आफ्नै ‘नीति’ कार्यान्वयन गर्दैन सरकार, फेरि आयल निगम डुबाउने ‘झेल’

पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपभोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम् अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

– नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ को बुँदा नम्बर ६४

०००

ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्‍याइनेछ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ । वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई निः शुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ । खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

– नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ को बुँदा नम्बर ८९

०००

एलपी ग्याँस छोडौं, बिजुली जोडौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । खाना पकाउने इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक र किफायती प्रविधिको व्यापक रुपमा प्रवर्धन गरी करिब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचको पुर्‍याइनेछ । एलपी ग्याँसमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु ।

– बजेट वक्तव्य २०७९/८० बुँदा नम्बर २५२

०००

सिंहदरबार परिसरबाट साउनभित्र ग्याँस सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्याँस सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ ।

– बजेट वक्तव्य २०७९/८० बुँदा नम्बर २५३

०००

विद्युत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीतिअनुरुप काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ । विपन्न वर्गलाई निः शुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । काठमाडौं उपत्यकामा ती वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रुपमा घटाइनेछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

– बजेट वक्तव्य २०७९/८० बुँदा नम्बर २५४

***

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा इन्धनको मूल्य स्वतः समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था सरकारले २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत गर्‍यो । यो बुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट स्वीकृत भएको आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो ।

त्यसपछि सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गत जेठ ५ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराइयो ।

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालकै सैद्धान्तिक सहमतिमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा असार ३१ गते ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९’ खारेज गरी ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८०’ ल्यायो ।

प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको प्रत्यक्ष सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको त्यही सरकार अहिले उक्त नीति लत्याउँदै मूल्य समायोजन गर्न नदिने पक्षमा उभिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, पछिल्लो पटकको मूल्य समायोजन र मूल्यवृद्धि फिर्ता ।

त्यस्तै गत वर्ष २०७९/८० मार्फत सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सिंहदरबार परिसरबाट साउनभित्र ग्याँस सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै सोही आवको बजेटमार्फत तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्याँस सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने र काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रुपमा घटाउने महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरियो ।

त्यस्तै उक्त बजेटमार्फत एलपी ग्याँसमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले आफैं ल्याएका यस्ता नीति कार्यान्वयन नगर्दा अन्ततः उपभोक्ता प्रभावित भइरहेका छन् ।

निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल समय सुहाउँदो कर नीतिमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उपभोक्तालाई पनि राहत दिन र निगमलाई पनि घाटामा जान नदिन वर्तमान कर प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यसका लागि मूल्य बढ्दा कर कम लिने र मूल्य घट्दा कर बढी लिने नीति सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नीति ल्याइसकेपछि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइए पो त्यसले दिने प्रतिफलबारे थाहा हुन्छ तर हामीकहाँ नीति मात्रै ल्याउने कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी व्यापक छ ।’

सरकारले एउटा नीति ल्याउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नदिने गरी द्वैध चरित्र देखाएको सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार सरकार आफैंले सर्वपक्षीय छलफल गरी नीति र बजेटमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याए पनि कागजमै सीमित हुँदा न ग्याँसको खपत दर घटाउन सकिएको छ न त उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै आयल निगमलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सकिएको छ । अर्कोतर्फ व्यापार घाटा पनि घटाउन सकिएको छैन ।

हावाको भरमा नीति बनाउने र हावाकै भरमा घोषणा गर्ने परिपाटीका कारण कार्यान्वयन पक्ष निक्कै फितलो देखिएको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बजेट र नीतिमा समावेश गरिएको कार्यक्रम सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘तर हामीकहाँ नीति एउटा ल्याउने कार्यान्वयन अर्को गर्ने परिपाटीका कारण समस्या उब्जिएको हो, जहाँसम्म इन्धनको मूल्यको सवाल छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा करको सीमा तोक्नुपर्छ । इन्धनको करमा क्याप लगाएर मूल्य बढ्दा कर घट्ने र मूल्य घट्दा कर बढ्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नीति अक्षरशः पालना नभएकै कारण कुनै पनि योजना राम्ररी अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा सबै क्षेत्रको अवस्था हाल बेहाल छ ।’

