सिप बिल्डिङका परीक्षार्थीले आन्दोलन गरेपछि आवेदनबारे छलफल गर्दै ईपीएस शाखा

काठमाडौं । सिप बिल्डिङमा परीक्षा दिई अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरेपछि ईपीएस कोरिया शाखाले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

शाखाले सूचना जारी गर्दै आवेदनबारे छलफल अगाडि बढाएको जनाएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपिएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते २०२३ को उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कोरियन भाषा परीक्षाको लागि आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा सिप बिल्डिङमा आवेदन दिई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो ।

फाराम भर्न नपाएपछि सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएका परीक्षार्थीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । फलस्वरुप परीक्षार्थीहरुले सोमबार ईपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा आन्दोलन तथा धर्ना गरेका थिए ।

आन्दोलनकै क्रममा परीक्षार्थीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै शाखालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कोरियन भाषाको सिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने

उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको मागको सम्बन्धमा दक्षिण कोरियाको नेपाल स्थित सम्पर्क कार्यालय एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया, ईपीए सेन्टर नेपाल र अन्य सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको ईपीएस शाखाको भनाइ छ ।

माग गरेको ज्ञापनपत्रमा कार्यालयले सो विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निस्कन केही समय लाग्ने देखिएकोले निष्कर्ष आउना साथ कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरिने जनाएको छ ।

‘सूचनामा फारम भर्ना नपाउने उल्लेख भएको विषयलाई लिएर २०२३ को सिप बिल्डङतर्फको परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुले उक्त बुँदा हटाउनको लागि यस कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गरी धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यहरु गरिरहेको सम्बन्धमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कार्यालयले छलफलको कार्य अगाडि बढाएकाले आगामी दिनहरुमा धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यक्रमहरु स्थगन गरि निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी रोजगारीको लागि आकर्षक गन्तब्य मुलुक दक्षिण कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीले अध्ययन लगायतका अन्य उपलब्धिमूलक कार्यहरुमा लाग्न अनुरोध गरेको छ ।

दक्षिण कोरिया सरकारले रोजगारका लागि नेपाललगायत अन्य १६ वटा देशहरुवाट कामदार लैजाने र नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले जीटूजी प्रकृयाबाट रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत नेपाली युवाहरु दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको छ ।