दाबी भुक्तानीका लागि हरेक बीमा कम्पनी सचेत छन्, लगानी विविधीकरण अत्यन्तै राम्रो कुरा होः चंकी क्षेत्री

बीमा क्षेत्रमा ३२ वर्षभन्दा लामो अनुभव हासिल गरेका चंकी क्षेत्री सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । उनी नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष पनि हुन् । सन् १९९१ मा ओरेन्टल इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका क्षेत्री तीन वर्षपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा आबद्ध भए । युनाइटेडमा करिब ५ वर्ष बिताएपछि उनी सन् १९९९ देखि सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँग जोडिए । सगरमाथामा सहायक प्रबन्धक पदबाट आबद्ध भएका उनी १७ वर्षपछि सीईओ बन्न सफल भए । त्यसअघि प्रबन्धक पदबाट सन् २०१० मा एकैपटक डेपुटी जनरल म्यानेजर बनेका थिए । सन् २०१७ वर्षदेखि सगरमाथा र हाल सलिकोको नेतृत्व गरिरहेका क्षेत्रीसँग बीमा क्षेत्रमा परेको आर्थिक सुस्तताको असर, दाबी भुक्तानी र बीमाप्रतिको बढ्दो अविश्वास, लगानी विविधीकरणलगायत विषयमा क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानीः

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्दा २०७९/८० मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा वृद्धिदर घटेको थियो । चालू आवमा पनि लगातारजसो ओरालो लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको हो ?

यसको अरु कुनै कारण छैन, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको चेन इफेक्ट नै हो । कोभिड-१९ पछि पनि व्यवसायमा यति धेरै नकारात्मक प्रभाव परेको थिएन । आर्थिक स्थिति सुस्त हुँदा समग्र बीमा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । केही वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले पनि बजार प्रभावित भयो । मानिसको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि घटेको छ । दसैंको समयमा विगतमा सवारीसाधन खरिद-बिक्रीमा निकै ठूलो चाप हुन्थ्यो, यसपटक त्यस्तो छैन । परियोजना सम्पन्न भएन भने नवीकरण हुँदैन । आयात-निर्यात व्यापारमा पनि सुस्तता छाएको छ । तथापि हामी पुरानो व्यवसाय सुरक्षित राख्न सक्षम भइरहेका छौं । नयाँ व्यवसाय भने थपिन सकेको छैन । सामान्यतः देशको आर्थिक गतिविधि जति बढ्छ, त्यसको सुरक्षाका लागि बीमा एउटा औजार हो । बीमा पोलिसीले प्राकृतिक विपत्ति, आगलागी, दुर्घटना लगायतबाट लगानीको सुरक्षा गर्ने हो । तर, लगानी नै बढेन भने बीमाको त कुरै आउँदैन ।

अघिल्ला दुई वर्षको व्यवसाय तुलना गर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क संकलनमा २.९८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि छ, यसले सम्भावना भएर पनि व्यवसायमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको देखाउँदैन र ?

बीमा व्यवसाय अहिले खस्किएकै हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिदिएपछि बीमा व्यवसाय अप्रत्यासित ढंगले बढ्यो । त्यसपछि बीमा व्यवसायको वृद्धिदर ३५ प्रतिशतसम्म भयो । कमर्सियल भेइकलमा क्लेम परिरहन्छ, व्यवसायीलाई थाहा हुने भएकाले उनीहरुले बीमा गरिरहन्थे तर निजी सवारीसाधनले गर्दैन थिए । सरकारले तेस्रो पक्ष अनिवार्य गरिदिएपछि सबै बाध्य भए । फलतः बीमा बढेर गयो । अहिले पनि जति गाडी यातायातमा दर्ता छन्, त्यति पोलिसी बिक्री भएका छैनन् । तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य नहुँदा दुर्घटना हुनासाथ सडक बन्द, हड्ताल, आन्दोलन कति हुन्थ्यो ? बीमा अनिवार्य भएपछि त्यस्ता गतिविधि कम भएर गएका छन् ।

तपाईं अटोमा बढी केन्द्रित हुनुभयो । निर्जीवन बीमाका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दा फरक पर्दैन, जताततै अवसर छ तर त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार भएको देखिँदैन, किन होला ?

