बजेट विकृति रोक्न र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट निर्माणका विकृति रोक्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ । सीमित स्रोतबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेटकको उचित सदुपयोग गर्न अख्तियारले संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक सुझाव दिएको हो ।

अख्तियारले योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमा यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी,  प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार काम गर्न सुझाव दिइएको छ । अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई समेट्ने गरी २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्य गर्न तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा १७ र नियमावली २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनुअघि सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक छलफल अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाएर तीनै तहका आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजनामात्र प्रविष्टि हुने र सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमाभन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका आयोजनामात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

योजना आयोगको आयोजना बैंकमा भएको अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई तोकिएको सर्त पूरा गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पनि अख्तियारको सुझाव छ । यस्ता आयोजनाबाट गर्ने काम बजेट सिलिङभित्रै हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रक्रियाबाहिर जाने आयोजनाका लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि आयोजनामा भ्रष्टाचार दृष्टि हुन नहुन गरी काम गर्न  र खराब प्रवृत्ति हटाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

आयोजना बैंकमा समावेश नभएको योजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतका कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । स्रोतको दुरुपयोग हुने गरी जथाभावी बजेट रकमान्तर नगर्न आग्रह गरेको छ । रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम पनि मापदण्डभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन सरकारको दायित्व, स्रोत सुनिश्चितताको विकृति बढेको बढ्यै

बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चितताका दिने काम नगर्न भनिएको छ । न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने, औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने र आयोजनामा अनुशासन कामय प्रमुख विषय हुनुपर्ने पनि सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, योजना छनोट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

आयोजनाको एकीन गरेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग्नुपर्ने, अवण्ड शीर्षकमा धेरै रकम राखेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने, दोहोरोपना नहुने गरी तीन वटा तहले आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको दिग्दर्शन पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्ने, आन्तरिक राजस्वबाट चालु खर्चसमेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमबाहेक नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर काम सुरु नभएका आयोजना पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजनाबाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने व्यवस्था गर्ने, मोबिलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न उपयुक्त मापदण्ड बनाउने विषयमा पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको अख्तियारको प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।