स्वदेशमै उखु क्रसिङ सुरु भएपछि भारतदेखि चिनी ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । स्वदेशी चिनी उद्योगीले उखुको क्रसिङ सुरु गरेसँगै जीटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रक्रियाबाट भारतबाट चिनी आयात गर्ने विषयमा तत्कालका लागि सरकार पछि हटेको छ ।

स्वदेशी चिनी उद्योगले सुरु गरेको उखुको क्रसिङबाट उत्पादित चिनी तेस्रो सातादेखि बजारमा भित्रिँदै छ । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनीको मूल्य संरचनाको अवस्था र बजार माग हेरेरमात्रै सरकारले भारतबाट चिनी आयात गर्ने मनस्थिति बनाएको हो ।

बजारमा मूल्य हस्तक्षेपकारीको भूमिका खेल्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले स्वदेशमा उत्पादित चिनीको मूल्य र बजार माग हरेरमात्रै भारतबाट आयात गर्ने उद्देश्यले अहिले ‘पर्ख र हेरको नीति’ लिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारतले चलनचल्ती मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्य र चिनी उपलब्ध गराउने स्थान (लोकेसन) निक्कै टाढा प्रस्ताव गरेकाले  साल्ट र खाद्यले तिहारलाई लक्षित गरी चिनी ल्याउन ढिलाइ गरेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार सुरुवातमा बिहार र यूपीबाट भारतको चलनचल्ती मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने अनौपचारिक छलफल भएको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया सुरु भएपछि भारतले बिहार र यूपीमा चिनी नभएको भन्दै गुजरात राज्यको एक सहकारी संस्थामार्फत आपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव नेपाललाई गरेको थियो । यस्तै भारतले मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार उल्लेख गरेको थियो ।

भारतीय बजारमा अहिले न्यूनतम् ५७ रुपैयाँ ४२ पैसादेखि ७६ रुपैयाँ ५६ पैसामा प्रतिकिलो चिनी बिक्री भइरहेको छ । तर, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ ३५ पैसाको हाराहारीमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतले प्रस्ताव गरेको ठाउँबाट चिनी काठमाडौंसम्म ढुवानी गरी फेरी लोड-अनलोड, नाफा जोडेर उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदा प्रतिकिलो १७० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने प्रक्षेपण भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार भारतीय बजारमा रहेको चलनचल्तीको मूल्यमा बिहार वा यूपीबाट आपूर्ति भएको भए जीटुजीअन्तर्गत कोटामा चिनी तिहारअघि नै नेपाल पुगिसक्थ्यो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रवक्ता शर्मिला न्योपाने सुवेदीले जीटुजीअन्तर्गत कोटा तोकिएको चिनीको मूल्य अत्यधिक भएकाले ल्याउन ढिलाइ भएको जानकारी दिइन् ।

‘हामीले अहिले बजारमा बिक्री गरिरहेको मूल्यभन्दा धेरै महँगो मूल्य भारतबाट आएकाले मूल्यकै विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उताबाट मूल्य घटेको अवस्थामा मात्रै चिनी ल्याउन सक्छौं । बढी मूल्यमा ल्याउँदा बिक्री नहुने जोखिम भएकाले केही दिन अझै कुर्छौं ।’

उनका अनुसार चाडवाड सकिए पनि घरायसी र औद्योगिक क्षेत्र प्रयोजनमा नियमित खपत हुने चिनीको मागअनुसार बजारमा आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता दिनहुँ रित्तो हात फर्किने गरेका छन् ।

साल्ट कर्पोरेसनका सह-महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले भारतबाट चिनी ल्याउने विषयमा आइतबार पनि मन्त्रालयमा गहन छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतले प्रस्ताव गरेको मूल्य अत्यधिक भएकाले उक्त मूल्यमा खाद्य कम्पनी र कर्पोरेसन आफैं आयात गर्न हच्किएका छन् ।

