सार्वजनिक यातायातको सुधार गर्न हुती भएको मान्छे चाहिन्छ

व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातले मानिसको दैनिक जीवनमात्र सहज बनाउँदैन, अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले मतलब गरेनन् । फलतः यो क्षेत्र झन्-झन् भद्रगोल बनिरह्यो ।

मूलतः सार्वजनिक यातायातलाई अघि बढाउने कुनै निकाय नै भएन । यातायात व्यवस्था विभाग छ तर विभागको काम धेरै नै छ । लाइसेन्स छाप्ने, लाइसेन्स दिने, गाडी दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, प्रदूषण जाँच गर्ने, लाइसेन्स दिने प्रक्रिया, सार्वजनिक यातायातलगायतका यावत् काम विभागले गरिरहेको छ । त्यही भएर विभाग सार्वजनिक यातायातमा केन्द्रित हुन सकेन । तर, सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने नै सार्वजनिक यातायात हो ।

मन्त्रालय पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भनिएको छ । तर, मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारको मात्र काम बढी गर्छ । यातायातको काम नै गर्दैन भन्दा पनि हुन्छ । बिग्रेको त्यही भएर हो ।

सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ । त्यही भएर विज्ञहरुले सार्वजनिक यातायातलाई नियमन र सञ्चालन गर्न प्राधिकरण नै गठन गर्न सुझाव दिए । जसले चौबिसै घण्टा सार्वजनिक यातायातमात्र सोचोस् । सरकारले विज्ञहरुको सुझाव मान्यो र यातायात प्राधिकरण गठनका लागि ऐन पनि ल्यायो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ असोजमै प्रमाणीकरण भयो ।

त्यसपछि यसले राम्रो निकास देला भन्ने सोचिएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खोज्नुपर्ने ठाउँमा एक जना सहसचिवलाई सीईओको जिम्मेवारी दियो । गल्ती त्यहीँबाट सुरु भइहाल्यो ।

सहसचिव त्यसका लागि अयोग्य हो भन्ने आशय मेरो होइन तर जे को पनि उठान सही भयो भनेमात्र नतिजा राम्रो आउँछ । राम्रा मान्छे छन्, त्यही क्षेत्रमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका, अध्ययन गरिरहेका मान्छेहरु छन्, विज्ञहरु छन्, तिनलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हो ।

प्राधिकरण परम्परागत कर्मचारीतन्त्र भन्दा बेग्लै हिसाबले चल्नुपर्छ । तर, सहसचिवबाट त परम्परागत ढंगले नै काम अघि बढ्छ । उसले नयाँ ढंगले सोच्दै सोच्दैन । केही समयका लागि आएको हो भन्ने हुन्छ । उसले चौबिस घण्टा समय दिन पनि पाउँदैन, सक्दैन । उसले नेतृत्व नै गर्न सक्दैन ।

प्राधिकरणको नेतृत्व त यो विषयमा विज्ञता भएको र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको मानिस चाहिन्छ । तर, त्यो भएन । यसको नेतृत्वलाई सार्वजनिक यातायातप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिएन भने काम हुँदैन । नेतृत्व सही हुन सकेन भने संस्था बलियो बन्दैन ।

त्यही बीचमा बागमती प्रदेशले हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेर मुद्दा हाल्यो । नागरिकलाई त कसको कार्यक्षेत्र भन्ने मतलबको कुरा भएन नि ! उनीहरुका लागि सेवा सुधार हुनुपर्‍यो । एउटा आशाको किरण जस्तो थियो, मुद्दा परेपछि त्यो पनि सकियो । अब कसले पहल गर्ने ? अब कति वर्ष पेन्डिङ हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

दुईवटा सरकार बसेर मिलाएको भए सक्किहाल्थ्यो । प्रदेश सरकारले लिएर पनि तुरुन्तै म्याजिक गर्न सक्ने त थिएन । अहिले थप अन्योल बढेको छ ।