उनका अनुसार चरम महँगी व्यहोरिरहेका उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर कटौती गरेर बिजुलीबाट चल्ने चुलो र सवारी साधनमा आवश्यक अनुदान वा छुट दिन सकिन्छ । उपभोक्ताले खपत गर्ने ग्याँसमा भने अनुदान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, होटलहरुमा प्रयोग हुने एलपी ग्याँस विस्थापित गरी त्यसको साटो बिजुली चुलो प्रयोग गर्न राज्यले प्रोत्साहन नीति लिनुपर्ने उनले बताए । यसले गर्दा ग्याँसको केही खपत दर घटेर व्यापार घाटा पनि कम हुने र निगमको विद्यमान घाटा पनि कम हुनसक्छ ।

‘आफ्नै नीतिविपरित खरिद मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नदिएर फेरि पनि संस्थालाई नै धराशयी बनाउनु संस्थाप्रति सरकारको गलत व्यवहार हो,’ ओझाले भने, ‘हामीकहाँ बजेट र नीतिमार्फत चिल्ला र आकर्षक नारासहितको कार्यक्रम ल्याइन्छ, भलै त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन । सरकार आफैंले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने सरकारका तल्लो निकायले कसरी योजना कार्यान्वयन गर्दैछन् भनेर यसैबाट बुझ्न सकिन्छ ।’

अर्का अर्थविद् प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले विशेष परिस्थिति लगाएर पेट्रोल र हवाई इन्धन परल मूल्यमै बिक्री गरेर निगमको घाटा दर कम गर्न सकिने सुझाव दिए । ‘उपभोक्ताको चुलोसँग डिजेल र ग्याँस जोडिएकाले ती दुवैमा केही हदसम्म कर छुट गरेर राहत दिन सकिन्छ र निगमको घाटा दरलाई पनि कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार डिजेल र ग्याँस जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले यसको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भान्छा (दाल, चामल, तरकारी, खानेतेल, माछामासु, अण्डा, दुध, मरमसला, खानेपानी) देखि ढुवानी, निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, कृषि कर्म, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्छ । औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्याँस पनि परल मूल्यमै बिक्री गर्दा अझै निगमको घाटा दर कम हुनसक्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालमा विलासी जीवन बिताउने सीमित छन् । यस्ता वर्गका लागि पेट्रोलमा सुविधा दिएर सिंगो प्रणालीलाई धराशयी बनाउनुको साटो डिजेलमा सुविधा दिएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने प्रा. डा. वाग्लेले बताए । ‘विलासी वर्गको नाममा वर्षमा खर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा पनि भएको छ र जनताको काँधमा करको भार पनि थापिएको छ,’ उनले भने, ‘जनताको काँधमा करको भार थपेर विलासी वर्गलाई सुविधा दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’

मूल्य समायोजनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सेप्टेम्बर ३० तारिकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले १८० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलमा २ रुपैयाँ थपेर १८२ रुपैयाँ ५० पैसा, १७० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर रहेको डिजेल र मट्टितेलमा ६ रुपैयाँ थपेर १७६ रुपैयाँ ५० पैसा तथा १३६ रुपैयाँ लिटर रहेको आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा ८ रुपैयाँ थपेर १४४ रुपैयाँ लिटर बनायो ।

यसैगरी १८९५ रुपैयाँ रहेको प्रतिसिलिन्डर खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा २१५ रुपैयाँ थपेर उपभोक्ता मूल्य २११० रुपैयाँ पुर्‍याइयो । यो मूल्यसूची निगमले असोज १३ गते मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी सूचना जारी गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै आपातकालीन बैठक बसेर हस्तक्षेप गर्दै मूल्य समायोजन फिर्ता लिन लगाए ।

