अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भेला औपचारिकतामा सीमित
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो अवस्थामा हुँदा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको साथैं राजस्व संकलन निरासाजनक भएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुलाई बोलाइ गरेको उच्चस्तरीय बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
मंगलबार दिँउसो २ बजेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरोकारवाल सबै पक्ष मिलेर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
करीब साढे ४ घण्टासम्म निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, योजना आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित बसेको बैठक अर्थतन्त्र सुधारका लागि कसले के काम गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न असफल भएको हो ।
बैठकपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्रीको आयोजनामा बैठक बस्नुमै प्रसन्नता व्यक्त गरे ।‘हाम्रो मागअनुसार सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘बजारमा मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा यो प्रयास निकै सकारात्मक छ ।’
मौद्रिक र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने समझदारी बन्नु निकै सकारात्मक भएको ढकालले सुनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रतिनिधि बिना बसेको बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधीहरु सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफू जिम्मेवार भएको सन्देश दिने गरी बैठक आयोजना गरे पनि पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्ने, राष्ट्रिय गौरबका परियोजनालाई तिब्र गतिमा कसरी अगाडी बढाउने, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्ने, निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, चोरी तस्कारी कसरी नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा भने कुनै ठोस निर्णय गराउन सकेनन् ।
बजारमा माग बढ्न नसकेर अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्दा समेत दाहालले विभागिय मन्त्रीहरुलाई ठोस निर्देशन दिएर भोलि देखि नै अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने कुनै काम गर्न सकेनन् ।
मंसिर ७ गते विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गर्ने आन्दोलनबाट आत्तिए जस्तो देखिएका प्रधानमन्त्रीले प्रसाईंको नाम नलिइ बैकबाट ऋण लिएपछि नतिर्ने प्रवृति विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए ।
कोरोना महामारी वा अन्य कुनै कारणले व्यवसाय गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि कठिनाइ भोगेका साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सहमत भएको महासंघका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
विगतका बैठकहरुमा जस्तो निर्देशनको फेरहिस्त भन्दा यसपटकको बैठक अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न पक्षलाई बैठक बोलाए पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भोलि बैठक छ भन्ने जानकारी पाएपछि मात्रै हामीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको छ भन्ने थाहा पायौं,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘उहाँले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर कुनै निष्कर्ष निकाल्न बैठक आयोजना गर्नु भएको हो वा हामीहरु जिम्मेवार छौं भन्ने सन्देश दिन बैठक गर्न खोज्नु भएको बुझन सकेका छैनौं ।’
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै पक्षबाट जिम्मेवार प्रयास गर्ने सहमति बैठकले गरेको बताए ।
महतले जिम्मेवार प्रयास के हो भन्ने विषय खुलाउन नसके पनि प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने बताए ।
‘वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ मन्त्री महतले भने,‘राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका वर्गलाई केही सहुलियत दिनु पर्छ । सरकारका तर्फबाट हामीहरुले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ ।’
बैठकले सकारात्मक सन्देश दिने आत्मविश्वास बढाउने बैठकमा सहभागीले दाबी गरे पनि कस्तो सकारात्मक माहोल दियो र कसरी आत्मविश्वास बढायो कुनै पनि निकायले भन्न सकेनन् ।
संसदभित्र (संसदीय समिति समेत) विभिन्न साना साना विषयमा गहन छलफल गरेर अर्थतन्त्रको संरचनात्क सुधारका लागि निर्णय लिनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा जम्मो टोली बोलाएको रिट्रिट छलफलले कुनै परिणाम दिन नसक्नेमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु विश्वस्त छन् ।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मैमासिकमा करिब १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा समेत सरकारी ढुकिटी बचतमा जान सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘चालु खर्च बढेको छ । पुँजी गत खर्च बढेको छैन । ठूला परियोजनामा काम हुन सकेको छैन । यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल हुन सकेन ।’
मंगलबार प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलबाट सरकारी अधिकारीको काम गराइमा कुनै फरक नदेखिए पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमाशिकको समीक्षामा भने केही प्रभाव पर्नेछ ।
अर्थमन्त्री महत साना ऋणीलाई सुविधा दिनु पर्छ भन्नेमा आफूहरु स्पष्ट भए पनि बैंकबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने पनि प्रष्ट भएको बताउँछन् ।
बैठकले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धीत पक्षमा दुर्गा प्रसाईंले गर्ने आन्दोलनमा राज्यले नरम रुपमा नहेर्ने सन्देश दिन सकेको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकबाट तत्कालै धेरै ठूलो परिवर्तनको सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘बास्तबिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको मूल समसया हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘बास्तबिक क्षेत्रमा गरिएको कामको नतिजा आउन पनि समय लाग्छ, त्यसैले धेरै व्यक्तिको प्राथमिकता जिम्मेवार भएर काम गर्नु भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन केन्द्रित छ ।’
शरद ओझा
