अवैध एभरेष्ट होटलमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको लर्को, राज्यलाई शून्य योगदान

काठमाडौं । २०७८ सालमा निर्यात व्यवसायी महासंघको दोस्रो साधारणसभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एभरेष्ट होटलमा भएको एक कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले भदौ २० मा आयोजना गरेको प्रेसिडेन्टल ब्याङ्क्वेटमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एभरेष्ट होटल पुगेका थिए ।

निजी क्षेत्रले असार २१ गते आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपूर्वको अन्तर्क्रियामा सम्बोधन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एभरेष्ट होटल पुगेका थिए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले कात्तिक १८ गते गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत एभरेष्ट होटल पुगेका थिए ।

राज्य सञ्चालनका प्रमुख व्यक्ति एकपछि अर्को गर्दै एभरेष्ट होटल पुगेका यी केही प्रतिनिधि उदाहारणमात्र हुन् ।

अवैध रूपमा चलेको ‘द एभरेष्ट होटल’मा प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको लर्को लाग्ने गरेको छ । सरकारी निकायको तथ्यांकमा होटल एभरेष्ट २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्द छ । तर, वास्तविकतामा होटल मर्मत गरेर भव्य रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

होटलमा आयोजना विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी नियमित पुग्छन् । सरकारी निकायमा सञ्चालनको जानकारी नै नभएको यो होटललाई व्यावहारिक रूपमा भने पाहुनाको स्वागत सत्कारमा भ्याइभ्याई छ ।

होटलले पर्यटन ऐन २०३५ विपरीत विदेशी पर्यटक राखिरहेको छ । ऐनले दर्ता तथा नवीकरण बिनाका होटलले विदेशी पर्यटक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार होटल एभरेष्ट २०७० मंसिर १२ पछि नवीकरण भएको छैन अर्थात् सरकारसँग होटलले सञ्चालन अनुमति लिएको छैन । पर्यटन मन्त्रालयको अद्यावधिक तथ्यांकमा ‘द होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल’ नामको यो होटल औपचारिक रूपमा बन्द छ ।

१६० कोठा रहेको यो होटलका ७६ कोठासहितको सेमिनार हल र रेस्टुरेन्ट नियमित सञ्चालनमा छन् । २८० कोठा क्षमताको यो होटलले १५५ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन्छ । यो होटलले २०४२ माघ २२ गते पहिलोपटक स्तर वर्गीकरण भएर पाँचतारे स्तरको मान्यता पाएको थियो ।

भूकम्पपछि एभरेष्ट होटल सञ्चालन भएको विषयमा कुनै जानकारी नआएको, होटलले पर्यटक राख्न अनुमति नलिएको र विदेशी मुद्रा कारोबारको पनि अनुमति नमागेको पर्यटन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कालिबहादुर भुजेल बताउँछन् ।

‘अरु होटलजस्तै दर्ता, नवीकरण नगरी होटल त चलेको होला तर यसले पाँचतारे स्तरको सुविधा भने पाउँदैन । होटलले क्यासिनो चलाउन पनि पाउँदैन । यसले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन नदिएसम्म स्तर वर्गीकरणसमेत हुँदैन । यो होटलले विदेशी मुद्राको कारोबार पनि गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

तर, होटलले विदेशी पर्यटक पनि राख्ने गरेको छ । विदेशी पर्यटक राखेपछि विदेशी मुद्राको कारोबार हुन्छ नै । विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पर्यटन विभागले सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने व्यवस्था छ । यसको अर्थ यो होटललाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै तजबिजीमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति दिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले ५ वर्षदेखि यो होटलको तारा स्तरलाई निलम्बन गरेको छ । होटल सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको यो होटललाई पर्यटन मन्त्रालयबाट उपलब्ध कुनै सेवा सुविधा दिने विषयमा सिफारिससमेत नभएको प्रवक्ता भुजेलले बताए ।

‘पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७०’ अनुसार कुनै पनि होटलले विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुअघि पर्यटन विभागको सिफारिस चाहिन्छ । यसका लागि स्तर वर्गीकरण अनिवार्य छ । विभागबाट स्तर वर्गीकरण भएका होटललाई मात्रै विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति पाउँछन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार हरेक पाँच वर्षमा होटल व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । होटल नवीकरण नहुँदा विदेशी मुद्राको कारोबार, पर्यटकीय सेवा सुुविधा प्रवाह र सरकारबाट लिने कुनै पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन । यो होटलले पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गर्ने अनुमति भने लिएको विभागले जनाएको छ ।

होटल नवीकरण गराउँदा हरेक ६ महिनाको आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्न कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । शुल्कबिना नै नवीकरण हुने भए पनि होटलहरूले अटेर गर्ने गरेकाले अब पर्यटन ऐन संशोधन गरेर कस्न खोजिएको विभागले जनाएको छ ।

होटल नवीकरण नहुँदा नयाँ पर्यटकीय सवारी साधन ल्याउन, भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारसहितका गतिविधि ठप्प हुन्छ । पर्यटकीय सेवाका उद्योगलाई पाँच प्रतिशतमात्रै भन्सार तिरेर आवश्यक सामग्री आयात गर्न सरकारले नै सहजीकरण गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल भने होटल सञ्चालन भएपछि विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति पनि भएकै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने अनुमति एकपटक लिएपछि निश्चित अवधिका लागि हुन्छ । एभरेष्टको हकमा त्यो अवधि नसकिएको पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।