‘मूल्य फिर्ताको साटो करमा कटौती गरिएको भए उपभोक्तालाई पनि राहत हुन्थ्यो, निगम पनि धराशयी हुनबाट जोगिन सक्थ्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने । नजिकिँदो चाडपर्व तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार हाल भएको मूल्यवृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन हुने गरी फिर्ता लिइएको सूचना निगमले जारी गर्‍यो ।

यसले निगमले चाहेर पनि उक्त कार्यविधि स्वतन्त्र रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रालयको तजविजमा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने हो । निगम स्रोतका अनुसार विगतमा पनि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको हस्तक्षेपकै कारण स्वतन्त्र रुपमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगम ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको थियो ।

भारतमा ग्याँस धेरै सस्तो

नेपालभन्दा भारतमा खाना पकाउने ग्याँस निक्कै सस्तो छ । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्याँसको मूल्यमा सरकारले २ सय भारतीय रुपैयाँ कटौती गरेको छ । यस्तै उज्जवला ग्याँस योजनाअन्तर्गत प्रतिसिलिन्डरमा ४ सय भारु कटौती गरिएको छ ।

मूल्य घटाइएपछि भारतमा उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनमा खपत गर्ने खाना पकाउने प्रतिसिलिन्डरको मूल्य घटेर ९०३ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै उज्जवला ग्याँस योजनाअन्तर्गतको प्रतिसिलिन्डरको मूल्य ७०३ रुपैयाँ कायम भएको छ । अनुदानबाहेकको सिलिन्डरको मूल्य ११०३ भारु तोकिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उज्जवला योजनामा अहिले १० करोड ३५ लाख परिवार जोडिएर सस्तो मूल्यको ग्याँस उपभोग गर्दै आएका छन् ।

यसबाहेक ग्याँस बोटलिङ र रिफिलिङ उद्योगको लागत खर्च घटाउन लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) को आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत आयात शुल्क र १५ प्रतिशत कृषि तथा इन्फ्रा शुल्क पनि शून्यमा झारिएको छ ।

ग्याँसमा मात्रै साढे २४ करोड घाटा

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा १५ दिनको अवधिमा ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ घाटामा निगम पुगेको छ । सबैभन्दा बढी खाना पकाउने ग्याँसमा घाटा व्यहोर्न निगम बाध्य भएको हो । खाना पकाउने प्रतिसिलिन्डर ग्याँसमा १८१ रुपैयाँ ५३ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।

इजराइल युद्धका कारण आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको अझै मूल्यवृद्धि हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्थामा फेरि पनि मूल्य समायोजन नहुने हो भने निगम थप घाटामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘मूल्य समायोजन नहुँदा ग्याँसमा मात्रै २४ करोड ६० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको घाटा व्यहोर्न निगम बाध्य भएको छ,’ प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘यस्तै डिजेलमा ८ करोड ५ लाख र हवाई इन्धनतर्फ १ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको छ ।’

उनका अनुसार पछिल्लो मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ २९ पैसा नाफा भए पनि डिजेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्याँसमा ठूलो घाटा भएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ४ पैसा र हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भएको छ ।

७ वर्ष ९ महिनामा ग्याँसतर्फ १६ पटक मूल्य समायोजन

ग्याँसतर्फ २०७२ पुस १७ देखि २०७४ कात्तिक १६ सम्म एकपटक पनि मूल्य समायोजन भएन । २०७४ मंसिर २२ मा मूल्य समायोजन गरी ग्याँसको मूल्य १३५० बनाइयो । २०७४ पुस ४ देखि २०८० असोज १३ सम्ममा भने जम्मा १६ पटक मूल्य समायोजन गरिएको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०७१ अनुसार प्रत्येक महिनामा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य थपघटको आधारमा एकपटकमा २५ रुपैयाँसम्म थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ अनुसार परल मूल्यमा ग्याँसको मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था गरियो । यो कार्यविधिअनुसार पनि महिनामा दुई पटक समायोजन हुनुपर्ने थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था छ । नेपालले आईओसीबाट इन्धन र ग्याँस खरिद गर्दै आएको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा निगमलाई मूल्य सूची पठाउँछ । सोही मूल्यको आधारमा निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभागीय मन्त्रालयको चाहनामा हुने मूल्य समायोजनका कारण लामो समयसम्म ग्याँसमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले सबैभन्दा बढी ग्याँसमा घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको हो,’ निगम स्रोतले भन्यो ।

