सहमतिको ९ महिनाभित्र बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता नभए स्वतः रद्द

काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति भएका आयोजनाको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० मा स्रोत सहमति पाएका आयोजनाको ठेक्का ९ महिनाभित्र लागिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले असोज मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावका लागि आर्थिक वर्षको चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट, स्रोत र प्रमुख क्रियाकलाप सहितको विवरण, आयोजना सम्बन्धी विवरण, आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा आवश्यक आधार पूरा गरेको चेकलिष्ट, आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्रोत स्पष्ट खुलेको विवरण, राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको पुष्टि हुने कागजात र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण पेस गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

स्वीकृतिका लागि आयोजना प्रस्ताव प्राप्त भएपछि आयोगले मूल्याङ्कन गरी बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, प्राप्त आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका आधारमा पन्ध्र दिनभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा निर्णय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र मापदण्डको शर्तको अधीनमा रही आयोगले त्यस्तो बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनको लागि सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी क्षेत्रसमेत तोकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

सरकारले सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङ्ग मार्ग, सडक पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, सिंचाई, ऊर्जा तथा जलस्रोत, मुद्रण, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, भवन, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, ठूला पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक पूर्वाधार संरक्षण र यस्तै प्रकृतिका अन्य आयोजना क्षेत्र तोकेको छ ।

सीमाभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना मन्त्रालय वा निकायले प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सीमाभन्दा कम लागत भएका आयोजनालाई बहुवर्षी ठेक्काको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्ट्याँई सहित स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालय वा निकायबाट आधारहरू पूरा गरी स्रोत सहमतिका लागि लेखि आएमा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डको अधिनमा रही आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने छ ।

ठेक्का सहमतिका ८ आधार

सरकारले ठेक्का सहमतिका लागि ८ वटा आधार तोकेको छ । मन्त्रालय वा निकायबाट सहमति वा स्वीकृतिको लागि पेस भएका आयोजनाका सम्बन्धमा आयोगले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा रहेको तथा प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्रिय मध्यमकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन, २०७८ को अनुसूची–५ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम गणना गर्ने तालिकामा उल्लेख भएअनुसारको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालय वा निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्नेछ ।

डिजाइन र निर्माण ठेक्का सम्झौता (डिजाइन एण्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्र्याक्ट) बाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको र आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्ने वा प्राप्ति गर्नु पर्ने जग्गा अधिग्रहण/प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठेक्का सहमतिका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको, खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको, आयोजना कार्यान्वयन स्थलको साइट क्लियरेन्स भएको र नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा आयोजना भए सञ्चालन साझेदारीको प्रकृति र लाभ–लागत अनुपात उपयुक्त भएको तथा सहलगानीको भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएका आयोजनाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

मन्त्रालय वा निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन स्वीकृत भएको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको, आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्ने वा प्राप्ति गर्नु पर्ने जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, मध्यमकालीन उल्लेख भएको र खर्च संरचनामा खरिद गुरुयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सहमति उपलब्ध गरउन सक्नेछ ।

राजपत्रअनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार भएको, आयोजना कार्यान्वयन स्थलको साइट क्लियरेन्स भएको, नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा सञ्चालन आयोजना भए साझेदारीको प्रकृति र लाभ–लागत अनुपात उपयुक्त भएको र सहलगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको आयोजनामा स्रोत सहमति उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने

सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति भएका आयोजनाको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुनेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगबाट प्रस्ताव भई आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमति माग भई आएका आयोजनाको हकमा आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर खण्ड खण्डमा निर्माण गर्न नसकिने वा स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा आयोजना अधुरो रहन गई राष्ट्रका लागि हानि नोक्सानी हुन सक्ने प्रकृतिका आयोजनाको हकमा सीमा लागू हुने छैन । त्यसमा सरकारले मोटरेवल पुल, झोलुङ्गे पुल निर्माण, भवन निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, ढल व्यवस्थापन, सुरुङ्ग निर्माण, फ्लाइ ओभर/अण्डरपास/ओभरपासमा सीमा लागू हुने छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका आयोजनाको हकमा यस मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिबाट कुनै आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमा भित्रबाट बिनियोजन गर्नु पर्नेछ । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिई सक्नु पर्नेछ ।