२२ वर्षअघि असफल दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष फेरि ब्युँतिदै, कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले सहरी क्षेत्र (सुगम) का विमानस्थलबाट कमाएको रकम दुर्गम क्षेत्रमा खर्च गराउन दुई दशकअघि नै गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । फेरि कानुन बनाएरै अघि बढाउन खोजिएको दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष रकम असुल्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर बन्ने स्थिति आउनु हुँदैन ।

काठमाडौं । सरकारले २२ वर्षअघि व्यवस्थापन गर्न नसकेर असफल भएको दुर्गम क्षेत्र हवाई कोषलाई फेरि ब्युँताउने भएको छ । सडक यातायात नपुगेको र पुगे पनि सहज सेवा नभएका क्षेत्रका स्थानीयलाई हवाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोष वर्षौंपछि सक्रिय गराउन लागिएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ ले दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार २०५८ मै कोष स्थापना भएको थियो । तर, कोषमा २ महिनाभन्दा बढी समय वायु सेवा कम्पनीहरुबाट तोकिएको रकम योगदान भएन ।

कोषमा करिब १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकम खर्च गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष सञ्चालन कार्यविधि’ बनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि औपचारिक रूपमै हवाई सेवा कोष सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २२ वर्षअघि ल्याएको उक्त योजना अपलत्र परेको र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयले हवाई सेवा सुविधा पाउन नसकेको हुँदा कानुन बनाएर अब सहज व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । जनताको सेवा सुविधाका लागि खडा गरिएको कोष दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएको, दुर्गम क्षेत्रका जनताको लागि सरकार जिम्मेवार नबनेको र वायु सेवा कम्पनीलाई दुर्गममा जान बाध्य पार्न नसकेको हुँदा कोष बनेर पनि अलपत्र परेको हवाई क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

अब भने प्राधिकरणले कानुन बनाएरै आन्तरिक वायु सेवाबाट पैसा उठाउने र सर्वसाधारणको हितमा खर्च गर्ने दाबी गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले पनि निश्चित रकम जम्मा गर्ने भएको छ । कोषमा आन्तरिक उडानका सबै वायु सेवालाई यात्रु उडानका आधारमा रकम जम्मा गराउन लगाइनेछ । दुर्गम क्षेत्र उडान नगर्ने वायु सेवाबाट निश्चित रकम योगदान गर्न लगाएर कोष बलियो बनाउने र सोही कोषलाई खर्च गरेर दुरदराजका स्थानीयलाई प्रभावकारी हवाई सेवा दिने प्राधिकरणको योजना छ ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले यसअघि कोष स्थापना भएको र केही रकमसमेत संकलन भए पनि खर्च गर्ने विषयमा विवाद भएर रोकिएको बताए । अब कानुन बनाएरै आन्तरिक वायु सेवाबाट पैसा उठाउने र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने वायु सेवालाई अनुदान दिइनेछ ।

यसअघि लिइएकै शुल्कलाई फेरि निरन्तरता दिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । कार्यविधि बनेपछि कडाइका साथ पालना गरेर सेवा दिलाउने काम प्राधिकरणको हुने भुलले बताए ।

प्राधिकरणले मन्त्रालय पठाएको कार्यविधिले वायु सेवा कम्पनीहरूले उडानको मासिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने उक्त विवरणमा हरेक ३ महिनामा कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो रकम वायु सेवा कम्पनीबाट मासिक रूपमा नै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तो रकम सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीलाई आनुपातिक रूपमा वितरण गरिनेछ । मासिक विवरण पेस नगर्ने वायु सेवालाई भने प्राधिकरणले कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्राधिकरणले यो कोषमा पर्वतीय उडान गर्दा प्रतिविदेशी यात्रु ४ अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यमा एक विदेशी यात्रुले २ डलर तथा हेलिकप्टर सेवातर्फ प्रत्येक चार्टर उडान गर्दा हुने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हवाई नीति २०६३ अनुसार सुगममा ६० प्रतिशत र दुर्गममा ४० प्रतिशत उडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नीतिले आन्तरिक वायु सेवासँग उडान अनुमति लिँदै तीनवटा वायुयान हुनुपर्ने र एउटा दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न योग्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दाको बढी लागत, सोही प्रकृतिको जहाज हुनुपर्ने, उडान गर्नेलाई पनि यात्रु अभाव हुने र सबै समयमा यात्रु नपाइने समस्याका कारण अधिकांश आन्तरिक वायु सेवा दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न रुचाउँदैनन् ।

दुर्गममा उडान नगर्ने वायु सेवाले सुगममा गरेको नाफा वा त्यसको निश्चित प्रतिशतको कमाइलाई कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो । दुर्गम क्षेत्रको उडान सञ्चालनमा सहज बनाउन बनेको कोष सञ्चालनमा आउन नसक्नु र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार नलाग्नु नै विडम्बना भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलले कोष सञ्चालन गरिरहेको भए जनताले निकै ठूलो राहतको अनुभूति गर्न पाउने तर्क गरे । तर लामो समयसम्म जनताको सेवा सुविधा सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको उनको आरोप छ ।

अहिले सरकारले दुर्गम क्षेत्रको उडानलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कार्यविधिको तयारी गरेको छ । कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयनमा जान सके राम्रो हुने भए पनि हामीकहाँ नीति नियम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी रहेकाले उत्साहित हुन नसकिने प्रवक्ता कँडेलले बताए ।

हवाई सेवा कोषको प्रयोगका लागि पहिले र अहिलेको आवश्यकता पनि फरक भइसकेको उनको बुझाइ छ । सहजै गाडी पुग्ने विमानस्थल र सडकै नपुगेको क्षेत्रमा दिइने प्राथमिकता पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । पहिले दुर्गम भएका क्षेत्र अहिले सुगम भइसकेका छन् । प्राधिकरणले ९ वटा विमानस्थलाई दुर्गम मानेर उडानको प्राथमिकता तय गर्ने भएको छ ।

हवाई क्षेत्रका जानकार त्रिरत्न मानन्धर राम्रो गर्न खोज्नेमाथि धेरै शंका गर्न नहुने भन्दै प्राधिकरणले अगाडि सारेको दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष लागू गर्न दिनुपर्ने भएकाले अहिले नै नियतमा खोट लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा असफल भएकै कारण अहिले कमजोरी सुधार गरेर सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मानन्धर भन्छन्, ‘विगतमा व्यावहारिक कठिनाइ भएको विषयलाई सुधार गरेर कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । बाटो पुग्यो भन्दैमा उडान नचल्ने भन्ने हुँदैन, सडक यातायातको राम्रो सुविधा भए पनि सहज र छिटोका लागि हवाईजहाजकै बढी प्रयोग संसारभर हुन्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले वायु सेवा निगमलाई मात्रै सधैं घाटामा उडाउन गर्न बाध्य पार्न मिल्दैन । निजी वायु सेवा घाटामा सञ्चालन नहुने भएकाले दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त हुने तर्क मानन्धरको छ ।