विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउला ?
रेमिट्यान्स आप्रवाह अमेरिकी डलरमा २४.५ प्रतिशतले बढ्नुको साथै आयात ३.४ प्रतिशतले घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्दासमेत निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमात्र हुनुले अर्थतन्त्र सुस्त भएको देखाउँछ । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त भएर कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा मुनि हुनुका साथै बाह्य क्षेत्र निकै बलियो अवस्थामा हुँदासमेत आन्तरिक गतिविधि बढाउने प्रयासमा कसैको चासो छैन ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर मसान्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मै उच्च विन्दु पुगेको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार २०८० मंसिर मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ अर्ब ३१ करोड डलर पुगेको छ ।
जुन अहिलेसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो । यसअघि २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको थियो ।
त्यसबखत राष्ट्र बैंकले लिएको निकै लचिलो मौद्रिक नीति, ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नियम कार्यान्वयनमा भएको उदासिनता र उपभोगमा बढेको उच्च कर्जा वृद्धीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति उक्त विन्दुबाट निरन्तर घटेर २०७९ बैशाखमा ९ अर्ब २५ करोड डलर पुगेको थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आउनुको साथै चालु खाता निरन्तर घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखी कसिलो मौद्रिक नीति लिन सुरु गरेको थियो । उक्त नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यही मंसिरबाट लगभग फिर्ता भएको छ ।
२०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुग्दा चालु खाता भने घाटामा गईसकेको थियो । २०७७ पुसमा चालु खाता ५१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । यसपटक भने चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।
२०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुग्दा शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्बले बचतमा थियो । यसपटक भने शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएपछि २०७७ मंसिरबाट चालु खाता घाटामा जान सुरु भएको थियो ।
२०७७ कात्तिकमा १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता २०७७ मंसिरमा २२ अर्ब ९९ करोडले घाटामा भइसकेको थियो । चालु खाताको घाटा निरन्तर बढ्दै जाँनुको साथै अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा मुनि झर्दा समेत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी मागदर्शन कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा मुनि हुँदा समेत खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार बजारबाट निक्षेप संकलन नगर्दा बैंकहरुले निक्षेपले दिने ब्याज उच्च दरमा घटाए भने कर्जा पनि निकै सस्तो ब्याजदरमा प्रवाह गरेका थिए ।
त्यसबखत शोधानान्तर स्थिति बचतमै रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अत्याधिक मुद्रा प्रवाह रोक लगाउने गरी नीति लिएन्। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ अर्ब ३१ करोड डलर पुग्दा राष्ट्र बैंकले तथ्यांक हेर्दै क जिम्मेजारी पूर्वक काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट ब्याजदर करिडोरको सीमा ३ देखी ७ प्रतिशतमा झारेको छ । जबकि २०७७ सालमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले जस्तै अवस्थामा पुग्दा ब्याजदर करिडोर १ देखि ५ प्रतिशतको सीमामा थियो । बैंक दर १ प्रतिशत भन्दा मुनि हुँदा समेत बजारबाट पैसा उठाउने नीति लिइएको थिएन ।
निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको साथै शोधानान्नर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्बले घाटामा र चालु खाता घाटा ४ खर्ब ११ अर्ब पुगेपछी मात्रै राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनमा मात्रै बैंक दर बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
त्यसबखत विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ७२ करोड डलरमा झरिसकेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम नरोकिएपछि २०७९ साउनमा ब्याजदर करिडोरलाई फेरी बढाएर ५.५ प्रतिशतदेखि ८.५ प्रतिशत बनाईएको थियो ।