मैले अघि गाडीको कुरा गरेँ । गाडीमा नीतिगत व्यवस्था भएपछि एक लेभल अघि बढेको छ । अब अरु क्षेत्र हेरौं न । जस्तो कि भूकम्प आउँदा एउटा एक करोडको घरको प्रिमियम १० हजार रुपैयाँ थियो । भूकम्पपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा जनता-जनतासम्म पुग्नुपर्‍यो भनेर १ करोडको घरको ४ हजार रुपैयाँमा झारिदियो । तथापि, घरहरुको बीमा जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । त्यसपछि कोरोना बीमा गराइयो । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा छ । यी दुवैका कारण बीमाको भुक्तानी नै नहुने रहेछ भन्नेचाहिँ परेको छ ।

जबसम्म सरकार या राज्यले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म यसलाई जनमानसमा पुर्‍याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ । नीति बनाइदिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने भूकम्पका कारण घर भत्किँदा होस् या लम्पी स्किनका कारण पशुमा क्षति पुग्दा होस्, त्यसको सबै क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने थिए । सरकारी कोषबाट खर्च हुने थिएन । बीमा प्रिमियम फेरि एकदमै सस्तो छ । आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गराउने काम सरकारको हो । नेपाल भूकम्पका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्र पनि हो । बीमा व्यवसाय बढेर जाँदा त देशको आर्थिक विकासदेखि रोजगारी सिर्जनासम्ममा फरक पर्छ ।

सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर बीमाका लागि दबाब सिर्जना गर्नैपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । बीमाका लागि सरकारले नीति बनाएर एकखालको दबाब सिर्जना गर्नैपर्छ । विकसित देशहरुमा पनि नीतिगत व्यवस्था नै गरेर बीमाका लागि बाध्य बनाइन्छ । सचेतना पनि त्यसैगरी फैलाउनुपर्छ । बीमाका लागि तिरिने प्रिमियमलाई समाजसेवामा गरेको खर्चसरह मान्नुपर्छ । कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने आफूले जोखिम बहन गर्नु पर्दैन । विपत्ति नआएको त धेरै राम्रो ।

काठमाडौंमा लाखौं घर छन् तर बीमा गरिएका घरको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । करोडौं खर्च गरेर बनाएको घरको जोखिम हस्तान्तरण गर्न राजधानीबासी नै किन तयार नभएका हुन् जस्तो लाग्छ ?

बीमा इच्छा भएर कसैले गर्दैन । यसमा नीतिगत दबाब नै सिर्जना गर्नुपर्छ । स्वस्फूत रुपमा बीमा हुने भए १० हजार रुपैयाँको प्रिमियमलाई ४ हजारमा झरेपछि नतिजा निकै राम्रो आउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएन नि ! हाम्रो बुझाइ त के छ भने अहिले सहर बजारभन्दा पनि गाउँका मानिस बीमाका विषयमा निकै अगाडि छन् । कृषि बीमा बुझेको किसानमा बीमाका विषयमा बेग्लै उत्साह छ । धेरै किसानले बुझ्न बाँकी छ, त्यो अर्को कुरा हो तर जतिले बुझेका छन्, राम्रो बुझेका छन् । प्रिमियममा सरकारले  अनुदान दिएको छ तर अधिकांश जनप्रतिनिधि यसबारे बुझाउन तयार छैनन् या त उनीहरुले नै बीमाको महत्व बुझेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले बीमा बुझेर किसानलाई पनि प्रेरित गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । समग्रमा, म के भन्छु भने सरकारले नीतिगत रुपमा दबाब सिर्जना नगरेसम्म बीमाका लागि हतपत्त कोही तयार हुँदैन ।

बीमा भएको ठाउँमा बैंकले सहजै कर्जा विस्तार गर्न सक्छन् । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रमा बैंकको कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको कारण पनि बीमा नभएरै हो भन्न सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरु चाहिँ कृषि क्षेत्रमा व्यापक हिसाबले जान नसक्नुका कारण के हो ?