प्राधिकरणबाट यसरी हुन्छ समाधान

मेरो विश्वास के छ भने यो प्राधिकरणअन्तर्गत राज्यले एउटा सार्वजनिक यातायात कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीमा अहिले जति पनि यातायात व्यवसायी कम्पनी छन्, ती सबै कम्पनीलाई आबद्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि ती सबै कम्पनीको सम्पत्ति लेखाजोखा गराउनुपर्छ ।

तिनीहरुलाई पनि प्राधिकरणअन्तर्गत गठित कम्पनीको सेयर होल्डर बनाउनुपर्छ । ५१ प्रतिशत सेयर राज्यले राख्नुपर्छ र बाँकी ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । अहिले भएका र नयाँ कोही आउन चाहेमा उनीहरु पनि समेट्नुपर्छ । त्यसको सञ्चालन सीईओमार्फत नै हुन्छ ।

नीति र थितिबिनाको सार्वजनिक यातायात

त्यसो भएपछि एकीकृत योजना, एकीकृत रुट सिस्टम, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत टिकटिङ सिस्टम हुन्छ । अहिलेको माग कति हो, त्यसका लागि आपूर्ति कति गर्नुपर्छ भन्ने लेखाजोखा गरिन्छ । त्यसैअनुसार प्राधिकरणअन्तर्गत गठन भएको कम्पनीले समग्र देशको सार्वजनिक यातायातलाई हाँक्छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने ‘अम्रेला’ प्राधिकरण हुन्छ । त्यही अम्रेलामा सबै रहन्छन् । अहिले निजी सञ्चालक कसैसँग एउटा बस होला, कसैसँग १० वटा बस होला, उनीहरुको सम्पत्ति लेखाजोखा गरेर त्यो कम्पनीको साहु (सेयर होल्डर) उसलाई पनि बनाउनुपर्छ ।

तयार छन् यातायात व्यवसायी

यातायात व्यवसायी पनि त्यसका लागि तयार छन् । म आफैंले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवसायीसँग कुरा गर्दा उनीहरुलाई सार्वजनिक यातायात घाँडो भएको पाएको छु । उनीहरु पनि व्यवस्थित बन्न चाहन्छन् । राज्यको कम्पनीभित्र जाऊँ र कमाऊँ पनि भन्ने उनीहरुमा छ । उनीहरु पनि यो भद्रगोल सार्वजनिक यातायातको जन्जालबाट बाहिर निस्किन र व्यवस्थित अनि मर्यादित तरिकाले व्यवसाय गर्न चाहन्छन् ।

बाहिरतिरको अभ्यास पनि यस्तै खालको छ । पहिला विभिन्न देशहरुले राज्यकै लगानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे । अहिले विस्तारै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गइरहेको पाइन्छ । यसमा निश्चित मुनाफा निजीलाई दिइन्छ । विकसित देशले जस्तै बैंकले ५ प्रतिशत दिइरहेको छ भने निजी क्षेत्रलाई ६ प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसमा जति भाडा संकलन कम हुन्छ, त्यसमा राज्यले अनुदान दिन्छ ।

यसमा दार्चुलाको यातायात कम्पनी पनि र ताप्लेजुङको यातायात कम्पनी पनि समेटिन्छ । अहिलेको ऐनअनुसार नगरपालिकाहरुले यसअन्तर्गत अर्को प्राधिकरण गठन गर्न सक्छन् । सहरी क्षेत्र भनेर यसले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर समेटेको छ । उदाहरणका लागि यो ऐनअन्तर्गत झापाका नगरपालिकाहरुले पनि प्राधिकरण गठन सक्छन् । नियन्त्रण माथिकै प्राधिकरणले गर्ने भएकाले यसमा कुनै समस्या हुँदैन ।

अरु देशमा पनि सहर-सहरमा प्राधिकरण हुन्छ । देशभरको एउटै प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यसै पनि हामी प्रादेशिक संरचनामा छौं ।

