उखु किसानलाई दिइएन गत वर्षकै प्रोत्साहन अनुदान, १ अर्ब ३२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी

काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई उत्पादन प्रवर्धन खर्चवापतको अनुदान उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।

उखु किसान उक्त खर्च वापतको रकम उपलब्ध गराइदिन गत भदौंदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयमा धाउँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका किसानले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रवद्र्धन खर्च वापतको रकम पाएका छैनन् ।

दसैं आइपुग्दा पनि सरकारले उक्त रकम उपलब्ध नगराउँदा किसानहरु राज्यबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन् । किसानको परिश्रमअनुसार समयमा अनुदान भुक्तानी नगरी स्वयं सरकारले पनि किसानको भावनासँग खेलवाड गरेको नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।

सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुलाई ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार किसानले उत्पादन गरेको उखु चिनी मिलले तौल गरी किसान र उक्त तौलको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त विवरणको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त भएको रकम किसानको खातामा पठाइदिनु पर्ने व्यवस्था छ । यो नीति अनुसार एक हेक्टरमा उखु खेति गरेका किसानले करिब ३५ हजार रुपैयाँ उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च वापत अनुदान प्राप्त गर्दैआएका छन् ।

उखु किसानलाई भुत्तानी गर्न ढिलाई गर्ने चिनी मिललाई धरपकड गर्ने सरकार आफै अनुदान उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दैआएको छ । उखु उत्पादन हुने १२ जिल्लाका करिब पाँच लाख ५० हजार किसानले उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च वापतको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दसैंसम्ममा पनि नपाएको मैनालीले गुनासो गरेका छन् ।

‘गत् आर्थिक वर्षकै उखु किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान सरकारले दसैंसम्ममा पनि उपलब्ध नगराई किसानलाई सास्ती दिने काम गरेको छ,’ मैनालीले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय र संसदीय समितिमा धाउँदा धाउँदै गलिसकेका छौं । तर भुक्तानी पाइएन ।’

उनका अनुसार गत् आर्थिक वर्षमा सुनसरी, मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु तथा कञ्चनपुरस्थित चिनी मिललाई उखु बिक्री गरिसकेपछि उत्पादन प्रवद्र्धन खर्चवापतको रकम किसानले पाउनुपर्ने थियो ।

‘तर १ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त रकम पाइएको छैन, संसदीय समितिले पनि उक्त रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको २ साताभन्दा बढी समय वितिसक्यो,’ मैनालीले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत किसानलाई उखु उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । तर उक्त रकम पनि उपलब्ध गराइएको छैन ।

मैनालीकाअनुसार सरकारले विनियोजन गरेको रकम पनि निक्कै कम छ । सबै किसानलाई भुक्तानी गर्न १ अर्ब ३२ अर्ब आवश्यक छ । तर सरकारले ८० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

सर्लाहीमा मात्रै ३ वटा चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेको ३२ हजार किसानले ३२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी पाउन बाँकी छ । चिनीको बजार मूल्य वर्षेनी १० देखि १९ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको तुलनामा पछिल्लो समयमा उखुको क्षेत्रफल घट्दै गएको जानकारी दिदैं मैनालीले सरकार र उद्योगीका कारण उखु किसान उखु खेतीबाट पलायन भएको बताए ।

‘किसानले खेती गर्दा ऋण उठाएर गर्नुपर्छ, तर सरकार र उद्योगीले उखु र प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन वर्षौ लगाउँछन, यसले गर्दा हाम्रो ऋणको व्याज अत्यधिक बढेर ऋणमै डुब्न थालेका छौं,’ मैनालीले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकमसमेत हालसम्म कोलेनिकालाई निकासा नगरेकाले किसानले भुक्तानी नपाएका हुन् । ’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले गत् आर्थिक वर्षमा किसानले करिब १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उत्पादन प्रवद्र्धन खर्चवापत पाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसमध्ये ८० करोड रुपैयाँ मात्रै बिनियोजन गरेको छ ।

‘बिनियोजन भएको रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेका छौं,’ सहसचिव मिश्रले भने,‘तर हालसम्म रकम निकासा भएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले बिनियोजित रकम निकासा गरिदिए हामी दसैंको विदा अघि नै किसानको खातामा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं ।’

यसबाहेक अपुग भएको रकमको बारेमा पनि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अपुग भएको रकमको बारेमा पनि साकारात्मक जवाफ आइ नपुगेको सहसचिव मिश्रले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

१२ जिल्लामा करिब ६१ हजार ८ सय हेक्टरबाट २६ लाख ९७ हजार ८ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा उखु उत्पादन हुँदै आएको छ ।

समितिले भन्यो: तत्कालै अनुदान रकम उपलब्ध गराऊ

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको असोज १२ गते बसेको बैठकले उत्पादन प्रवद्र्धन खर्चवापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसका साथै उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन अपुग भएको रकम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसारको रकमको सुनिश्चितता गरिदिन पनि अर्थमन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

साथै चिनी उद्योग तथा उखु किसानको समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको कार्यअवधि आगामी पुष मसान्तसम्म थप्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।