हामीले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मिलेर पनि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । गत वर्षमात्रै प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा २५३ वटा कार्यक्रम भएका छन् । अहिले पनि सुरु भइसकेका छन् । तर, कृषि बीमाका विषयमा बीमा कम्पनीहरु अलिकति पछाडि सर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्राधिकरणले हामीलाई कृषि बीमाका लागि जिल्ला-जिल्ला तोकिदिएको छ । हामीले पनि उत्साहित भएर बीमा गरायौं । तर, सरकारले प्रिमियम अनुदानका विषयमा गम्भीर लापर्बाही गरेको छ । हामीले सरकारसँग लिनुपर्ने ३ अर्ब पुगिसकेको छ । हामीले किसानलाई दाबी भुक्तानी गरिरहेका छौं तर सरकारबाट हामीलाई आएको छैन । यसले पनि कृषि बीमाका लागि हामी थप दबाबमा छौं ।

बीमा गर्ने भनेकै दाबी भुक्तानीका लागि हो । तर, दाबी भुक्तानीका विषयमा नेपालका बीमा कम्पनीहरु अलि संकुचित छन् भनिन्छ नि !

यो सरासर गलत कुरा हो । हामी सानो ठाउँमा छौं । सबैले सबैलाई चिन्छौं । हामीले कतिपय कागजात नमिल्दा पनि भुक्तानी दिइरहेका हुन्छौं । तर, विदेशमा त्यसरी कन्सिडर गरिँदैन । पाउँदैन भने पाउँदैन । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा हाम्रो वासलात हेर्‍यो भने स्पष्ट भइहाल्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा पनि हुन्छ । त्यसबाट हामी प्रिमियम संकलन कति गर्छौं र सेटलमेन्ट कति गर्छौं स्पष्ट हुन्छ । गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ भने २५ अर्ब भुक्तानी गरेका छौं । भूकम्पको समयमा दाबी भुक्तानी ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । त्यसपछिका हरेक वर्षको दाबी भुक्तानीको अनुपात पनि सानो छैन । गत वर्ष सगरमाथा लुम्बिनीले मात्रै ३ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै ६५ करोड रुपैयाँ तिरेका छौं ।

बीमा व्यवसायको मुटु भनेकै दाबी भुक्तानी हो । किनकि, दाबी भुक्तानी राम्रोसँग भएन भने व्यवसाय नै सकिन्छ । सलिकोले मात्र होइन, छिटो भुक्तानी गर्न हरेक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले राम्रो क्लेम सेटलमेन्ट गर्छ, उसको व्यापार बढ्छ ।

तपाईंले त्यसो भनिरहँदा असारसम्ममा १४ वटा बिमा कम्पनीले १ लाख १ हजार ४७६ बीमितको २१ अर्ब ११ लाख ९ हजार ६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमा पनि सलिकोकै १४ हजार ८१ जनाले ४ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यो धेरै नै ठूलो परिमाण होइन र ?

मैले अघि पनि भनेँ, ४० अर्बको व्यापार गरेको छ र २५ अर्ब तिरेको छ भने तिरेन कसरी भन्नुहुन्छ ? त्यसमा अलिकति कोरोना बीमाको नम्बर पनि छ । सलिकोको करिब ६ हजार कोरोना बीमाको छ । बाँकी ७-८ हजार रह्यो । यति ठूलो पोलिसी इस्यु भइरहेको हुन्छ, त्यति भुक्तानी बाँकी रहनु सामान्य हो जस्तो लाग्छ । औसतमा दैनिक ५० वटा क्लेम पर्छ, सेटलमेन्ट पनि त्यस्तै-त्यस्तै हुन्छ । कहिलेकाहीँ त कलेक्सनभन्दा बढी सेटलमेन्ट भइरहेको हुन्छ । कागजात नमिलेको, कुनै मुद्दामामलामा फसेको, तेस्रो पक्ष बीमामा मिलापत्र नआएको र दुर्घटनाको हकमा केही पुरानो हुन्छ । तथापि, हामी नम्बर घटाउने प्रयासमा छौं, रहन्छौं।

