बिलविजक बिना कर फिर्ता दाबी गर्छन् कूटनीतिक निकाय

काठमाडौं । कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञहरुले बिलविजक बिना नै कर फिर्ताको दाबी गरेका छन् । नौ वर्षको अवधिमा ९९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी गरेकोमा ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता पाएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दाबीकर्ताले रितपूर्वक बिलविजक पेश नगरेका कारण कर फिर्ता दाबी रकमभन्दा फिर्ता दिइएको रकम कम भएको हो ।

दाबीकर्ताले रितपूर्वक बिलविजक पेश नगरेका कारण विगत ९ वर्षको अवधिमा मागको तुलनामा भुक्तानी रकम ६१.७३ प्रतिशतले कम रहेको विभागले जनायो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञहरुले कर फिर्ता पाउँछन् ।

यसका साथै, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौताबमोजिम नेपालभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था छ ।

नेपाललगायत विश्वमा मूल्य अधिबृद्धि कर लगाउने हरेक देशले करदाताका साथै कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि कर फिर्ता दिने व्यवस्था छ । नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत गरिएको कूटनीतिक कर फिर्ता व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिज्ञ, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले तिरेको मूल्य अभिवृद्धिकर तत्सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता माग गर्न सकिन्छ ।

यसरी फिर्ता माग गर्दा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम फिर्ता पाउँछन् ।

साथै, विभागका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम पनि फिर्ता पाउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम तथा अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम पनि दाबीकर्ताले रितपूर्वक बिल विजक पेश गरेका खण्डमा फिर्ता पाउँछन् ।

२०५९ सालमा न्यूनतम १५ सय रुपैयाँमाथि तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो तर, फिर्ता माग गर्न पाइने मूल्य अभिवृद्धि करको न्यूनतम रकमलाई २०७१ सालमा ५ हजार र २०७६ मा १० हजाररुपैयाँ गरिएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आव २०७९/०८० मा लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाहरुको ८४० करदाताहरुबाट १९ अर्ब १ करोड ५७ लाख ६३ हजार २५५ रुपैयाँ फिर्ता माग दाबी गरिएकोमा ४९८ करदाताहरुको ४ अर्ब ५ करोड ८० लाख ७३ हजार ३८९ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गत कार्यालयहरु समेतवाट गत आवमा ५८२ वटा कर फिर्ता दावीहरुबाट कूटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरुको जम्मा ५२ करोड ४४ लाख ७८ हजार ९७० रुपैयाँ र लगातार क्रेडिटको आधारमा ४ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ५२ हजार ३६० रुपैयाँ फिर्ता गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

यसैगरि, आव २०७८/०७९ मा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ माग दाबी भएकामा ५ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ विभागले फिर्ता गरेको छ।

आव २०७७/०७८ मा १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ माग दाबी भएकोमा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने आव २०७६/०७७ मा ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ माग दाबी भएकामा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेकामा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ दाबी, आव २०७४/०७५ मा ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ दाबी गरेकामा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।

यसैगरि, आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ दाबी गरेकोमा ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने आव २०७२/०७३ मा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेकोमा ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

आव २०७१/०७२ मा ९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ दाबी गरेकोमा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

तर, सरकारले कर छुट र त्यसरी छुट पाएका वस्तु तथा सेवाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न थालेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक परियोजना तथा सहायतामा पाइने कर छुटको सुविधाको उपयोगिताका बारेमा वृहत अध्ययन भइरहेको छ ।

हाल नियोग तथा सहायता परियोजनाले विभिन्न वस्तुको आयातमा भन्सारदेखि अन्य करमा सहुलियत तथा सेवा खरिदमा पनि छुट पाउने गरेका छन् ।