ताइवानको चुनाव चीन र अमेरिकालाई किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण ?

एजेन्सी । ताइवानमा १३ जनवरीमा आम निर्वाचन हुँदैछ । उक्त चुनावबाट राष्ट्रपतिसँगै नयाँ सांसदहरुको चयन हुनेछ।
स्वशासित द्वीप भए पनि ताइवानमा हुने यो चुनावलाई लिएर अहिले चीनदेखि अमेरिकासम्मले ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

रणनीतिक र भूराजनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण रहेको ताइवान र त्यहाँको चुनावको विषयलाई लिएर अहिले विश्व शक्तिहरुको ध्यान यो द्विपमाथि केन्द्रित छ ।

ताइवानमा हुने चुनावबाट आउने परिणामले थुप्रै कुराहरुमा असर पर्ने देखिन्छ । चुनावको नतिजाले यो द्विप र चीनबीचको सम्बन्धलाई असर पर्नेछ । निर्वाचनको परिणामले यो क्षेत्रमा तनाब सिर्जना गर्ने तथा बढाउने सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । र यसले विश्वभरकै अर्थव्यवस्थामा पनि असर पर्नेछ ।

हाल ताइवानकी राष्ट्रपति साई इंग वेन संवैधानिक रुपमा तय गरिएको दुई कार्यकाल पूरा गर्दै पदबाट बिदा हुने अवस्थामा छिन् । उनको पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी)लाई चीनले पृथकतावादी मान्छ । तर पनि डीपीपीको गठबन्धनले आगामी चुनावमा ११३ सदस्यीय लेजिस्लेटिव युआन (ताइवानको संसद)मा बहुमत पाउने आशा गरेको छ । जससँग कानुन बनाउने, बजेट स्वीकृत गर्ने, युद्धको घोषणा गर्ने र राज्यका अन्य मुद्दाहरुमा समाधानको बाटो खोज्ने अधिकार हुन्छ ।

आगामी चुनावका लागि ताइवानमा तीनजना राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रहेका छन् ।

हालकी राष्ट्रपतिकै पार्टी डीपीपीबाट लाई चिङ-ते उम्मेदवार रहेका छन् । लाई पेशाले एक डाक्ट हुन् र उनी ताइवानका लगभग हरेक शीर्ष राजनीतिक पदमा बसेर काम गरिसकेका छन् । सन् २०२० मा उनले उपराष्ट्रपतिको पद पनि सम्हालेका थिए । उनी पैन–ग्रीन गठबन्धन (जसमा डीपीपीसँगै ताइवानको सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रिन पार्टी ताइवान, ताइवान सोलिडारिटी युनियन र ताइवान कन्सिटिट्युसन एसोसिएन रहेका छन्) का नेता र ताइवानको आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने कुराका समर्थक हुन् ।

चीनसँगको एकीकरणको विषयको लागि लाई एक प्रमुख बिरोधी मानिन्छन् । चीनले उनलाई कट्टर पृथकतावादी मान्छ र हालका राष्ट्रपति साईभन्दा पनि बढी खराब भएको बताउँदै आएको छ । तर, चुनाव नजिकिँदै जाँदा लाई भने चीनको दाबीको विपक्षमा वर्तमान राष्ट्रपति साईकै कुरा दोहोर्याउँदै ताइवान पहिलेबाटै स्वतन्त्र रहेको र कसैले पनि केही घोषणा नै गर्न आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् ।

लाईसँगै राष्ट्रपतिको पदका लागि हु यू-यी कोमिङताङ पनि चुनावमा उम्मेदवार छन् । उनी ताइवानको कोमिङताङ (केएमटी) पार्टीका उम्मेदवार हुन्, जुन पार्टी ताइवानको राष्ट्रवादी पार्टी हो । हु एक पूर्व प्रहरी अधिकारी हुन् । सन् २००२ मा उनले न्यू ताइपे सिटी (ताइवानको राजधानीको बाहिरि क्षेत्र)मा मेयरको चुनावमा सहज जीत निकालेका थिए । ताइवानमा उनको छवि उदारवादी र क्षमतावान नेताका रुपमा रहेको छ ।

उनी पेन–ब्लु गठबन्धन (जसमा केएमटीसँगै पुपुल फर्स्ट पार्टी, न्यू पार्टी, नन–पार्टिसन सोलिडारिटी युनियन र योंग चाइना पार्टी रहेका छन्) का नेता हुन्, जसले चीनसँगको बलियो सम्बन्ध र सम्भव भएसम्म एकीकरणको वकालत गर्छ । उम्मेदवार रहेका उनले हालै आफू अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताएका छन्, जसको अर्थ उनले स्वतन्त्रताको घोषणा पनि नगर्ने र चीनसँग एकीकरणको कुरा पनि नगर्ने रहेको छ ।