यी तथ्यांकहरु र बजारमा चलिरहेका हल्लाका कारण बीमाप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक पाइँदैन, यसलाई चिर्न बिमा कम्पनीहरु भुक्तानीका विषयमा अहिलेभन्दा निकै धेरै व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा कति सहमत हुनुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ, दाबी भुक्तानीका विषयमा अहिले अधिकांश बीमा कम्पनी सचेत छन् । यसले पनि बीमा कम्पनी व्यावसायिक बन्दै गएको स्पष्ट गर्छ । अहिले कुनै पनि वस्तु या सेवा लिँदा अधिकारका बारेमा नबुझ्ने मानिस कमै होला । नेपाली झन् अधिकारका विषयमा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक परिवर्तनले हामीमा अधिकारका लागि लड्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धि गराएको छ । सर्वेयरले दिएको रिपोर्टका आधारमा हामीले भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा समस्या छैन । फलानो कम्पनीले राम्रोसँग दाबी भुक्तानी गर्छ भन्ने कुरा बजारमा चाँडो फैलिन्छ, त्यही भएर पनि दाबी भुक्तानीका विषयमा हरेक बीमा कम्पनी स्पष्ट छन् ।

अब सगरमाथा लुम्बिनीको कुरा गरौं । तपाईंहरुका लक्षित व्यावसायिक क्षेत्र कुन कुन हुन् ?

सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, आयात-निर्यातमा मरिन ट्रान्जिट बीमा, कन्सट्रक्सन क्षेत्रहरु नै हुन् । सलिकोको पोर्टफोलियो मिश्रित खालको छ । हामी मोटर, सम्पत्ति, कन्सट्रक्सन सबैमा राम्रो छौं । पहिले एभिएसनमा अलि पछाडि थियौं, अहिले एभिएसनमा पनि सरकारी बीमा कम्पनीपछि नम्बर वानमा नै छौं ।

कृषिमा कस्तो छ ?

कृषिमा हाम्रो तोकिएको जिल्लामा अलि कम छ । हामीलाई जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, संखुवासभा, भोजपुरलगायत तोकिएको छ । ती जिल्लाको प्रिमियम संकलन हेर्दा त निकै कम देखिन्छ तर अन्य जिल्लाबाट राम्रो छ । त्यसले गर्दा प्रिमियम संकलन पनि ठिकै नै छ । गत वर्ष कृषिबाट १६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको थियो । सानो-सानो भोल्युममा प्रिमियम संकलन हुने भएकाले बीमालेख चाहिँ धेरै नै जारी भएको हुन्छ ।

मर्जरपछि धेरै कम्पनीमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका खबर बाहिर आइरहेका छन्, तपाईंहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौं । तर, मर्जर भएका अन्य कम्पनीहरुको तुलनामा हामीकहाँ ‘वेल म्यानेज्ड’ नै छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म समस्या देखिएको छैन ।

बीमा कम्पनीका लगानी विविधीकरणका कुराहरु आइरहेका छन्, यसले बीमा कम्पनीहरु लगानीको सम्भावना कति छ ?

विदेशमा पनि बीमा कम्पनीहरुको फन्ड सरकारले लिएको हुन्छ । ठूल्ठूला परियोजना निर्माणमा लगानी गरेको हुन्छ । अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरुमा कलेक्सन भएको फन्डलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिका नै जारी गरिदिएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । यसअघिसम्म बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाएर बस्नुपर्ने स्थिति थियो, त्यही पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगाउँदा प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ भने विकास पूर्वाधार निर्माण पनि हुन्छ । कम्पनीले प्रतिफल राम्रो पाउँदा बीमितले बढी बोनस पाउँछन् भने लगानी विविधीकरणले देश विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।