आरजु देउवाको आफन्तलाई टीएमएस दिन कानुन नै संशोधन गर्दा पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल असफल

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)ले कारोबार व्यवस्थाप प्रणाली (टीएमएस) आफैंले चलाउने भनेको झन्डै ३ वर्ष भयो । ब्रोकरहरुले त्यसका लागि १० करोड रुपैयाँ लगानी पनि गरेका थिए ।

तर, धितोपत्र बोर्डले नै बदनियत राखेपछि आफ्नै टीएमएस चलाउने ब्रोकरहरुको सपना बिफल भएको छ ।

एकातिर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले डिजी हबलाई टीएमएस दिने गरी विनियमावली संशोधन गराएका छन् भने अर्कातिर अध्ययन प्रतिवेदनको बहानामा टीएमएस सेवा दिइरहेको वाईको विरुद्ध विभिन्न नराकात्मक प्रचारबाजी गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई दिदीको साइनो लगाउँदै आएकी दिप्ती राज्यलक्ष्मी सिंहको ठूलो सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी डिजी हवले केही ब्रोकर कम्पनीलाई टीएमएसको सेवा दिन खोजेको लामो समय भयो । तर, प्राविधिकरुपमा कमजोर डिजी हबले सेवा दिन भने सकिरहेको छैन । अध्यक्ष हमालले हाल वाईकोले गर्दै आएको काम डिजी हवलाई दिन खोजेका हुन् ।

ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नै टीएमएस सञ्चालन गर्ने भनेर २०७७ असोज ११ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘क्यापटेक नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेका थिए । उक्त कम्पनीमार्फत ब्रोकरहरुले २०७८ साउनदेखि आफ्नै टीएमएस सञ्चालन गर्ने तयारी थियो ।

तर, जब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भए, त्यसपछि घटना क्रम मोडियो । २०७८ फागुन ५ गते बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हमालले फागुन ८ गते कार्यभार सम्हालेका थिए । उनलाई आरजु देउवाकै जोडबलमा बोर्डमा नियुक्ति गरिएको चर्चा छ । यही पुस २० गते हमालको कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकाल थप गर्न हमाल तीब्र दौडधूपमा छन्।

हमाल आएपछि क्यापटेक नेपाल छायाँमा पर्यो र एकाएक डिजी हव चर्चामा आयो । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले ‘कारोबार सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) विनियमावली-२०७९ ल्यायो । आरजु राणालाई दिदीको सम्बोधन गर्दै आएकी दिप्ती राज्यलक्ष्मी सिंहको कम्पनीलाई टीएमएस सेवा उपलब्ध गराउन भन्दै धितोपत्र बोर्डले नियमावली नै संशोधन गर्यो । संशोधनमा थपिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण क्यापटेक नेपालले टीएमएस सञ्चालन गर्न सकेन । किनभने, उक्त विनियमावली नै डिजी हवलाई योग्य देखाउन गरिएको बोर्डकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

२०७९ वैशाख ८ गते धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त विनियमावलीमा कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकासकर्ताको योग्यतामा राखेका प्रावधानका कारण क्यापटेक नेपालले काम गर्न नसकेको हो ।

विकासकर्ताको योग्यतामा कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले उक्त व्यवस्था गरेको र बोर्ड अध्यक्ष हमालले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई तत्कालिन समयमा हसजै जिल्लामा शाखा खोल्न अनुमति दिएर डिजी हवमार्फत् टीएमएस चलाउन मौखिक निर्देशन दिए । त्यसपछि ३२ वटा ब्रोकरले डिजी हवमार्फत् टीएमएस सञ्चालन गर्न तयार भए पनि अहिलेसम्म उक्त कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

बोर्डले उक्त विनियमावली संशोधन गरेपछि नेप्सेले आफैं टिएएमस राख्न चाहने ब्रोकरलाई आवेदन माग गर्यो । जसमा ३२ वटा ब्रोकरले आफ्नै टीएमएस चलाउन स्वीकृती माग्दै नेप्सेमा आवेदन दिए । नेप्सेले संशोधित विनियमावलीको व्यवस्थालाई टेकेर लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दियो । नेप्सेले एलओआई दिएपछि डिजी हवले बोर्ड अध्यक्ष हमालमार्फत् ३२ वटा ब्रोकर र नयाँ ब्रोकरलाई तत्काल टीएमएसको कनेक्सन जोडीदिन नेप्सेलाई दबाब दिइयो ।

डिजी हवले आफ्नो क्षमताभन्दा पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर टीएमएसमा कनेक्सन गर्न खोजेको ब्रोकरहरु बताउँछन् । बोर्ड अध्यक्ष हमालको दबाब थेग्न नसेपछि नेप्सेले दसैंलगत्तै डिजी हवलाई परिक्षण गर्न कनेक्सन दियो । तर, अझै परीक्षणको काम सकिएको छैन ।