असार ३१ देखि कार्यान्वयनमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० मार्फत निगमले एलपीजी ग्याँसमा नाफा नलिने व्यवस्था गरेको छ । निगमले एलपीजी ग्याँसको मूल्य निर्धारण गर्दा घरायसी, औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनको हकमा छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पेट्रोलतर्फ परल मूल्यमा २.५ प्रतिशतसम्म र डिजेलमा २ प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै हवाई इन्धनको सवालमा सञ्चालन समितिले निर्धारण गरेअनुसार मूल्य कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पेट्रोलियम तथा ग्याँसको खरिद मूल्यमा ढुवानी भाडा, सरकारी राजस्व तथा शुल्क, ऋणको ब्याज खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, प्रशासनिक खर्च, ह्रास खर्च, डिलर कमिसन, बीमा खर्च, शृंकेज तथा वर्किङ लस र डिलरको बीमा खर्च जोडेर परल मूल्य निकाल्ने नयाँ कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।

करमार्फत उपभोक्ता निचोर्दै सरकार

सरकारले उपभोक्तालाई करमार्फत निर्चोदै आएको छ । राज्य सञ्चालन गर्न कर उठाउन आवश्यक हुन्छ । तर, उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भान्छा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढुवानी, निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, कृषि कर्म, सार्वजनिक यातायातलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने गरी ग्याँस र डिजेलमा कर असुल्दा उनीहरुको जीवनस्तर उकासिनुको साटो दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ ।

उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाना पकाउने ग्याँस र डिजेलमा सरकारले अत्यधिक कर असुल्दै आएको छ । सरकारले एलपी ग्याँसतर्फ प्रतिसिलिन्डरमै ३ण९ रुपैयाँ ५७ पैसा कर असुल्दै आएको छ । यस्तै निगमले पनि प्रतिसिलिन्डरमा ११ रुपैयाँ ७ पैसा छुट्टै कर असुल्दै आएको छ । दुवै जोड्दा ३२१ रुपैयाँ २७ पैसा ग्याँसबाट मात्रै कर सरकार र निगमले असुल्दै आएका छन् ।

यसैगरी प्रतिसिलिन्डर २९६ रुपैयाँ ९६ पैसा ग्याँस कम्पनी र विक्रेताको नाफासमेत उपभोक्ताबाट असुली हुँदै आएको छ । बजारमा खपत हुने सिलिन्डरमध्ये ६० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ ।

इन्धनबाट सरकारलाई करिब एक चौथाइ कर

निगमले असोज १४ गते प्राप्त गरेको मूल्य सूचीअनुसार सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्युल थ्रुपुट शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क गरी कुल पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटरमा ६३ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४७ रुपैयाँ १६ पैसा मट्टितेलमा ३३ रुपैयाँ ६६ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा १९ रुपैयाँ ६१ पैसा, हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) मा १ रुपैयाँ ९५ पैसा र एलपीजी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसा कर असुल्दै आएको छ ।

यसबाहेक निगमले छुट्टै निगमको प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी र ऋणको ब्याज भन्ने शीर्षकमा पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटरमा १ रुपैयाँ ९८ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ ५९ पैसा, मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ५६ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ १ रुपैयाँ ५० पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा १ रुपैयाँ ४९ पैसा र एलपीजी ग्याँसमा ११ रुपैयाँ ७ पैसा उठाउँदै आएको छ ।

