल्लो ४ बर्षदेखि द्विपक्षीय बैठक र छलफलमा सुस्तता आएको हो ।’

बंगलादेशले नेपालको केही बस्तुको निर्यातमा ननट्यारिफ वेरियरहरु लगाएको छ । यस्तै भन्सार शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्क लाग्ने गरि पाराट्यारिफ पनि लगाएको छ । यसले गर्दा नेपाल बस्तुलाई बंगलादेश प्रवेश गर्न निक्कै कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार बंगलादेश नेपाली यार्नको लागि ठूलो बजार हो । तर बंगलादेशले नेपालको यार्न वंगालदेशमा निर्यात नहोस भनेर ननट्यारिफ वेरियर लगाएको छ । यस्तै यार्न निर्यात नहोस भनेर वंगलादेशले नेपाललाई उपलब्ध गराएको फुलवारी बंगलावन्ध ट्रान्जिट रुट यार्नको लागि अवरुद्ध गरेको छ ।

‘अर्को रुटबाट निर्यात गर्न भन्दै आएको छ, तर अर्को रुट निक्कै लामो र ढुवानी भाडा पनि चर्को भएर नेपाली यार्नले बजार नै नपाउने जोखिम छ,’ घिमिरले भने, ‘नेपालबाट निर्यात हुने सम्भाव्य वस्तुहरुमा प्रमुख कृषिजन्य उत्पादन छन् । तर त्यसमा पाराट्यारिफ लगाइएको छ । यार्नमा ननट्यारिफ वेरियर लगाइएको छ । बर्षौदेखि हामीले उठाउदै आएको समस्या समाधान गर्न चासो नदिने बंगलादेशले बैठक र छलफलमा बसेन भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन ।’

उनका अनुसार पीटीए गर्नुअघि ननट्यारिफ र पाराट्यारिफको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । ‘अनि मात्रै सातौं सचिवस्तरीय बैठक बस्ने विश्वासिलो वातावरण बन्छ,’ पूर्व सचिव घिमिरले बताए ।

पछिल्लो समयमा नेपालका केही डेरी उद्योगीहरुले नेपाल–बंगलादेशबीच पीटीए नहुँदा आफुहरु निक्कै मारमा परेको औल्याउदै आएका छन् ।

बंगलादेशको बजार ताक्दै नेपाली व्यवसायी

नीजि क्षेत्रका केही डेरी उद्योगी व्यवसायीको एक टोली हालै दुग्धजन्य पदार्थको बजारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न बंगलादेशको ढाका भ्रमण गरेका थिए । उनीहरुले ढाकास्थित विभिन्न दुग्धजन्य उद्योगी, व्यवसायी, त्यहाँको कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

बजार अभावका कारण पछिल्लो समयमा नेपालमा झण्डै १० अर्ब मूल्यबराबरको मख्खन र पाउडर दूध थन्किएको अवस्थामा सबैभन्दा नजिकको ठूलो बजार बंगलादेश भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालका अनुसार बार्षिक ८ लाख टन पाउडर दूधको अभाव रहेको बंगलादेशले अभाव पूर्ति गर्न करिब ४५ दिन लगाएर न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियाबाट पाउडर दूध आयात गर्दै आएको नेपाली टोलीले अध्ययनको क्रममा बुझेको बताए ।

बंगलादेशमा बालबालिका र सुत्केरीमा कुपोषणको मात्रा पनि अत्यधिक देखिएकाले नेपालको मख्खन र पाउडर दूधले सहजरुपमा बजार पाउने नेपाली टोलीको निश्कर्ष छ ।

‘हामीले अध्ययन गरि बजार प्रसस्तै भएको तथ्य फेला पार्याै, तर समस्या के थियो भने नेपाल र बंगलादेशबीच हुने भनिएको पीटीए भएको छैन,’ टोलीमा सहभागी एक उद्योगीले भने, ‘छलफल र बैठकको माध्यमबाट कृषिजन्य बस्तुमा लाग्दै आएको ननट्यारिफ र पाराट्यारिफजस्ता वेरियर हटाउन वा घटाउन सकिएको अवस्थामा नेपाली उत्पादनले सजिलै बंगलबादेशमा बजार पाउन सक्थ्यो ।’

उद्योगीका अनुसार पाउडर दूधमा बंगलादेशले ३७ देखि ४० प्रतिशसम्म भन्सार शुल्क लगाएको छ । यस्तै घीउमा पनि अत्यधिक शुल्क लगाएको छ ।

बजार नपाइदा ११ करोडको चिज थन्कियो

पछिल्लो समयमा उत्पादनको तुलनामा बजार नपाइदा नेपालमा दुग्धजन्य पदार्थ ठूलो परिमाणमा थन्किन थालेको छ । भारतबाट आयात हुने सस्तो दुग्धजन्य पदार्थका कारण पनि नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको अर्को पनि पाटो छ ।
स्वदेशमा रहेका १९ डेरी उद्योगबाट उत्पादन भएको १० करोड ७८ लाख ३५ हजार मूल्यबराबरको १ लाख ३ हजार किलो चिज थन्किएको छ । यस्तै ४ लाख किलो छुर्पी र १० लाख किलो नौनी गोदाममा थन्किएका छन् ।

हिमालयन चिज उत्पादक संघका अध्यक्ष महेन्द्र प्रधानले स्वदेशमा बजार नपाइदा ठूलो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थ थन्किएको बताए । ‘सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेर नेपाल–बंगलादेशबीच पीटीए गर्न सके बंगलादेशमा पनि हाम्रो बजार सुनिश्चित हुन्थ्यो,’ प्रधानले भने, ‘बजार अभाव भएर हाम्रो करोडौं मूल्यको दुग्धजन्य पदार्थ सड्ने क्रममा पुगेको छ ।’

कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न असहज
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार द्विपक्षीय व्यापार तथा तेश्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न रोहनपुर–सिंहवाद मार्ग उपयुक्त भएपनि नेपाली वस्तु निर्यात गर्न भने निक्कै असहज छ ।

नेपालका कृषिजन्य उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादन, कार्पेट, दाल, अलैची, चिया, कफीजस्ता वस्तुको ठूलो बजार बंगलादेश भएपनि भन्सारसहित अन्य धेरै अवरोध छन् ।

बंगलादेशबाट कृषिजन्य बस्तुसहित अन्य वस्तु नेपालमा आयात हुँदा करिब १३ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा बंगलादेशको कृषिसहित अन्यबस्तु सहजै रुपमा नेपालमा प्रवेश पाउदै आएको छ । तर नेपालबाट कृषिजन्यसहित अन्य वस्तु निर्यात गर्न बंगलादेशको भन्सारको शुल्क, गैर भन्सार शुल्क र भन्सार वाहेक अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) को चरण पार गर्न मुख्य चुनौति छ ।

उसै पनि बंगलादेशले आफ्नो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार शुल्क निक्कै बढी राखेको छ । बंगलादेशले कृषिजन्य बस्तुतर्फ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) २५ प्रतिशत राखेको छ । यस्तै अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) तर्फ सप्लिमेन्ट्री ड्युटीतर्फ ३ सय ५० प्रतिशत, भ्याटतर्फ १५ प्रतिशत, एडभान्स इनकम ट्याक्सतर्फ ५ प्रतिशत, रेगुलेटरी ड्युटीतर्फ ३ र एडभान्स ट्रेड भ्याटतर्फ ५ प्रतिशत शुल्क तोकेको छ ।

बंगलादेशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क र अन्य शुल्कमात्रै जोड्दा पनि १ सय ३० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बंगलादेशमा कृषिजन्य बस्तु निर्यात गर्न निक्कै चुनौतिपूर्ण रहेको पूर्व सचिव ओझाले पनि बताए । यसवाहेक बंगलादेशले आफुखुशी भन्सार मूल्यांकन (कष्टम ओभर भ्यालुएसन) गर्दा त्यसले निर्यात प्रक्रियामा चुनौति थपिएको छ । प्रति मेट्रिक टन २ सय २५ डलर पर्ने अदुवाको ९ सय डलरसम्म भन्सार मूल्यांकन गरिएका कारण बंगलादेशमा निर्यात गर्न निक्कै असहज भएको ओझाले बताए ।

यसवाहेक गैरशुल्क (ननट्यारिफ) वेरियरको समस्या त्यतिकै रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली वस्तु निर्यातका लागि बंगलादेश ठूलो बजार भएपनि यस्ता शुल्कहरु नघटाइदा र नहटाइदाँसम्म निर्यात गर्न सहज छैन । एचएस कोड ६ अन्तर्गत १४ वस्तुअन्तर्गत ७६ प्रकारका नेपाली वस्तु बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने जानकारी पनि उनले दिए ।

भन्सार शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र भन्सार वाहेक अन्य शुल्कका बिषयमा बंगलादेश सरकारसँग छलफल गरेर कृषिजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क शुन्यमा झार्नुपर्ने, अन्यको हकमा घटाउनुपर्ने, गैर भन्सार शुल्क र अन्य शुल्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव ओझाको छ ।

बंगलादेश सरकारले जनावरसम्बन्धी उत्पादन, डेरी उत्पादन, फलफूल, तरकारी, विरुवा, कफी, चिया, खाद्यान्न तथा खाद्यान्नबाट उत्पादित बस्तु, तेल उत्पादन हुने बीउ, घिउ, चिनी तथा कन्फेक्सनरी, कटन, अन्य प्रकारका कृषिजन्य बस्तु, माछा माछाको उत्पादन, मिनरल्स तथा मेटल्स्, पेट्रोलियम, मेडिकल, काठ, कागज, टेक्सटाइल्स, लत्ताकपडा, छाला र जुत्ता, बिद्युत बिनाको मेसिनरी, बिद्युतीय सामग्री, यातायातसम्बन्धी उपकरणलगायतमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ ।

बंगलादेशसँग मात्रै साढे १० अर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा

बंगलादेशबाट नेपालमा बार्षिक रुपमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको बिभिन्न वस्तु आयात हुन्छ भने नेपालबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निर्यात हुन्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ बंगलादेशसँग मात्रै बार्षिक रुपमा नेपालले साढे १० अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा व्योहोर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को मंसिरसम्ममा नेपालले १ अर्ब ८९ करोड १९ लाखको विभिन्न वस्तु बंगलादेशबाट आयात गरेको छ भने बंगलादेशतर्फ ९ करोड ४५ लाखको विभिन्न वस्तु निर्यात गरेको छ । बंगलादेशबाट मुख्य गरी जिउँदो जनावर, चकलेट, विस्कुट, पाउरोटी, फ्रुट्स पल्प, जुस, सस, फुड सप्लिमेन्ट्री, लुव्रिकेन्टस् आयल, कास्टिक सोडा, कपडा, औषधी, स्याम्पु, सुटकेश, हातेब्याग, न्युज प्रिन्टलगायतका वस्तु आयात हुँदै आएको छ ।