नेप्सेले परीक्षणका लागि कनेक्सन गरे लगत्तै टीएमएसमा कनेक्ट गर्न धेरै नै दबाब आउन थालेपछि नेप्सेले स्थलगत निरीक्षण समेत गर्यो । निरीक्षणका क्रममा आवश्यक न्युनतम पूर्वाधार र सफ्टवेयरको क्षमता मापदण्डअनुसार नभएको तथ्य फेला परेको छ । पूर्वाधार तयार नभइ कनेक्सन गर्दा अहिले भएको टीएमएसमा समेत समस्या आउने भएपछि नेप्सेले डिजी हवलाई सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्रै पूर्णकनेक्सन दिने भनिसकेको छ ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली प्रत्येक सिस्टममा कस्टमाइज गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् ।

‘अहिले कस्टमाइज गर्ने काम जारी छ’ मैनालीले क्लिकमान्डुसँग भने । मैनालीले सबै कस्टमाइज ठिक छ की छैन हेर्ने र सबै कस्टमाइज सफल परीक्षण भएपछि युजर एसेप्टेन्स टेस्ट (यूएटी)मा जाने बताए ।

स्रोतका अनुसार डिजी हवको प्राविधिक समूह निकै कमजोर भएकाले दसैंलगत्तै सुरु भएको टेस्टिङकको काम अझै नसकिएको हो ।

हमाल अध्यक्ष भएर बोर्डमा आए लगत्तै नेप्सेको टीएमएस प्रणाली वाईकोबाट हटाएर डिजी हवलाई दिने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि उनले पटक-पटक प्रयास गरे । नेप्सेले अन्य कम्पनी आउन नदिएको भन्दै आलोचनासमेत गरे ।

धितोपत्र बोर्डमा करिब २ वर्षका लागि नियुक्त भएका बोर्ड अध्यक्ष हमालले आफ्नो कार्यकाल सकिएर विदा बस्ने बेलामा नेप्सेको टीएमएस वाईको कम्पनीलाई दिन नहुने खालको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले बनाएको प्रतिवेदनमा हाल संचालनमा रहेको कारोबार मिलान प्रणाली (म्याचिङ इन्जिन) को विस्तृत क्षमता परिक्षण गरी उक्त प्रणालीले हाल दैनिक हुने कारोबारको व्यवस्थापन गर्न सके नसकेको बारे एकिन गर्नुका साथै भविष्यमा हुने कारोबारको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने नसक्ने बारे एकिन गर्ने रहेको छ ।

यस्तै नेप्सेको नट्स, टीएमएस र एपल्स जस्तो प्राविधिक पक्षको विस्तृत कागजातहरू तयार गरी ग्राहकहरुलाई प्राविधिक कागजातहरू र सेटअप म्यानुअलहरू उपलब्ध गराउने, यस्ता कागजातहरूमा विस्तृत दिशानिर्देशहरू, चार्टहरू, प्राविधिक टिप्पणीहरू र अन्य कुराहरू समावेश हुनुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ ।

नेप्सेले टीएमएस संचालन गर्न चाहिने फाइलहरू, टीएमएस सफ्टवेयर तथा एडअन अपडेटहरू र फायरवालमा पर्याप्त पहुँचको अनुमति आफ्नो इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो प्राविधिक कागजात, कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले टीएमएस प्रणालीलाई सहज रूपमा स्थापना तथा संचालन गर्न सक्ने गरि विकास गर्नुपर्ने निष्कार्श निकालेको छ ।

सुचना प्रविधि रणनीतिक समिति र सुचना प्रविधि कार्यान्वयन समन्वय समिति बनाउनु पर्नेछ । यी समितिको भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिएको हुनु पर्छ ।

सुचना प्रविधि रणनीतिक समितिले भविष्यको सुचना प्रविधि रणनीतिक योजना विकास गर्न सक्षम हुनुपर्छ भनेको छ । सुचना प्रविधि कार्यान्वयन समन्वय समितिले योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यी दुई समितिहरू एक-अर्काबाट अलग हुनुपर्ने निष्कार्श छ।

साइबर सुरक्षा सम्बन्धी घटनाहरूलाई पहिचान तथा विश्लेषण गरी प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्न घटना व्यवस्थापन प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्ने, भीपीएनबाट नेप्सेको नट्समा पहुँच राख्ने वाइकोले नेप्सेको जानकारीबिना कुनै पनि समय नेप्सेको नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको हुनाले नेप्सेले उचित स्वीकृति दिएपछि मात्र वाइकोको पहुँच हुनुपर्ने स्वीकृत प्राप्त कार्य सम्पन्न गरेपश्चात् तत्काल उक्त पहुँच बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बीसीपी र डीआरपी कार्यविधि बनाई तत्काल पुर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने र व्यवसायिक आवश्यकताहरूमा आधारित आरटीओ र आरपीओको अनिवार्यरुमा परिपालना हुनुपर्ने र यस सम्बन्धमा नेप्सेले कम्तिमा पनि आयस्कोको मापदण्ड अनुसारको आरटीओ (बढीमा २ घण्टा ) हुने गरी आरटीओ र आरपीओ लाई घटाउनुपर्ने निष्कर्श छ ।