अर्का उम्मेदवार को वेन–जे ताइवान पीपुल्स पार्टी (टीपीपी)का उम्मेदवार हुन् । सन् २०१४ मा राजधानी ताइपेमा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उनी उठेका थिए । त्यसअघि भने उनी एक सर्जन (चिकित्सक)का रुपमा काम गर्थे । उनले सन् २०१९ मा ताइवान पिपुल्स पार्टी गठन गरेर डीपीपी र केएमटीसँग असन्तुष्ट रहेका मतदाताका लागि तेस्रो आवाज पेश गरेका थिए । ताइवान र चीनबीचको सम्बन्धलाई लिएर भने टीपीपीसँग कुनै स्पष्ट पक्ष छैन ।

संयुक्त उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा उभ्याउने विषयलाई लिएर केएमटी र टीपीपीबीच कुराकानी भए पनि यो असफल भएको थियो । तत्पश्चात कोले नै आफैं उम्मेदवारी दिएका छन् ।

तीनमध्ये एक उम्मेदवार चीनसँग सकारात्मक रहेको गठबन्धन र अर्को ताइवान स्वतन्त्र रहेको पक्षको गठबन्धनका नेता छन् भने तेस्रा उम्मेदवारको कुनै स्पष्ट पक्ष छैन । ताइवानमा जनताहरुले यी तीन उम्मेदवारबाट राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने छ । र चुनावको परिणामले नै ताइवान र चीनबीचको सम्बन्ध कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने देखाउनेछ ।

शोध अध्ययनबाट भने ताइवानका अधिकांश जनताहरुले चीन र आफ्नो देशबीचको तनावका बीच पनि आर्थिक विकासलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा मान्ने गरेको पाइएको छ । नेसनल साइन्स अफ टेक्नोलोजी काउन्सिलले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययनकाअनुसार ताइवानका ३४.२ प्रतिशत जनता अर्थव्यवस्थालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मान्छन् र आगामी राष्ट्रपतिले यो मुद्दालाई नै पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, चीन र ताइवानको सम्बन्धको विषयमा निकै कम जनताले चासो राखेका देखिन्छन् । उक्त सर्वेक्षणमा १८.१ प्रतिशतले मात्रै यो विषयमा चासो दिएका छन् । ताइवानका मुख्यतः युवा तथा श्रमिक वर्गका जनताहरु महंगो हुँदै गएको रहनसहन र आकाश छोइरहेको महंगीलाई लिएर चर्को निराशामा रहेका छन् ।

सन् २०१५ को निर्वाचन अभियानका क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग–वेनले युवा पिँढीका लागि एउटा राम्रो देश बनाउने बाचा गरेका थिए । तर, अधिकांश मतादाताहरुलाई उनी आफ्नै बाचामा पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको लागेको छ ।

सन् २०२२ को स्थानीय चुनावमा पनि डीपीपीको अवस्था निकै खराब देखिएको थियो, जसपश्चात साईले पार्टी अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कैयौंले डीपीपीको यस्तो कमजोर अवस्था हुनुको कारण पार्टीले आम मानिसको जिन्दगी सुधार गर्ने काम नगर्नु रहेको बताएका छन् ।

ताइवानको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यहाँ लगातार ६ महिनाभन्दा धेरै बसोबास गरेका २० वर्ष र सोभन्दा धेरै उमेरका ताइवानी नागरिकले भोट दिन पाउनेछन् । अहिलेको अवस्थामा यहाँ एक करोड ९० लाख मतदाता रहेका छन् । अघिल्लो चुनावमा ७५ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए ।

ताइवानमा हुने चुनाव स्वयं ताइवानका लागि त महत्त्वपूर्ण छ नै, सँगै चीन र अमेरिकाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिका र चीनले एक हिसाबले आफ्नो प्रभावको लडाइ ताइवानमा निरन्तर गरिरहेका छन् ।

ताइवान द्वीप दक्षिण पूर्वी चीनको किनारबाट १६१ किमि मात्रै टाढा रहेको छ । सन् १९४९ को गृहयुद्धको क्रममा चीनमा राष्ट्रवादी पार्टी कोमिङताङ (केएमटी)ले जब चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पराजय भोगेको थियो, तब उक्त पार्टीका नेताहरु चीनबाट भागेर ताइवानमा शरण लिन पुगेका थिए र ताइवानमा नै सरकार गठन गरेका थिए । तबबाट नै ताइवान स्वशासित रहेको छ ।

