रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न सरकारले ५ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, श्रममा सुधार आउने विश्वास

काठमाडौं । नेपालको रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न सरकारले पाँच वर्षे मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र जेटीयूसीसीले संयुक्त रूपमा आईएलओसँग हस्ताक्षर गरेर सन् २०२३/२०२७ सम्म मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

उक्त कार्यक्रमले नेपालमा मर्यादित काम र रोजगारीको अवसर सुधार क्षेत्रमा काम गर्नेछ । साथै, कार्यक्रमले रोजगारीको क्षेत्रमा रोडम्याप निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालमा रोजगारीको अवसर निकै न्यून हुँदा दैनिक एक हजारभन्दा बढी नेपाली बाध्यताले विदेशिदै आएका छन् । त्यति मात्रै नभएर आन्तरिक श्रमको अवस्था पनि निकै कमजोर र अमर्यादित भएकाले देशिय कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आईएलओले हस्ताक्षर कार्यक्रमबाट तीनवटा मुख्य उद्देश्य हासिल हुनेछ । सन् २०२७ सम्ममा समावेशी र मर्यादित कामको लागि दिगो उद्यमहरूको साथ उत्पादनशील रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट धेरै मानिसहरू लाभान्वित हुने जनाएको छ । जसमा उक्त उद्देश्यमार्फत् मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू र ग्रीन जबलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सुदृढ नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ । साथै, उद्यमशीलता, दिगो उद्यमको लागि वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गुणस्तरीय रोजगारी सेवाहरूमा बढी पहुँच, सक्रिय श्रम बजार कार्यक्रमहरू र श्रम बजारमा संक्रमणलाई समर्थन गर्ने आजीवन सिकाइ दृष्टिकोणको साथ सीप विकासको माध्यमबाट दक्ष, अनुकूलनीय र उत्पादक श्रमशक्ति उत्पादन हुने हस्ताक्षरपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यससँगै रोजगारी क्षेत्रमा समावेशी, लैङ्गिक-उत्तरदायी र दिगो सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमार्फत सामाजिक सुरक्षा सुधार गर्नेछ । त्यसैगरी, कार्यस्थलमा हुने हिंसा र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने लगायत सुरक्षित र स्वस्थ कामको अवस्थालाई प्रवर्द्धन र सुनिश्चित गर्न त्रिपक्षीय घटकहरूद्वारा थप प्रभावकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू लगायतका कामदारहरूलाई संगठित गर्न, उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न र सरकारका सबै तहहरूमा नीतिलाई प्रभाव पार्ने कामदार संगठनहरूको संस्थागत, प्राविधिक र प्रतिनिधित्वात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा काम गर्नेछ । साथै, अर्थतन्त्र र सरकारका सबै तहहरूमा सामाजिक संवाद र श्रम बजार शासनलाई बलियो बनाइने उल्लेख गरेको छ ।

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आए पनि लक्ष्यअनुसारको नतिजा हासिल हुन नसकेको बताए । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन नसकेको र १० वर्ष अगाडि जुन अवस्थामा थियो अहिले त्यही अवस्थामा नेपाली श्रमबजार रहेको उनले बताए ।

आईएलओसँग गरेको देशीय कार्यक्रमले कार्य वातावरण र भर्ना प्रक्रियालाई समावेशी बनाई नेपाली श्रम बजार प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालले विभिन्न श्रम सन्धी र श्रम सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाई अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आईएलओसँगको देशीय कार्यक्रम हस्ताक्षरले श्रम क्षेत्रमा माइलस्टोनको कार्य भएको बताए । नेपाली बजारमा रोजगारीको अभाव र अवसर पनि न्यून रहेको र आइएलओसँगको सहकार्यले नेपालको रोजगारीमा नयाँ आयाम थपिने र मर्यादित हुने उनको विश्वास छ ।

‘श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले लिएको प्रतिबद्धअनुसार निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न सँधै तयार छ,’ उनले भने ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको मर्यादित कामको लागि देशीय कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । कोभिडलगायत विभिन्न कारणले नेपालको श्रम बजारमा निकै समस्या आएको छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या बढ्दै गएको र रोजगारीको सुनिश्चित घट्दै गएकाले देशिय कार्यक्रमले सुधार गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

‘अहिले बाध्यताले नेपालीहरु विदेशिने गरेका छन् । आगामी दिनमा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, नेपालका लागि आईएलओका निर्देशक नुमान ओजक्यानले देशीय कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने बताए । यसअघि देखिनै सञ्चानमा आएको कार्यक्रमले धेरै श्रमिकहरुलाई मद्दत पुर्याएको भन्दै आगामी दिनमा पनि श्रम बजार मर्यादित बनाउनेमा बढी जोड हुनेछ ।

साथै, संयुक्त राष्ट्र संघको संयुजक हना सिंगर हान्डीले नेपालमा ब्रेन-ड्रेनको समस्या भएकाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।