यस्तै सिस्टम लगिङहरुका लागि लग व्यवस्थापन सफ्टवेयर लागू गरी साइबर खतराहरू निरन्तर रुपमा निगरानी गर्न सातै दिन २४सैं घन्टा सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र लागू गर्ने र लग भण्डारण तथा व्यवस्थापन सेबोन र नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार हुनुपर्ने, सबै वेब एप्लिकेसन र डाटाबेस सर्भरहरूको अडिट लगहरू सुरक्षित गर्न र निरन्तर अनुगमन र समीक्षा गर्न आवश्यक छ । कम्तिमा आईपी ठेगाना, इन र आउट समय, प्रयोगकर्ता विवरणहरू, गरिएको गतिविधि, लगइन असफल प्रयासहरू राख्नुपर्ने र प्रणालीमा निर्दिष्ट अवधिको लागि भण्डारण गर्नुपर्ने जसले कुनै पनि प्रकारको फोरेन्सिक अडिट गर्दा सहयोग गर्न सक्ने उल्लखे छ ।

यस्तै नेप्सेको नट्स र नेटवर्कमा विभिन्न समयमा हुने प्रणालीगत परिवर्तनहरुलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न चेञ्ज म्यानेजमेन्ट प्रकृयाको अभिलेख राख्नुपर्ने र परिवर्तहरुको प्रभावकारिता मूल्याङकन गर्न र नेटवर्कगत प्रणाली सञ्चालनहरुमा सम्भावित अवरोधहरु कम गर्न परिवर्तन नियन्त्रण प्रक्रियाहरु लागू गर्नुपर्ने निष्कर्श छ । हमालले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा गरेको अध्ययन र निष्कर्शसहितको सुझाव यतिबेला चर्चामा छ । आफ्नो कार्यकाल सकिएर जाँदै गर्दा डिजी हवलाई सहजिकरण गर्न लागि उक्त अध्ययन गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

टीएमएस कनेक्सन गर्न हमालमार्फत् पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका छोरा जयवीर र डिजी हबकी सञ्चालक दिप्ती सिंह राणाले पटक पटक दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । सिंहले आफू देउवा पत्नी आरजु राणाको बहिनी बताउँदै आएकी छन् ।

डिजी हवमा कसको स्वामित्व कति ?

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०८० जेठ ६ गते अध्यावधिक गरेको तथ्याङकअनुसार डिजी हवमा काठमाडौं महानगरपालिका-२२ की दिप्ती सिंहको नाममा ३२ हजार ५०० कित्ता, सोही ठेगानाका हृदयश्वर कुमार सिंहको नाममा ७६ हजार ७०० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै उनका बुबा सिद्वेश्वर कुमार सिंहको नाममा १ लाख ३२ हजार ५०० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

जुम्ला जिल्ला तत्कालिन धापा गाविस-६ का लोक राज शर्माको नाममा ७५ हजार ६०० कित्ता, नवलपरासी जिल्ला सुस्ता-२ का प्रताप श्रेष्ठको नाममा ५० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै स्केलार इन्टरनेशनल प्रालिको नाममा १ लाख ४१ हजार ७०० कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यता स्केलार इन्टरनेशनलको अध्यक्षमा दिप्ती राज्य लक्ष्मी सिंह राणा रहेकी छिन् । यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थापना भएको कम्पनी हो । स्केलारमा सिंहको २ लाख ४० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

कसरी फेरिए दिप्ती बुबा ?

डिजी हव प्रालि आव २०७३/७४ मा दर्ता भएको कम्पनी हो । यो कम्पनीको सेयर स्वामित्व निकै पटक हेरफेर भएको छ । २०८० जेठ ६ गतेको विवरणअनुसार दिप्ती राज्यलक्ष्मी सिंहको बुबाको नाम दिपक राणा छ ।

२०७८ चैत १३ गतेको विवरण अनुसार डिजी हवको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको थियो । त्यो समयमा पनि उनको बुबाको नाम दिपक राणा नै छ । सिंहले आफु अध्यक्ष भएर २०७९ भदौ २६ गते स्केलार इन्टरनेशनल प्रालि दर्ता गरिन् । त्यो कम्पनी दर्ता गर्दा सिंहले बुबाको नाम हृदयश्वर कुमार सिंह रहेको छ ।

दिप्तीले बुबाको नाम फरक फरक राखेको भएपनि नागरिकता नम्बर भने एउटै (६७९८/६६८० काठमाडौं) नै रहेको छ । सिंहले कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयलाई समेत झुक्याएर बुबाको नाम फरक फरक राखेको देखिएको छ ।