यसबाहेक पेट्रोलमा ढुवानी भाडा प्रतिलिटरमा ६ रुपैयाँ २४ पैसा, डिजेलमा ३ रुपैयाँ १ पैसा, मट्टितेलमा ६ रुपैयाँ २४ पैसा, दुवै प्रकारको आन्तरिक हवाई इन्धनमा ६ रुपैयाँ २९ पैसा पनि इन्धनको खरिद मूल्यमा जोडिन्छ । यसैगरी पेट्रोलियम विक्रेता तथा ग्याँस कम्पनीक र विक्रेताको नाफा पेट्रोलतर्फ ६ रुपैयाँ १४ पैसा, डिजेलतर्फ ४ रुपैयाँ ८८ पैसा, मट्टितेलतर्फ ४ रुपैयाँ ७६ पैसा र एलपीजी ग्याँसतर्फ २९६ रुपैयाँ ९६ पैसा अतिरिक्त इन्धनमै जोडिन्छ । यसरी सबै खर्च जोडेर निगमले उपभोक्ता मूल्य कायम गर्दै आएको छ ।

घाटाबाट निस्किँदै गरेको निगम फेरि डुब्ने बाटोमा

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा निगमले तत्कालीन मूल्य समायोजन कार्यविधिअनुसार नियमित रुपमा इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्रीले मूल्य समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएका कारण त्यसबेलाको घाटाबाट निस्कन नपाउँदै निगम यतिबेला पुनः घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार त्यसबेला मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा निगमलाई आईओसीलाई भुक्तानी दिनसमेत धौ-धौ परेको थियो । त्यसबेला आईओसीलाई निर्धारित समयमा भुक्तानी दिन नसकेर ३१ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता पुगेको थियो ।

मूल्य समायोजन नहुँदा हरेक १५ दिनमा आएको नयाँ मूल्यका कारण घाटा दर चुलिँदै गएर आईओसीलाई भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको निगमले जनाएको छ । त्यसबेलाको घाटा पूर्ति गर्न र आईओसीलाई बक्यौता रकम तिर्न निगमले तत्कालीन समयमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

त्यसले पनि अपुग भएपछि निगमले आफ्नो जग्गा धितोमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुका साथै सञ्चित कोषको १५ अर्ब परिचालन गरेको थियो । यसबाहेक आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

२०७९/८० मा नियमअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले १८ अर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको थियो । सोही रकमबाट सरकारबाट लिइएको सस्तो ब्याजदरको ऋणमध्ये ४ अर्ब ९० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । अब सरकारलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आईओसीको बक्यौता रकम तिर्नुका साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिइएको ऋण पनि चुक्ता भइसकेको छ । यसबाहेक मूल्य स्थिरीकरण कोषको चलाइएको रकममध्ये हालसम्म १ अर्ब मात्रै भुक्तानी गरिएको छ ।

अर्थबाट २ अर्ब लिन बाँकी

निगमले अर्थ मन्त्रालयबाट शोध भर्नाबापत पाउनुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँ अझै पाएको छैन । २०७९ जेठ १९ रातिदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएबापत अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उक्त रकम निगमले नपाएको हो ।

तत्कालीन समयमा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा निगमले घाटा खाएर इन्धन बिक्री गरेको थियो । २०७९ जेठ मसान्त (१० दिन) सम्मको शोधभर्नामार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट ५९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भए पनि २०७९ असारको शोधभर्नाबापतको १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ प्राप्त नभएको निगमले जनाएको छ । यसका लागि पटक-पटक पत्राचार गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको निगमको भनाइ छ ।

जेठ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयलाई उपभोक्तालाई राहत हुने गरी इन्धनको मूल्य घटाउन र घटाएबापतको रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउने पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा निगम सञ्चालक समितिको बैठक जेठ १९ गते बस्यो ।

बैठकले पूर्वाधार करबापत पेट्रोल र डिजेलमा उठाइने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउने र घटाइएबापतको रकम अर्थबाट शोधभर्ना लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी पूर्वाधार करबापत घटाइएको रकमका कारण तत्कालीन समयमा तुलनात्मक रुपमा इन्धन सस्तो भएको थियो ।