पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह

काठमाडौं । सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको बताएका छन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको २४ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले चलायमान हुन थालेको आर्थिक क्षेत्रको आगामी दिनको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै सरकारले थप खुकुलो नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए ।

‘आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन कहाँ के नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यो बिषयमा सरकार सचेत छ,’ अर्यालले भने,‘थप चलायमान बनाउन सरकार केही महत्वपूर्ण बिषयमा नीति परिमार्जन गरिरहेको छ ।’

मुख्य सचिव अर्यालले खाना पकाउने ग्यासको तत्काल कुनै विकल्प नभएको बताए । प्रसस्त परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुने जापानजस्तो मुलुकमा अहिले पनि ग्यासको खपत अत्यधिक रहेको जानकारी दिदैं उनले नेपालमा हुने ग्यासको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपने सुझाव दिए ।

सुरक्षाको बिषयमा नेपालका ग्यास उद्योगीले अहिले पनि प्रभावकारी रुपमा भूमिका खेल्न नसकेको बताउदै उनले आफ्नै घरमा दुई पटक ग्यास सिलिण्डरबाट ग्यास लिकेज भएर आगलागी भएको जानकारी दिए ।

‘ग्यासको सुरक्षाको बिषयमा उद्योगीले प्रभावकारी रुपमा भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने,‘मेरै घरमा दुई पटक सिलिण्डरबाट ग्यास लिकेज भएर आगलागी भयो, तर कुनै पनि प्रकारको जनधनको क्षति भएन । ग्यासको सुरक्षा र गुणस्तरलाई उद्योगले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

मुख्य सचिब अर्यालले कोभिडको समयमा नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले खेलेको भूमिकाको लागि धन्यवाद दिएका थिए । कोभिडको समयमा संघ र निगमले संयुक्त रुपमा उपभोक्ताको मागअनुसार घरघरमा सिलिण्डर पुर्याउने काम गरेको थियो ।

सचिब अर्यालले पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु भएपनि ग्यासमा भने गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘तर निगमलाई जोगाउने हो भने राज्यले बलियो इच्छा देखाएर ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल आयल निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले ग्यासको कारणले निगम चरम घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको जानकारी दिए ।

थानीले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले अवरोध गरेको साँकेतिक रुपमा संकेत गरेका थिए ।

‘निगम सबैभन्दा बढी ग्यासको कारणले घाटा व्यहोर्न बाध्य छ,’ थानीले भने,‘स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कडाईका साथ इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिबसम्मले एक ढिक्का भएर सहयोग गर्नुपर्छ । मूल्य समायोजनको बिषयमा कोही कतैबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।’

ग्यासका कारण निगम सधै घाटा व्यहोर्न नसक्ने बताउँदै उनले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्दा सरकारबाटै असहयोग हुने गरेको बताए ।

थानीले ग्यासमा मूल्य समायोजन गरेर निगमलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सरकारले ग्यासमा केही प्रतिशत राहत दिएर आम उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पछिल्लो समयमा घाटामा डुबेको निगमले नाफा गर्दै गएपछि इण्डियन आयल कर्पोरेशनको बक्यौता रकम ३१ अर्ब, सरकारसँग लिइएको ऋण ७ अर्ब र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग लिइएको ऋण ३ अर्ब चुक्ता गरिएको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक थानीले जानकारी दिए ।

नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगम खाना पकाउने ग्यासको कारण डुब्दै गएको बताए । ग्यासमा एक पटकमा २ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेर आउँछ । बढेर आएको मूल्यअनुसार महिनौंसम्म मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा अर्बौमा पुग्ने साहले जानकारी दिए ।

अहिले ग्यासमा निगमले १ अर्ब घाटा व्यहोरेको जानकारी गराउँदै उनले ग्यासतर्फ पीडीओ (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) जारी गरेकै आधारमा निगमले घाटा व्यहोर्नु परेको बताए । कूल पेट्रोलियमको कारोबारमा ग्यासले २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको थिए ।

ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चासो नदिएको बताउँदै अध्यक्ष घिमिरेले यो व्यवसायमा ३० अर्बको लगानी र ५० हजारले रोजगारी पाएको जानकारी दिए ।

ग्यासको सुरक्षित प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने जनचेतना कार्यक्रम गर्ने बिषयमा बर्षौअघि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघबीच सम्झौता भएपनि सरकारले हालसम्म उक्त सम्झौताअनुसार जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाए । जनचेतनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत सरकार र २५ प्रतिशत संघले व्यहोर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो ।

घिमिरेले ग्यासले वातावरण र बन जंगल जोगाउन ठूलो भूमिका खेलेको जानकारी दिए । ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएपछि वार्षिक रुपमा करिब ३ लाख टन दाउराको प्रयोग बन्द भएको उनको कथन थियो ।

दाउराको प्रयोग बन्द हुँदा अवैध र वैद्य रुपमा वन जंगलमा हुँदै आएको रुखको कटानी रोकिएका कारण अहिले वनजंगलको क्षेत्रफल बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।

घिमिरेले बजारको माग अनुसार १४.२ किलोबाहेक १९ किलो ४९ किलो र ४५० किलो तौल भएको ग्यासको सिलिण्डर पनि बजारमा ल्याउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालमा २०२८ सालमा पहिलो पटक वालाजुमा स्थापना भएको नेपाल ग्यास उद्योगबाट ग्यासको कारोबारको सुरुआत भएको हो । अहिले देशभर गरी ५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । २०५६ मा ग्यास उद्योगीहरुले एलपी ग्यास उद्योग संघ स्थापना गरेका थिए।