कोप-२८ मा प्रधानमन्त्री: क्षतिपूर्ति वापतको रकम ल्याउलान् ?

काठमाडौं । नेपालले कोप–२८ मा हिमाल र पर्वतीय मुद्दाका साथै जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई प्रस्थान गर्दै छन् ।

नेपालले यसपटकको कोप २८मा जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको समस्याबाट समाधानका लागि स्पष्टरुपमा दाबी पेश गर्ने अनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने वाचाका साथ प्रधानमन्त्री बुधबार राति ९:३० बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त अरब इमिरेट्स जानुअघि बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल बचाउ र चुरे संरक्षणका बारेमा प्राथमिकताका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र त्यसबाट नेपालले लाभ लिने परिस्थिति सृजना गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएकाे राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

कोप–२८ मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म दुबईमा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंसिर १६ गते उक्त सत्रमा नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिनेछन् । उनले मंसिर १६ गते नै जलवायु परिवर्तनमा नेपालको आवाज उठाउनका साथै कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘हिमालको आह्वान: जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले बचाउछ ?’ शीर्षकको उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले उनीहरुका कारण अविकसित तथा अल्पविकसित मुलुकमा पुगेको अपूरणीय क्षतीलाई रोक्न क्लाइमेट फन्डको स्थापना गरि सन् २०२० सम्ममा १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेपनि उक्त रकम हालसम्म उनीहरुले जम्मा गरेका छैनन् ।

त्यसैले जलवायुमा असर गर्ने तपाईंहरु सजाय भोग्ने हामी ? भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकसित मुलुकलाई उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर प्रस्तुत हुने पनि बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुको मुद्दामा नेपालले महत्वपूर्ण पहल लिन सक्ने भन्दै यो मुद्दामा विश्वलाई नेपालले नेतृत्व गर्ने गरी प्रस्तुत हुने वाचा पनि गरेका हुन् ।

कोप–२८ मा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवसँगको नियमित छलफल गरेका दाहालले नेपालले यसपटक प्रभावकारी र सशक्तरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्ति सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई पनि स्पष्टका साथ राख्ने वाचा गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसकोले नेपाल भ्रमणका क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पुगेर सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पनि उत्साहित भएका हुन् ।

गुटेरेस कोप २८ मा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र समुदायले भोगिरहेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउने पनि बताएका थिए ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आए पनि यसबाट लाभ भने प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेको मुलुक नेपाल पनि हो । नेपालले कोपमा सुरुदेखि नै भाग लिँदै आएको छ । तर, नेपालले जति क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकार, सरकार मातहतका निकायको लापरबाहिका कारण नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन जोगाएर राखे पनि भोग्नु परेको असरबाट क्षतिपूर्ती पाउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका कुन क्षेत्रमा कति परेको छ, त्यसबापत नेपालले कति क्षतिपूर्ती पाउनु पर्ने हो भन्ने तथ्यांक नेपालसँग छैन । तथ्यांक नभएका कारण क्षतिपूर्ती पाउन नसकेको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपालमा आएको समयमा यहाँको वस्तुस्थिती हेरेर कोप २८ मा केही विषय राख्छु भनेका छन् । उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा देखेका विषय महासभा राखेपनि तयारीका हिसाबले नेपालले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ती प्रयाप्त रुपमा पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ ।

‘नेपालले पाउने क्षतिपूर्ती लिनका लागि तथ्यांक आवश्यक पर्छ । नेपालसँग कुनै पनि तथ्यांक पर्याप्त छैन । आफैले तथ्यांक नराखेका कारण कहाँ कति क्षति भयो भने क्षतिपूर्ती माग्ने भन्नेमा अन्यौल छ,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कहाँ, कति, कहिले, कस्तो क्षति भयो र त्यो क्षतिको कारण पनि जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर देखाउने संयन्त्र नहुँदा नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ती पाउन बिलम्ब भएको हो ।’

ति अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालमा कुनै त्यस्तो असर देखियो भने त्यसका लागि माग दाबी गर्न, कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने प्रस्ताव पठाउन, अध्ययन गर्न, कागजात तयार पार्न सक्ने संयन्त्र पनि छैन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय परापर्शदाता चाहिने अवस्था छ ।

नेपालमा पारेको असरको तथ्यांक राम्रोसँग राख्ने हो भने, प्रोजेक्ट बनाउने परामर्शदाता हुने हो भने समयमा नै नेपालले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने ति अधिकारीको दाबी छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कुन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्यो, कति क्षति भयो, त्यो क्षति तत्कालीन हो की दीर्घकालीन हो भन्ने तथ्यांक समेत नभएको नेपालले अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण कति क्षतिपूर्ति पायो भन्ने यकिन तथ्यांक पनि नभएको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

सन् २०१० पछि करिब ६०० मिलियन डलर जति क्षतिपूर्ति ल्याएको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए ।

तर, कुन मितिमा नेपालले कति क्षतिपूर्ती पायो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । यस्ता सहयोग आईएनजिओबाट पनि आउने गर्छ ।

नेपालले तथ्यांक राख्ने र कोप २८ मा आफ्नो एजेण्ड बलियोसँग राख्ने हो भने अहिले पाएको भन्दा क्षतिपूर्ती बढ्ने जानकारहरुको तर्क छ । नेपाल जस्ता देशहरुले बल्ल तयार पारेका तथ्यांक पेश गर्दा पनि पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ती समयमा नै नपाउने, समय लाग्ने गरेको भन्दै थोरै समयमा काम हुनुपर्ने माग नेपाल जस्ता देशहरुले राख्दै आएका छन् ।

नेपाल जस्ता देशका लागि क्षतिपूर्ती लिने व्यवस्था पनि सहज हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । अहिले प्रोजेक्ट बनाउनदेखि कार्यान्वयनमा जान करिब ५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । प्रोजेक्ट स्वीकृत हुन पहिला २६ महिना लाग्ने गरेकामा अहिले १८ महिनामा झरेको छ ।

यो पटक नेपालले कोप २८ मा आफ्नो एजेण्डा बलियोसँग राख्ने हो भने ती एजेण्डा कार्यान्वयमा जान केही सहज हुनेमा नेपाल आशावादी रहेको छ । यसअघि नेपालले आफ्नो एजेन्डा प्रभावकारी रुपमा राख्न सकेको थिएन ।

यस पटक संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको फाइदा उठाउन सक्ने अवस्थामा छ ।

उनले नेपाल भ्रमणको क्रममा पूर्वको खुम्बुदेखि पश्चिमको अन्नपूर्ण आधार शिविरसम्म पुगेर हेरेका छन् । उनले त्यहाँका स्थानीयसँग अन्तकृया गरेका छन् । खुम्बुबाट विश्वलाई सघाउन सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका छन् ।

यसका साथै, महासचिव गुटेरेसले संघीय संसदमा दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै जलवायु प्रदुषणका कारण मनसुन, आँधीबेहरी, पहिरो भीषण पानी पर्ने गरेको प्रति चासो देखाएका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी प्रभाव परेको, पानीले भरिएका ताल फुट्न थालेको, नदी र समुद्रको पानी बढेको, संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

संसदमा सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालका पहाडहरू जोखिममा रहेको र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको, भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा, साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोप–२८ले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको पौडेलले बताए।

जलवायु सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र कार्य

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्र हो ।

नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेको छ ।

साथै पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेको छ

नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ ।

नेपालले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।