‘मन्त्रालयले अहिले पनि कूटनीतिक रुपमा भारतले प्रस्ताव गरेको मूल्य घटाउन पहल गरिरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गर्न सुरु गरेको चिनी पनि मंसिर तेस्रो सातादेखि बजारमा आउने सम्भावना छ । स्वदेशी उद्योगीले तोक्ने चिनीको मूल्यलाई पर्खेर हामी बसेका छौं ।’

भारतले मूल्य घटाउन तयार नभएमा स्वदेशी उद्योगीले कम मूल्यमा नयाँ उत्पादित चिनी बजारमा ल्याएको अवस्थामा कर्पोरेसन र खाद्य कम्पनीले सोही चिनी खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने रणनीतिसमेत तयार गरेका छन् ।

‘भारतले तोकेकै मूल्यमा चिनी खरिद गरी ल्याउँदा उपभोक्ताले खरिद नगर्ने जोखिम पनि त्यतिकै छ,’ भण्डारीले भने, ‘अर्कोतर्फ भारतबाट खरिद गरी ल्याएको चिनीको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा स्वदेशी चिनी बजारमा आइपुग्यो भने आयातित चिनी बिक्री नभएर डम्प हुने पनि जोखिम छ । त्यही भएर मन्त्रालयमार्फत मूल्य घटाउन पनि हामीले भारतलाई आग्रह गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ स्वदेशी चिनीको मूल्य पनि केही दिन पर्खेर हेरिरहेका छौं ।’

तिहारअघि सरकारको विशेष आग्रहमा एभरेष्ट चिनी उद्योगले साल्ट कर्पोरेसनलाई ३ हजार टन चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा हालसम्म उक्त उद्योगले २ हजार १५० टनमात्रै चिनी उपलब्ध गराएको छ । कर्पोरेसनले ३ हजार टनकै भुक्तानी गरिसक्दा पनि सम्पूर्ण परिमाण प्राप्त नभएको सह-महाप्रबन्धक भण्डारीले जानकारी दिए ।

३ हजार टनमध्ये बाँकी ८५० टन चिनी उपलब्ध गराइदिन साल्टले एभरेष्ट सुगर मिललाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म प्राप्त नभएको उनले बताए । तिहारअघि बजारमा रहेको चिनीको चर्को अभावको समस्या हटाउन कर्पोरेसनले खुद्रा व्यापारीलाई समेत चिनी उपलब्ध गराएको थियो ।

साल्टले अहिले चिनी निक्कै कम भएकाले खुद्रा व्यापारीलाई नदिएर उपभोक्तालाई प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँका दरले २ किलोको दरले मात्रै बिक्री गर्दै आएको छ । कर्पोरेसनसँग अहिले ५० टनमात्रै चिनी मौज्दात छ ।

भारतले गत कात्तिक १६ गते जीटुजी प्रक्रियाअन्तर्गत २५ हजार टन चिनी उपलब्ध गराउने कोटा छुट्टयाएको निर्णय गरी नेपाललाई जानकारी गराएको थियो । भारतले उक्त चिनी सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० तारिखभित्र नेपालले आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

उक्त निर्णयका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत छुट्टयाइएको कोटामध्ये तत्कालका लागि खाद्य र साल्टलाई २० हजार टन उपलब्ध गराइदिन भारत सरकारसँग पत्राचार गरेको थियो ।

नयाँ क्रसिङ सुरु हुँदा स्वदेशी उद्योगबाट नयाँ चिनी उत्पादन भएर बजारमा आउने हुँदा तत्कालका लागि ५ हजार टन चिनी जगेडा कोटामा राख्न लागिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट ल्याउन लागिएको २० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा ल्याउन लागिएको हो । सरकारले गत भदौ २७ गते ५० प्रतिशत भन्सार छुट सुविधामा खाद्य र साल्टलाई १०-१० हजार टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो ।