निर्माणमा लापर्वाही र ढिलासुस्तीले थलिए सडक योजना

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी-दरवाङ सडकअन्तर्गत आठ किलोमिटर दूरीको लाम्पाटा-दरवाङ खण्ड २०७८ जेठमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । बिरुवा-क्याराभान जेभीले २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशतमात्र छ ।

धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ हो । तीन खण्डमा सञ्चालित यो सडकको बेनी-सिम खण्डको १२.५ किलोमिटर दूरीको सडक पनि पाँच वर्षको अवधिमा गत वर्ष कालोपत्र सकिएको थियो ।

२०७६ मा नै ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वर-पिप्ले-भगवती सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको सो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सो सडक २०७८ सालमै सम्पन्न हुने थियो । म्याग्दीको बेनी-दरवाङ र गलेश्वर-पिप्ले-भगवतीमात्र नभएर गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भएका अधिकांश सडक र सडक पुलसम्बन्धी योजना ढिलासुस्तीले प्रभावित भएका छन् ।

सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातयातका साधन सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले बताए । ‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘योजनाको समयसँगै लागतमात्र बढेको छैन । जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन् ।’

विसं २०७६ असार १६ गते २३ करोड ३८ लाख ८७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको ९.९४२ किलोमिटर दूरीको गोरखाको राधाकृष्ण मन्दिर-कमलटार-पौवाटार-विरुवाटार-मिलनचोक-मजुवा सडक स्तरोन्नतिको काम २०७८ असार १६ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । 

आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.१० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताए ।

नारेश्वर-पाणिनी-चौतारा-निवेल-ताकुकोट १० किलोमिटर दूरीको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस अमर-गणेश जेभी काठमाडौँले २०७८ असार २९ गते २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

२०८० असार २५ सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तीय प्रगति १५.८५ प्रतिशत छ । २०७७ साउन १४ गते ८.६३८ किलोमिटर दूरीको घ्याम्पेसाल-पञ्चकुवा-देउराली-ताकुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस/विरुवा/वाइवा/लामा जेभीले २९ करोड ७७ लाख २० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । २०७९ साउन ६ गते म्याद सकिएको थियो । यो योजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ । हालसम्म ५९ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

२०७३ असार २० मा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको मनाङको नासों गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दूधखोला पक्की पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएर सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको यो पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षायाममा सवारी आवतजावत बन्द हुने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ४७ वटा योजना समस्याग्रस्त छन् । १७ वटा योजनाका निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमै नरहेका पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए ।

पर्वतको मिलचोक-सल्यान-घाहाखेत-धारापानी-ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मी-बिर्घा-रानीघाट, वालिङ-काफलडाँडा-रोग्दी-रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मर्स्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर-पाणिनी-ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड)लाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त योजनाको सूचीमा राखेको छ ।

तनहुँको भानुमार्ग-चन्द्रवती-पोखरीछाप-कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा-हर्कपुर मार्ग, रिसिङ-भिरकोट, कृष्ण मार्ग (देउराली-केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर-अहाले-रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ-आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला-मट्टीखान सडकका निर्माण व्यवसायी पनि सम्पर्कमा छैनन् ।

बागलुङको कुश्मिसेरा-राङखानी-नाम्दुक-बरेङ-शान्तिपुर र गलकोट-हरिचौर-हिल-तारा-रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्त छ । दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन् । बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमी सडक सडकमध्ये १० किमी कालोपत्रका लागि २०७६ मा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो ।

निर्माण कम्पनी एपेक्स-खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रोपटक म्याद थपिएअनुसार विसं २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेर आउँदो कात्तिक २५ सम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम सुरु हुन नगरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर बिकले बताए । २४ करोड ७८ लाखको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनले बताए ।

गण्डकीका ११ जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुस्ती भएका सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई गति दिन मन्त्रालयले पहल थालेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले समस्याग्रस्त योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिए ।

एमएस बिरुवा/वाइवा/लामा जेभीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले कमजोर भूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको तर्क गरे ।

नारेश्वर-ताकुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमर/गणेश जेभीका स्थलगत इन्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र वर्षा रोकिएलगत्तै निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।