२०७९ असारमा चालु खाता ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा, शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ५१ करोड डलरले बचत थियो । तर, यसपटक भने राष्ट्र बैंकले ५ महिनादेखी निरन्तर चालु खाता बचतमा हुँदा समेत ब्याजदर करिडोरलाई ३ देखी ७ प्रतिशतको सीमा राखेको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएपछि निरन्तर बजारबाट पैसा उठाई रहेको छ । २०७७ सालमा गरेको गल्तीबाट पाठसिक्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता हुन नदिने नीति लिईरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी कर्जाको दुरुपयोग हुने गरी लचिलो नीति लिन सकिने अवस्था नभएपनि बैंकमा निरन्तर पैसा थुप्रिदै गए क्रमश थप लचिलो नीति लिनु पर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ७ दिन, १४ दिन र २१ दिनकालागी बजारमा निक्षेप संकलन गर्दै १ प्रतिशत भन्दा मुनी पुगेको अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ३ प्रतिशत हाराहारीमा पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा समेत कोरोना महामारीको क्रममा जसरी कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले करिक १ वर्ष (११.८ महिनाको) बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्था हुँदा समेत बैंक वित्तीय संस्थाले विगतमा जसरी उपभोगमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अहिले बैंकको प्राथमिकता कोरोना महामारीको क्रममा लगानी गरेको कर्जा असुल गर्नेमा भएको बताउँछन् ।
‘कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत मुनि झरेपनि हामीहरु जोखिम लिएर कर्जा लगानी बढाउने पक्षमा छैनौं,’एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘उद्योगी व्यवसायीहरु कोही पनि नयाँ परियोजना विकास गर्ने पक्षमा छैनन् । आयात घटेको छ हामीले चाहेर पनि व्यापारमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । घर जग्गा र शेयर बजारमा पनि अन्धाधुन्ध कर्जा लिन खोज्ने ऋणी छैनन् । त्यसैले हामीहरु पनि कर्जा लगानी गर्ने भन्दा पनि पुरानो कर्जा असुल गर्नु पर्ने बाध्यतामा छौं ।’
आन्तरिक उत्पादन नबढेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आयात ३.४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले बजारमा आर्थिक गतिविधी घटेको प्रष्ट हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारी खर्च १२.४ प्रतिशतले बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारी खर्चको वृद्धीदर ४.१ प्रतिशतमा सिमित रहेको तथ्यांकले समेत सरकारी भुक्तानी प्रक्रया सुस्त भएको देखाउँछ ।
गत वर्षको तुलनामा चालु खर्च १.६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६.१ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २१.२ प्रतिशतले बढ्दा समग्र सरकारी खर्च ४.१ प्रतिशतले बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा औषतमा ६.७१ प्रतिशतले महँगी बढेको अवस्थामा ४.१ प्रतिशत मात्रै बढेको सरकारी खर्चले व्यक्तिको आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको छैन । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु व्यक्तिको आम्दानी बढाउने जिम्मेवार प्रयास नहुँदासम्म बजारमा माग नबढ्ने र माग नबढ्दा सम्म आर्थिक गतिविधी बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।
संघिय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले घाटामा भएकाले तत्कालै व्यक्तिको आम्दानी बढाउने गरी खर्च बढ्न सम्भावना छैन ।
सरकारी सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा रहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधी बढाउने क्षेत्रमा खर्च बढाउनेभन्दा पनि अनुदान र राहत बाँड्ने कुरामा सरकारको प्राथमिकता भएकाले तत्कालै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना छैन ।
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता विवाद भएको भन्दै गत पुस ६ देखी बढी विजुली खपत गर्ने उद्योगको विजुली कटौति गरेकाले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
अहिले करिब २०० मेगावाट विजुली खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन बन्द छ । जसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने निश्चित छ । मन्त्रीपरिषद्ले गत मंगलबार उद्योगीमा विजुली जोड्न निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले बिहीबार बेलुकासम्म उद्योगमा बिजुली जडान गरेको छैन । यसबाट राज्य सञ्चालकहरु समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि समस्या लम्ब्याउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ ।
मंसिरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घ्यू तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा मूल्यमा कमी आउनुको साथै, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएको तथा २०८० कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा तरकारी, फलफूल, मरमसला, चिनी जस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा घट्दा महँगी वृद्धिदरकम हुनु र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको जानकारी दिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च हुनु, चालु खाताको बचत बढ्नु र शोधनान्तर स्थिति मजबुत हुनु सकारात्मक तथ्यांक हुँदा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र बलियो बनाउने बाटोमा सरकारले प्रयास गरेको छैन ।
शरद ओझा