बाहिरको अभ्यास

अहिले भारतमा पनि यसरी नै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । भारतका पश्चिम बंगालमा निजी पनि थियो, सार्वजनिक पनि थियो । त्यहाँ सरकारी स्वामित्वको कोलकाता यातायात परिवहन निगम थियो । अहिले त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिएको छ । त्यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिइरहेको छ ।

अरु देशमा पनि करिब-करिब यस्तै खालको मोडालिटी अवलम्बन गरिएको छ । नेपालमा पनि राज्यको नियन्त्रण र राज्यको लगानीसहितको सार्वजनिक यातायातले मात्र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

अहिले हामीकहाँ निजीलाई पनि लगानी गर, तिम्रै हिसाबले चलाऊ भनिएको छ । नियन्त्रण पनि छैन । हामी लगानी पनि गर्दैनौं । तिमीहरु यसैबाट कमाऊ । जसरी गर्छौ गर भन्ने स्थिति छ ।

प्राधिकरण भयो भने त्यसले माग र आपूर्तिको अध्ययन गर्छ । कति गाडी चाहिन्छ भन्ने हेर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने नयाँ गाडी पनि किन्छ । रुट प्लानिङ गर्छ । समय तालिका बनाउँछ । पैसा पनि सेन्ट्रल कलेक्सन हुन्छ । यी सबै काम एकीकृत रुपमा हुन्छन् ।

आज किन गाडीहरु यात्रु कुरेर बस्छन् भने जति धेरै जना बोक्यो उति धेरै पैसा आउँछ । भोलि त ऊ समय तालिकामा हिँड्छ । जति संकलन गरे पनि एउटै बासकमा जाने भएपछि उसलाई यात्रु कुर्ने तनाव हुँदैन ।

समन्वयको समस्या

सार्वजनिक यातायात भन्नासाथ सडक पनि जोडिएर आउँछ । तर, जहाँ-जहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ गर्दै जानुपर्छ । प्राधिकरणले भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागलाई जानकारी गराउँदै अघि बढ्नुपर्छ । मुख्यतः प्राधिकरणले भएका पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यो छैन, मैले गर्न सकिन भन्ने हो भने काम लाग्दैन । हाम्रो परिवेशमा भएका पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि के-के संरचना थप्नुपर्छ, त्यता पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ समन्वयको ठूलो समस्या छ ।

प्राधिकरण बनाएर प्यासन भएको, जानेको र निर्णय लिनसक्ने क्षमता भएको सीईओ आयो भने समन्वय पनि हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ ।

नेपालमा मान्छेले नै ड्राइभ गर्ने हो, यहाँ सिस्टमले केही काम गर्दैन । कुलमानले पनि जबर्जस्ती एक्लै गरेको हो । अर्को कसैले गर्छ भने पनि एक्लै गर्ने हो । मलाई सबै निकायले सहयोग गर्छन् भन्ने हो भने सम्भव छैन ।

सार्वजनिक यातायातमा काम गर्छु भनेर व्यवस्थापकीय क्षमताले मात्र पनि पुग्दैन, समाधान गर्ने उपाय पनि जानेको हुनुपर्छ । विषय विज्ञता पनि चाहिन्छ ।

अहिलेका निकायबाट हुँदैन

नेपालमा रेल यातायात पनि आवश्यक भइसक्यो । मेट्रो त धेरै नै जरुरी छ । भारतमा अहिले जानुभयो भने पटनामा रेल यातायातका लागि ९० प्रतिशत पूर्वाधार तयार भइसक्यो । लखनउ, कोलकाता, दिल्ली र मुम्बईमा चलिसक्यो ।

सामान्यतः ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भयो भने व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकास गर्न मेट्रो चाहिन्छ भनेर हामीले पढेकै हो । धेरै ठाउँमा त्यस्तै अभ्यास पनि भइरहेको छ । काठमाडौंमा त ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न मेट्रो रेल त चाहिन्छ, चाहिन्छ । हामीले सन् २०१२ मा ७७ किलोमिटर काठमाडौं उपत्यकाका लागि पाँचवटा रुट भनेर अध्ययन पनि गर्‍यौं तर त्यसपछि सिन्को भाँचिएन ।

