एनसेलमा तीन तहमा सीईओ छन्, कठघरमा उभ्याउन सजिलो छैन: प्राधिकरण अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो रहेको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले एनसेल तीन लेयरका सीईओहरु भएको र नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानूनी प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए ।

‘हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा गर्छौं, तर तीनवटा लेयर राखेर आउँदा कसरी प्रत्यक्ष लगानी भयो ? आजियटाको ग्रुप सीईओ छ । त्यसपछि युकेको होल्डिङ कम्पनीको सीईओ छ । त्यसपछि नेपालको एनसेलको सीईओ छ,’ उनले भने ,’हामीले कानूनी प्रावधान बनाएको भए एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा तत्काल कठघरामा उभ्याउन सकिने थियो ।’

एनसेलको सीईओलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने कानुनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउनसक्ने भए पनि त्यो खालको कानूनी प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न तीन पटक ड्राफ्ट गरेर गएको छ । एउटा ड्राफ्ट संसदबाट फिर्ता भएर आएको छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष खनालले सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गरे ।

उनले एनसेलको सेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे । सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने उनले बताए ।

सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्यक्ष नभएको उनले बताए । दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदो नभएको बताए ।

दूरसञ्चार सम्बन्धि कानूनहरु समसामयिक छैनन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन हो । अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन’ उनले भने ।

‘एनसेलको वक्यौतामा पेनाल्टी थपिँदै जान्छ । प्राधिकरणले पेनाल्टीसहित असुल गर्छ । हामी सेवा प्रदायकलाई अन्य कुरामा सहजीकरण गर्छौं । सरकारको राजस्व एक पैसा पनि सम्झौता हुँदैन । यसमा अलिकति नीतिगत स्पष्टता,संसदीय समितिको प्रवेश,मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयका कारण सहजीकरण रोकिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । एनसेलको विषयमा समितिको चासोको उच्च सम्मान गर्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसेललाई भनेका छौं ।

आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धतासहितको जवाफ मंगलवार पठाएको बताए ।

पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।