उखु किसानलाई ५२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी, पहुँचवाला किसानले मात्रै पाए रकम

काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई उत्पादन प्रवर्द्धन खर्चवापतको अझै ५२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बाँकी छ । सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका ४० हजार किसानले ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको हो ।

उक्त खर्च वापतको रकम उपलब्ध गराइदिन गत भदौदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयमा धाउँदै आएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका किसानले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रवर्द्धन खर्च वापतको रकम पाएका छैनन् ।

दसैं अघि नै भुक्तानी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको क्रसिङ्ग सिजन सुरु भइसक्दा पनि अनुदानको पुरानो रकम भुक्तानी गरेको छैन । उद्यारोमा कारोबार गर्दै आएका उखु किसानहरु पछिल्लो समयमा सरकारबाट समेत ठगिएका छन् ।

किसानको परिश्रमअनुसार समयमा अनुदान भुक्तानी नगरी सरकारले किसानको भावनासँग खेलवाड गरेको नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुलाई ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार किसानले उत्पादन गरेको उखु चिनी मिलले तौल गरी किसान र उक्त तौलको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त विवरणको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त भएको रकम किसानको खातामा पठाइदिनु पर्ने व्यवस्था छ । यो नीतिअनुसार एक हेक्टरमा उखु खेती गरेका किसानले करिब ३५ हजार रुपैयाँ उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च वापत अनुदान प्राप्त गर्दैआएका छन् ।

उखु किसानलाई भुत्तानी गर्न ढिलाई गर्ने चिनी मिललाई धरपकड गर्ने सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दैआएको मैनालीको आरोप छ । सरकारले उखुको प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउने बिषयमा पनि राजनीति गरेको उनको आरोप छ ।

राजनीति पहुँच भएका जिल्लाका किसानलाई सहज रुपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइए पनि पहुँच नपुगेका किसानलाई भने अनुदान रकम उपलब्ध नगराइएको मैनालीको दाबी छ ।

राजनीतिक पहुँचका भरमा बारा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा र विराटनगरका किसानले भुक्तानी पाए पनि पहुँच नपुगेका सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानले अनुदान वापतको रकम नपाएको उनी बताउँछन् ।

दसैं बिदा सकिए लगत्तै राजनीतिक पहुँचको आधारमा बारा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा र विराटनगरका ५ लाख ५० हजार किसानले उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च वापतको ८० करोड पाएका थिएनन् ।

मैनालीका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालको पहलमा रौतहट, बारामा एमालेका नेता किसान श्रेष्ठ र केही उच्च उद्योगी व्यवसायीको पहलमा महोत्तरी, सिराहा र विराटनगरका किसानले भुक्तानी पाएका छन् ।

‘सरोकारवाला मन्त्रालय र संसदीय समिति धाउँदा धाउँदै थाक्यौं,’ मैनालीले भने, ‘तर हामीलाई भुक्तानी दिइएन । विभिन्न दलका नेताहरुले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी आफ्ना जिल्लाका किसानलाई भने अनुदान वापतको भुक्तानी गराउन सफल भएका छन् । हाम्रो पहुँच नपुगेर भुक्तानी पाइएन । ’

सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका ४० हजार किसानले भुक्तानी नपाएको महासंघले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उखु किसानले कूल १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उत्पादन प्रवर्धन खर्चवापत पाउनुपर्ने थियो । यसमध्ये ८० करोड रुपैयाँ दसैं बिदापछि भुक्तानी दिइएपनि अब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रका अनुसार अपुग भएको ५२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिएको छ । मिश्रले भने, ‘यो रकम प्राप्त हुना साथ किसानलाई कोलेनिकामार्फत भुक्तानी गर्छाैं ।’
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको असोज १२ गते बसेको बैठकले उत्पादन प्रवद्र्धन खर्चवापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसका साथै उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन अपुग भएको रकम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसारको रकमको सुनिश्चितता गरिदिन पनि अर्थमन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

साथै चिनी उद्योग तथा उखु किसानको समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको कार्यअवधि आगामी पुस मसान्तसम्म थप्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

१२ जिल्लामा करिब ६१ हजार ८ सय हेक्टरबाट २६ लाख ९७ हजार ८ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा उखु उत्पादन हुँदै आएको छ ।

तोकिएन उखुको समर्थन मूल्य

चालु आर्थिक वर्षमा उखुको क्रसिङ्ग सुरु भइसक्दा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुसहित गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा वाली लगाउने सिजनभन्दा ६ महिना अगावै यस्तो समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा वाली घरमा भित्र्याई सकेपछि मात्रै न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको क्रसिङ्गको लागि किसानले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ८०० रुपैयाँ प्रस्तावित गरेका छन् । महासंघले उत्पादन प्रवर्धन खर्चवापत सहित प्रति क्वीन्टल ८ सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनीको कारखानाको चिनी मुल्य हुँदा प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । पछिल्लो समयमा उद्योगीले कारखानाको गेट प्राइस ९५ राख्दा त्यही अनुपातमा उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

‘गतवर्ष हामीले कारखानाको गेट प्राइसको आधारमा प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ माग राखेको थियौं,’ मैनालीले भने,‘तर उद्योगीले बेइमानी गरेर पछि गेट प्राइस ९५ रुपैयाँ तोकेर चिनी बजारमा पठायो । यसले गर्दा हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष हामीले प्रवद्र्धन खर्च वापत कम्तिमा ९५ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल पाउनु पर्ने माग अघि सारेका छौं ।’

उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने सबालमा मन्त्रालयले केही दिन अघि चिनी उद्योगी, उखु किसानलगायतलाई बोलाएर छलफल गरेपनि मूल्य निर्धारण सबालमा किसानले सहमति नजनाउँदा मूल्य तोक्न ढिलाई भएको हो । कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीका अनुसार गहुँको मूल्यको सबालमा छलफल टुङ्गिएको छ ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको लागि हकमा प्रति क्वीन्टल गहुँलाई ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ ।

विभागकाअनुसार किसानको उत्पादन लागत खर्च, किसानको नाफा २० प्रतिशत र ढुवानी भाडाको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिँदै आएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिक्वीन्टललाई ३ हजार ३ सय ५१ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । नेपालमा ७ लाख हेक्टरमा २१ लाख टनको हाराहारीमा गहुँ उत्पादन हुँदै आएको छ ।