त्यसैले म भन्छु, सार्वजनिक यातायातको सुधार होस् या मेट्रो रेल निर्माण नै किन नहोस्, अहिले भइरहेको कुनै पनि निकायबाट सम्भव छैन । यस्ता कामका लागि विशेष प्रकृतिको निकाय नै चाहिन्छ । जस्तैः यातायात प्राधिकरण, मेट्रो बनाउने भए मेट्रो प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । सक्षम मान्छेलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।

गफ गर्नलाई त मिल्छ तर मेट्रो बनाउन हामी सक्छौं जस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म जग्गामात्र तयार गरेको भए धेरै ठूलो काम हुने थियो । तर, गर्ने कसले ? कसैले जिम्मेवारी नै नलिएपछि काम कसरी हुन्छ ? त्यसैले म पटक-पटक भनिरहेको छु, अहिले भएका निकायबाट त हुँदै हुँदैन । जोखिम लिन र निर्णय गर्न हुती भएको मान्छे चाहिन्छ । हुती नभएकाहरुबाट सम्भव छैन ।

अहिले भर्खर सुरु भएको द्रुत बसकै अवस्था हेरौं न । यो धेरै राम्रो काम सुरु गरिएको हो । तर, यसको पनि जिम्मा कसैले लिएको छैन । एउटा निकायले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिने काममात्र भइरहेको छ । तीन-चार महिनाको अभ्यासलाई हेरेर सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सुधार गर्दै जाने हो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो । काम सुरु गरिसकेपछि टुंगोमा पुर्‍याउने हुटहुटी पनि हुनुपर्छ । तर, खोई ? निर्णय लिन सक्ने क्षमता त कसैमा देखिएन । त्यही भएर मैले अहिले भएका निकायबाट काम हुँदैन भन्ने गरेको हुँ ।

फाइदा कति ?

सार्वजनिक यातायातमा सुधार भयो भने मानिसहरु निजी सवारी साधन किन्न त्यति लालायित हुँदैनन् । किने पनि कममात्र बाहिर निकाल्छन् । निजी सवारी साधन कम किन्नासाथ विदेशी मुद्रा बाहिरिन पनि कम हुन्छ । त्यसले व्यापार घाटा कम हुन्छ । सवारी साधन कम गुडेपछि डिजेल, पेट्रोलको आयात पनि कम हुन्छ । त्यसमा पनि विदेशी मुद्रा जोगिन्छ ।

त्यस्तै सवारी साधन सडकमा कम निस्किँदा ट्राफिक जाम कम हुन्छ । प्रदूषण पनि कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी हुँदा मानिसलाई आवतजावत गर्न, कार्यालय जान-आउन, घुम्न सबै सहज हुन्छ । रोग कम हुन्छ, इरिटेसन कम हुन्छ । सडक सुरक्षा मजबुत हुन्छ । अर्थात्, यसले समग्र आर्थिक चक्रमै प्रभाव पार्छ ।

तर, जाने प्रारम्भिक विन्दु चाहिँ प्राधिकरण नै हो र मैले भनेको मोडालिटीमै जानुपर्छ । प्राधिकरण आएपछि इन्टेलिजेन्स ट्रान्पोर्टेसन सिस्टम (आईटीएस) प्रयोग गर्ने हो । ट्राफिक लाइटको राम्रो प्रयोग गर्ने हो । जीपीएस जडान गर्ने हो । अटोमेटेड टिकटिङ सिस्टम राख्ने हो । यी सबै कुरा त्यसमा आउँछन् । त्यही भएर प्राधिकरण खडा गरेर, राम्रो मान्छेलाई जिम्मा दिएर जाने हो भने म सुधार हुने प्रशस्त सम्भावना देख्छु ।

(डीआर आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)