दशकौंपछि ताइवानमा अधिनायकवादलाई हटाएर नयाँ संविधानका साथ लोकतन्त्रलाई अपनाइएको थियो । ताइवानका धेरै मानिसले मेनल्याण्ड चीनबाट आफू अलग रहेको मान्ने गरेका छन् । तर, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ताइवानमाथिको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय मानेर हेर्ने गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले कैयौं पटक एकीकरण भएरै छाड्ने कुरा गरेका छन् । र यसका लागि शक्तिको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि स्वीकारेका छन् ।

अमेरिकाले भने ताइवानको विषयलाई लिएर आफूलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ कि भोलि कुनै पनि किसिमको सैन्य कारबाही भएमा त्यसलाई रोक्न अमेरिका पूर्ण रुपमा तयार देखिन्छ ।

ताइवान द्विपका रुपमा रहेका देशहरुको पहिलो द्विप हो, जसमा जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सजस्ता अमेरिकाका सहयोगी देशहरु रहेका छन् । त्यसैले पनि ताइवान अमेरिकाको विदेशी नीतिका लागि एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा रहेको छ।

केही पश्चिमा विश्लेषकहरुकाअनुसार यदि चीनले ताइवानमाथि कब्जा गरेमा चीनले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति देखाउनका लागि छुट पाउनेछ र गुआम र हुवाईजस्ता ठाउँमा रहेका अमेरिकी सैन्य क्षेत्रका लागि जोखिम उत्पन्न हुन सक्नेछ । तर, चीनले भने आफ्नो उद्देश्य पूर्णरुपमा शान्तिपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ ।

अहिले ताइवानको चुनावको विषयलाई लिएर भइरहेका विश्लेषण र सर्वेक्षणकाअनुसार डीपीपीका उम्मेदवार लाई चींग–ते केएमटीका के हु युभन्दा केही अगाडि नै देखिएका छन् र टीपीपीका को वेन–जे भने तेस्रो नम्बरमा मात्रै नभएर शीर्ष दुईभन्दा निकै कमजोर देखिएका छन् । तर, परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा चुनावले नै देखाउनेछ ।

ताइवानमाथि चीनले लगातार दबाब बढाइरहेको छ । गत वर्ष मात्रै ताइवानतर्फ चीनले आफ्ना सैन्य जहाज र लडाकु विमानलाई हरेक दिन पठाउने गरेको थियो । र कैयौं पटक त चीनका सैन्य जहाज र विमानहरु मिडिया लाइन (दुई देशबीचको सिमा क्षेत्र)मा पनि आइपुगेको थियो ।

ताइवानमा हुने चुनाव अमेरिका र चीनका लागि भूराजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । सँगै विश्वका लागि पनि ताइवान मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले ताइवानलाई फरक देशको मान्यता दिएको छैन र विश्वमा यस्ता १२ देशहरु मात्रै रहेका छन् । तर, पनि विश्वभरमा नै हरेक दिन प्रयोग हुने फोन, ल्यापटप, घडी, गेमिङ कन्सोललगायतका विद्युतीय उपकरणका लागि आवश्यक पर्ने कम्युटर चीपको प्रमुख निर्माण ताइवानमा हुने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि ताइवानको एउटा कम्पनी ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफेक्चिरिङ कम्पनी (टीएसएमसी)ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधा हिस्सालाई ओगटेको छ । टीएसएमसी एक किसिमको उत्पादन कम्पनी हो, जसले ग्राहक र सैन्य सेनाहरुका लागि उनीहरुले माग गरेअनुसारका चिपहरु निर्माण गरिदिन्छ । यो एउटा विशाल उद्योगमा रहेको छ, जसको मूल्य सन् २०२१ मा नै १ सय अर्ब अमेरिकी डलरको नजिक थियो ।

यदि ताइवानको चुनावमा चिनियाँ सरकारप्रति सकारात्मक रहेको पार्टीले जितेमा त्यसले चिपको विश्वबजारमा नै असर पर्ने प्रक्षेपणहरु भएका छन् । र केही गरि चीनले ताइवानको अधिग्रहण गरेमा विश्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको चीपमाथि नै चीनको पूर्ण नियन्त्रण हुने देखिन्छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट